राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट वर्तमान सरकारमा सहभागी भएका चारजना मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई चिठी लेखेर आफ्नो र आफ्ना परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न अनुरोध गरका छन्।
पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी सुशासनका मुख्य आधार हुन्। यिनको अभावमा लोकतन्त्र समृद्ध हुनै सक्दैन। अझ शासन सञ्चालन गर्ने ठाउँमा बसेका व्यक्तिका लागि त यी विषय अनिवार्य नै हुन्छन्।
निर्वाचन आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई विधान, पदाधिकारी हेरफेर, सदस्यतालगायत पन्ध्रबुँदे निर्देशन दिएको छ।
पछिल्लो केही समययता भने क्यानडामा भिसा रिजेक्सन तथा अस्ट्रेलियामा सम्पत्ति विवरणको जटिल प्रक्रिया भइरहँदा युरोपका विश्वविद्यालयलाई नेपाली विद्यार्थीहरूले आफ्नो गन्तव्य बनाउँदै छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमा प्रधानमन्त्री र अरू सबै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण राखिएको जनाइएको छ। तर विवरण हेर्न खोज्दा पेज खुल्दैन, गोप्य राखिएको छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको १४ महिना हुन लाग्दासमेत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्।
हल्लिएको कुर्सी र हल्लिएको न्यायको आस्थालाई यथास्थानमा फर्काउन उच्चस्तरीय न्यायिक सदाचार तथा न्यायिक निगरानी आयोग गठन गर्न ढिला भइसकेको छ।
थापाको सम्पत्ति विवरणमा विभिन्न मल तथा होटल रहेका छ वटा घर उल्लेख गरिएको छ। पोखरा बुटिक होटल, बगैंचा रिसोर्ट, सिटी ट्रेड मल, गण्डकी ट्रेड हाउस, अंशुभरा स्क्वायर, रोयल हिमालयन रिसोर्टलाई थापाले सम्पत्ति विवरणमा राखेका छन्। त्यस्तै पोखराका विभिन्न ठाउँमा उनी र परिवारको सदस्यको नाममा जग्गा छ।
गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन । मन्त्रीहरुले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण अनुसार मन्त्रीहरुसँग अथाह सम्पत्ति देखिएको छ । गरगहना समेत किलोका दरले रहेको मन्त्रीहरुले देखाएको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीसहित मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको वेबसाइटमार्फत् सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री शेरबहादुर तामाङले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।
पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। उनले सामाजिक सन्जालमार्फत् आफू मन्त्री रहँदाकाे अवधिमा आफ्नो सम्पत्तिमा खासै फेरबदल नभएको बताएका हुन्।
सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने कर्मचारीमध्ये निजामतीतर्फ ३ हजार ४ सय २९ कर्मचारी रहेका छन् भने विद्यालय शिक्षकतर्फ ७ हजार ४ सय ५१जना रहेका छन्। त्यस्तै नेपाल प्रहरीतर्फका १ सय ६१जनाले पनि विवरण बुझाएका छैनन्।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका १३ जना सांसदले संसद् सचिवालयले तोकेको समयभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा नेकपा र कांग्रेस सांसदको संख्या बढी छ।
