संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका माध्यमबाट सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानको परिधिभित्र रहेर सबै जिम्मेवार पक्ष एकताबद्ध हुन जरुरी छ। जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभामा सांसद आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न सदा तत्पर र अडिग रहनुपर्छ। राष्ट्र र जनता केन्द्रित भई सांसदले आफ्ना भूमिका निर्वाह गर्नुको विकल्प छैन।
अहिले राजनीतिक नेतृत्व, कार्यकर्ताको भनाइ र गराइबीचको तादाम्यता कहीँकतै नमिलेजस्तो अनुभूति भइरहेको छ। हामी जे गर्न सक्छौं, त्यही बोल्नुपर्छ। पछिल्लो समय सरकारले गरेका राम्रा कामलाई सम्मान गर्नैपर्छ। राम्रोलाई राम्रो भन्न हिच्किचाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
पछिल्लो समय सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध जुन ढंगले अगाडि बढिरहेको छ, त्यो सराहनीय छ। सुशासन कायम गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन सरकार मात्र नभई राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकाय, सञ्चारमाध्यमलगायत एकजुट हुन आवश्यक छ। राष्ट्रको हितमा एकताबद्ध भएमा मात्र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ।
एक वर्षको समीक्षा गर्दा यो अवधिलाई मैले सिकाइका रूपमा लिएको छु। संसदभित्र सांसदको मुख्यतः दुईवटा अभिभारा रहेको हुन्छ। एउटा विधेयक निर्माणमा सहभागी हुनु र अर्को विकास निर्माणका काममा सहजीकरण गर्नु। निर्वाचनका अवधिमा मतदातासमक्ष विकास निर्माणका सन्दर्भमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गराउनेतर्फ अग्रसर हुने दायित्व पनि हामीमाझ छ। कानुन निर्माण प्रक्रियामा सांसदको अनिवार्य उपस्थिति रहन्छ, तर अघिल्लो अधिवेशनमा विधायिकी काममा अलि कम ध्यान पुग्यो कि भन्ने मलाई लागेको छ।
संसद्को चालु हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशनका रूपमा सफल होस्। संसद्लाई पर्याप्त काम (बिजनेस) दिने सरकारको दायित्व हो। यसमा सरकार कति सफल हुन्छ पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं। संघीयता कार्यान्वयन, संक्रमणकालीन न्यायजस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकमाथिको छलफललाई प्रभावकारी बनाउन सांसदले अध्ययन, अनुसन्धानलाई सशक्त बनाई थप क्रियाशील हुन आवश्यक छ।
जनताका आवाजलाई मुखरित गर्ने थलो हो संसद्। मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा आइपुग्दासमेत हाम्रो काम गर्ने तौरतरिका पुरानै ढाँचाको देख्छु। कतिपय सन्दर्भमा संसद्प्रति सरकारको जवाफदेहिताको कमी भएको छ। प्रतिपक्षको भूमिकामा समेत केही कमीकमजोरी रहेका छन्। संसद्लाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सांसद आफ्नो भूमिकाप्रति संवेदनशील बन्नुप¥यो। जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधि कानुन निर्माणसँगै जनताका समस्यालाई नजिकबाट बुझ्ने प्रयास पनि गर्नुपर्छ।
पछिल्लो समय अध्ययन तथा रोजगारीका लागि युवाको विदेश पलायन भयावह छ। मुलुकका युवा जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सरकारले ठोस नीति र कार्यक्रम ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन। राजनीतिक परिवर्तनसँगै युवालाई देशभित्रै सोहीअनुरुपको वातावरण सिर्जना गर्न सकेनौं। प्रचुर सम्भावना रहेको कृषि, व्यावसायिक काममा जनतालाई आकर्षित गर्न सकेनौं।
कृषिप्रधान देशमा समृद्ध नेपालको सपनालाई साकार गर्न कृषि नीतिले वास्तविक किसानलाई प्रवर्धन गर्न सकेको छैन। कृषि नीतिलाई मात्र नयाँ आधारमा समसामयिक बनाउन सकेमा मात्र केही हदसम्म युवालाई देशभित्रै काममा उन्मुख गराउन मद्दत पुग्छ। बाह्य मुलुकमा बगाएको नेपाली पसिना स्वदेशमा सदुपयोग गर्न कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गरी व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख गराउन आवश्यक छ।
संघीयताले जन्माएको कान्छो जिल्ला रुकुमपूर्व हो मेरो निर्वाचन क्षेत्र। यो धरातलीय रूपमा हिमाली जिल्ला र भौगोलिक हिसाबले विकट जिल्लाका रूपमा चिनिन्छ। निर्वाचनका समयमा जनतामाझ यस क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि गरेका वाचा साकार पार्ने अनुकूल वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन।
मुलुकको भौगोलिक बनावटअनुसार नीति–निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो तर तराईका फाँटमा लागू हुने विद्यालयका मापदण्ड, विकासका मानक हिमाली जिल्लालाई पनि सोही आधारमा मापन गरिन्छ, जुन अव्यावहारिक छ।
मेरो निर्वाचन क्षेत्रले प्रशासनिक संघीयता अझै पनि प्राप्त गर्न सकेको छैन। राजनीतिक संघीयता ल्याएका छौं। प्रशासनिक संघीयता पूर्णरूपमा अझै पनि ल्याएका छैनौं। रुकुमपूर्वको ३१ वडामध्ये करिब २२ वडामा सचिव छैनन्। अझै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकिराखेका छैनौं। केही पालिकामा कार्यकारी अधिकृत नै छैनन्।
जो मन्त्री भयो उसैको जिल्लामा विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने संस्कार अझै पनि हामीले तोड्न सकेका छैनौं। यस क्षेत्रका जनताले विकास निर्माणको जुन अपेक्षा गरेका थिए। सोहीअनुरुपको बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन। अपेक्षा गरौं आगामी दिनमा यस्ता समस्या निराकरण हुँदै जानेछन्। विधायिकी कामको सिलसिलामा मेरो भूमिकाप्रति मतदाता सन्तुष्ट छन् भन्ने अपेक्षा छ। –रासस
प्रकाशित: २ फाल्गुन २०८० १०:१८ बुधबार
