उमेदवार बन्ने, विधान विपरित समूह नै बनाएर चुनाव लड्ने चर्को प्रतिस्पर्धा पनि भयो। तर परिणाम आफ्नो पक्षमा नपरेपछि पराजितहरू मिलेर समानान्तर कमिटीका नाममा बलमिच्याइँ भयो। यो जति लाजमर्दो घटना दुनियाँमा अन्त शायद नहोला।
वि.सं. २०१५ फागुन ७ गते नेपालमा आमनिर्वाचन प्रारम्भ भई बालिग नेपालीहरूले आफ्नो मताधिकार उपयोग गर्न पाएको महत्वपूर्ण दिनको स्मरण गर्दै निर्वाचन आयोगले आज दिवस मनाएको हो।
प्रतिनिधिसभा सदस्य लालप्रसाद सावा लिम्बुले नागरिक तहबाट भएका समृद्धि यात्राले मात्र सार्थकता पाउने बताएका छन्।
यसैबीच, रावलपिन्डीका कमिश्नर लियाकत अली चट्टाले निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाएका छन्।
गत साता पाकिस्तानमा भएको विवादास्पद निर्वाचनमा जितेका हाफिज नईम उर रहमानले जितेको सिट छाड्ने घोषणा गरेका हुन्।
निर्वाचन आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई विधान, पदाधिकारी हेरफेर, सदस्यतालगायत पन्ध्रबुँदे निर्देशन दिएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार पार्टीको विधान अधिवेशन उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै जनयुद्धका सारथीहरू तथ्यसहित नेतृत्व लिन तयार भए आफूले छाड्ने बताएका थिए।
प्रतिनिधिसभा सदस्य पूर्णबहादुर घर्तीले संघीयता कार्यान्वयन, संक्रमणकालीन न्यायजस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकमाथिको छलफललाई प्रभावकारी बनाउन सांसदले अध्ययन, अनुसन्धानलाई सशक्त बनाई थप क्रियाशील हुन आवश्यक रहेकाे बताएका छन्।
‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक नमूना घरबास कार्यक्रमअन्तर्गत ३६ वटा घरबासले मात्र यो वर्ष अनुदान पाउँदैछन्’, उनले भने, ‘६५ घरबासले मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेका छन्, केही दिनमै छनोट प्रक्रिया टुङ्गिन्छ।’
कार्यतालिका अनुसार शनिवार भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय परिषद सदस्य पदको लागि तालिमदल महिला, तालिमदल पुरुष र खुला स्काउटर तर्फबाट गरी ५६ जना पदाधिकारी निर्वाचित भएका समितिका संयोजक लोक बहादुर भण्डारीले बताए।
हालसम्म सार्वजनिक नतिजा अनुसार पीटीआई समर्थित निर्दलीय उम्मेदवारहरूले सबैभन्दा बढी स्थानमा जित हात पारेका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायको विषयबारे सहमति हुन नसके प्रक्रियाबाटै टुंग्याउनुपर्ने बताएका छन्।
पाकिस्तानको सबैभन्दा लोकप्रिय पार्टी पिटिआईनिकट स्वतन्त्र सांसदहरूले हालसम्मको निर्वाचन गणनामा ९३ स्थानमा जितेर प्रथम भई सबैलाई जिल्याइदिएको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य देवप्रसाद तिमलसेनाले भ्युटावर बनाउनुभन्दा कृषि र सिँचाइका क्षेत्रमा बजेट जान सके त्यसले किसानलाई मात्र होइन, मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा सहयोग पुर्याउने बताए।
अदालतको फैसला बिनै निर्वाचन किन गराउन लागेको भन्ने विषयमा समितिका संयोजक भण्डारीसँग सम्पर्क गर्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन भने निर्वाचन समितिका संयोजक रेग्मीले नेपाल स्काउटको निर्वाचनबारे केही नबोल्ने भन्दै फोन राखे।
