निर्वाचन आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई १५ बुँदे निर्देशन दिएको छ। बिहीबार आयोगमा बसेको बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम विभिन्न राजनीतिक दल, विधान, पदाधिकारी हेरफेर र सदस्यता लगायतका विषयमा निर्देशन दिएको जानकारी उपसचिव तथा सहायक प्रवक्ता थानेश्वर भुसालले दिए।  

‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २(ठ) बमोजिम दलले आफ्नो विधानमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको प्रमुख पदाधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले एकजना मात्र प्रमुख पदाधिकारी रहने व्यवस्था गर्ने र दफा ५३ बमोजिम केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र आफ्नो चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण शिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालयसमक्ष पेस गर्ने र दलले त्यसको अभिलेख राखी सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने र नगर्ने पदाधिकारी र सदस्यको नाम त्यसरी सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने अवधि नाघेको एक महिनाभित्र प्रकाशन गरी सोको जानकारी आयोगमा पठाउन निर्देशन दिएको छ,’ उनले भने।

आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूले विधान संशोधन वा हेरफेर गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिकको लागि आयोगमा पेश गर्दा आयोगले गत वर्ष साउन ४ गते स्वीकृत गरेको ढाँचा बमोजिम तयार गरी पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ। राजनीतिक दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्मा भएको परिवर्तन वा संशोधन वा पदाधिकारीको हेरफेर भएका विषयको जानकारी दफा ५१ बमोजिम ३० दिन भित्र आयोगलाई दिनुपर्नेछ।

आयोगका अनुसार राजनीतिक दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन वा पदाधिकारीको हेरफेरको विवरण आयोगबाट स्वीकृत दलको विधानबमोजिम महाधिवेशन वा आयोगको अभिलेखमा रहेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाट मात्र निर्णय गरी सम्भव भएको अवस्थामा महाधिवेशनबाट अनुमोदन गरी गराई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिकको लागि आयोगमा पेश गर्नुपर्ने छ।

राजनीतिक दलहरूले विधानबमोजिम दलको सदस्यता वितरण गर्दा र केन्द्रीय समितिलगायत अन्य समितिहरूमा पदाधिकारी तथा सदस्यको निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ बमोजिम योग्यता पुगे-नपुगेको निक्र्योल गरी योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई मात्र सदस्यता वितरण र निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्ने साथै सदस्यता वितरणको विवरण स्थानीय तह, प्रदेश तह तथा केन्द्रीय तहमा अद्यावधिक गरी राख्नुपर्नेछ।

आयोगले राजनीतिक दलहरूले विधान बमोजिम विभिन्न तहमा रहने समितिहरूमा पदाधिकारी एवं सदस्यको निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्दा नेपालको संविधान र दफा १५ बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै, दफा १६ बमोजिम दलको संघीय र प्रदेश तहका समितिमा रहने प्रत्येक पदाधिकारीको पद विधानमा किटान गरी तोक्नुपर्ने र पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था विधानमा उल्लेख गरी सो बमोजिम निर्वाचनद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्नेछ।

राजनीतिक दलले विधानको संशोधन गरी सोही व्यवस्था बमोजिम केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलगायत अन्य समितिहरूको हेरफेर गरी विधानको संशोधन र केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको अद्यावधिक गर्न एकैपटक आयोगमा पेश गर्ने गरेकोमा सो नगरी पहिला विधानमा भएको संशोधन दफा ५१ बमोजिम आयोगबाट अद्यावधिक भएपछि मात्र त्यसको आधारमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा हेरफेर गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिकको लागि पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।

राजनीतिक दलले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाब–किताव देखिने गरी दफा ४० बमोजिम आयोगले तोकेको ढाँचामा लेखा राखी अभिलेख राख्ने प्रयोजनको लागि दलले जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउने साथै दलले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाब–किताव देखिने गरी बैंकमार्फत् कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले निर्देशन दिएको जानकारी उनले दिए।

‘दलले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ बमोजिम आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखा परीक्षण कानूनबमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेस गरी आयोगमा पेश भएको मितिले एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने र सोको जानकारी आयोगमा पठाउनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘दफा १६ बमोजिम आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टी (दर्ता नं.२१) नामक राजनीतिक दलले विधानबमोजिम तोकिएको समयमा केन्द्रीय पादाधिकारी र सदस्यको निर्वाचन नगरेकोले आयोगबाट जरिबाना गर्ने निर्णय भएकोमा आयोगबाट भएको जरिबाना हालसम्म पनि नबुझाएकोले सो दललाई जरिवाना बुझाउन एकपटक मौका दिई तोकिएको समयमा जरिवाना नबुझाएमा कानूनबमोजिम दल दर्ता खारेजको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।’

त्यस्तै, दफा ५९ बमोजिम आयोगसँगको सम्पर्कको लागि राजनीतिक दलले एकजना सम्पर्क व्यक्ति तोकी आयोगलाई जानकारी गराउने व्यवस्था बमोजिम हालसम्म सम्पर्क व्यक्ति नतोकेको भए फागुन मसान्तभित्र तोकी सोको जानकारी आयोगमा पठाउन आयोगले निर्देशन दिएको छ।

राजनीतिक दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिन्हमा भएको परिवर्तन वा संशोधन वा पदाधिकारीको हेरफेरको विवरण दफा ५१ बमोजिम अध्यावधिकको लागि चेकलिस्ट प्रमाणित गरी आयोगमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।

आयोगका अनुसार गत वर्ष साउन ४ गते आयोगले स्वीकृत गरेको ढाँचामा विधान संशोधन वा हेरफेर गरी अद्यावधिक, विवरण हेरफेरको निर्णय भएको ३० दिन भित्र अध्यावधिक, दलको विवरण अद्यावधिक गर्ने भनी पेश भएको महाधिवेशन वा दलको केन्द्रीय समितिबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपि, दलको नाम, झन्डा र चिह्न आयोगमा दर्ता कायम रहेका अन्य दलका नाम, चिह्न, झन्डाभन्दा फरक रहेको, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, अद्यावधिक गर्नुपर्ने विवरण, दलको पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य रिक्त हुँदा महाधिवेशनअगाडि भए पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था रहेको, केन्द्रीय समितिको सदस्य मनोनयन गरिएको भए विधानमा मनोनयन वा पूर्ति गर्ने व्यवस्था रहेको र पदाधिकारी वा सदस्यलाई कारबाही गर्दा स्पष्टीकरणको मौका दिएको र चेकलिस्ट प्रमाणित आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ।

त्यस्तै, अद्यावधिक लागि विधानको पुर्नलेखन वा संशोधन भएको, हेरफेर भई आएको दलका पदाधिकारी वा केन्द्रीय समितिका सदस्यको योग्यता, पदाधिकारी वा केन्द्रीय समितिका सदस्यको नागरिकताको प्रतिलिपि÷मतदाता नामावली-राष्ट्रिय परिचयपत्र, दलको एकीकरण-महाधिवेशनपूर्व विधान संशोधन भएमा विधान, केन्द्रीय समिति एवम् अन्य समितिमा कम्तिमा एकतिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व, विधान बमोजिम विभिन्न तहमा रहने समितिहरूमा पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गरिएको, विधान वा नियमावलीमा संशोधन वा परिवर्तन गरेको भए निवेदन, जरिबाना गरिएको भए जरिबाना बुझाएको र अधिकार प्राप्त पदाधिकारी वा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पत्रचार वा दलको प्रमुख पदाधिकारीले अख्तियारी प्रदान गरेको पत्र समावेश गरेको चेकलिस्टको प्रमाणितसमेत आयोगमा बुझाउनुपर्ने छ।

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०८० ०७:३३ शुक्रबार