घरजग्गा कारोबारमा अझै बढेन ‘कन्फिडेन्स’
अर्थतन्त्रका आन्तरिक तथा बाह्य सूचकहरु सकारात्मक देखिएको भए पनि अझै व्यावसायिक वातावरण निर्माण हुन भने सकिरहेको छैन।
अर्थतन्त्रका आन्तरिक तथा बाह्य सूचकहरु सकारात्मक देखिएको भए पनि अझै व्यावसायिक वातावरण निर्माण हुन भने सकिरहेको छैन।
घर जग्गा किनबेचमा वार्षिक पाँच खर्ब बढीको कारोबार लुकाइएको दाबी व्यवसायीहरूले गरेका छन्।
सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका–४ का एक पुरुष बेहोस अवस्थामा रहेको नौ महिना भएको थियो। मूर्च्छाबाट ब्युँझिने आशामा परिवार प्रतीक्षारत रहे पनि उनी फर्केनन्।
निर्वाचन आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई विधान, पदाधिकारी हेरफेर, सदस्यतालगायत पन्ध्रबुँदे निर्देशन दिएको छ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान भएपछि तीन समितिले विधेयक माथि छलफल गर्दैछन्।
माडी नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र रहेका कच्ची घरहरूको अभिलेखीकरण सुरु गरेको छ। सबै वडामा परिपत्र गर्दै कच्ची घरको अभिलेखीकरण सुरु गरेको हो।
प्रहरी अभिलेखअनुसार आठ वर्षमा एक हजार ४४८ बेवारिसे शव फेला परेका छन्। सामान्यतयाः अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार बेवारिसे शव १२ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले द्वन्द्वका घटनालाई लिएर शान्ति प्रक्रियाका काम बाँकी छ भनेर घाउलाई बल्झाइरहनु पनि मानवअधिकार उल्लङ्घन हुने बताएकी छिन् ।
सांसदहरुले सरकारले राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई व्यवस्थित बनाउन जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।
गुल्मीमा राँगाको तथ्यांक संकलन गरिने भएको छ। भैंसीपालनलाई थप व्यवस्थित गर्न सत्यवती गाउँपालिकाले राँगाको तथ्यांक संकलन गर्न लागेको हो।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को श्रावण÷भदौ र असोज महिनादेखि चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को सोही तीन महिनामा घरजग्गाको कित्ताकाटमा ८६.२४ प्रतिशतले कमी आएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जानकारी दिएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लिखत रजिष्ट्रेशन भएको शतवार्षिकीको अवसरमा आजदेखि तीन दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने भएको छ।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका अनुसार २०७७ को माघसम्ममा घर–जग्गा कारोबारबाट ६ अर्ब ७३ करोड २७ लाख ८० हजार ८७७ रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। यसपालि माघ मसान्तसम्म ५ अर्ब ५० करोड १८ लाख ५० हजार ४३४ मात्र संकलन भएको छ।
चितवनको कुरिनटारमा नवनिर्मित विपद् व्यवस्थापन अभिलेख तथा प्रदर्शनी केन्द्रको उद्घाटन समाहरोलाई सम्बोधन गर्दै उनले बाढीपहिरो तथा अन्य बिपत्तिको समयमा विभिन्न समस्याका बावजुद सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूले महत्वपूर्ण योगदानको प्रशंसा पुर्याएको बताए।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बेवारिसे वा पहिचान नखुलेका शवको कम्तीमा २० वर्षसम्म अभिलेख राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
