११ महिनामा पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत मात्र
कोभिड–१९ संक्रमणको कारण पूर्वाधार निर्माणका काम ठप्प हुँदा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा करिव ४० प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ।
६ कार्तिक २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
गण्डकी प्रदेशको बजेट ३० अर्ब बढी
प्रदेश सरकारका तर्फबाट मंगलबार प्रदेशसभा बैठकमा अर्थ मन्त्रालयको समेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कुल ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेका हुन्।
कर्णालीमा सुरुङ मार्ग र केवुलकारलाई प्राथमिकता
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा केवुलकार र सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा समवेश गरिएको छ।
समस्यामा परेका महिलालाई आर्थिक सहयोग
पश्चिम रुकुममा रहेर महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गरिरहेका उनिहरुलाई १० हजार बराबरको आर्थिक सहयोग गरिएको हो।
इप्पानको आग्रह : दोहोरो करको भार नपारियोस्
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) प्रदेश कमिटीले प्रदेश सरकारहरूलाई आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ऊर्जासम्बन्धी आयोजनालाई दोहोरो कर भार नपर्ने गरी तर्जुमा गर्न अनुरोध गरेको छ।
कर्णाली प्रदेशः महामारी केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। कर्णाली प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनको छटौं बैठकमा प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा महामारी केन्द्रित गरिएको छ।
आधा दर्जन रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन हुने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आधा दर्जनभन्दा धेरै ठाउँमा रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्ने भएको छ।
क्यानको आर्थिक नियमावली पारितः खेलाडीलाई म्याच फीको व्यवस्था
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले आर्थिक कार्यविधि र नियमावली २०७७ मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय प्रतियोगिताका खेल्ने खेलाडीलाई म्याच फीका साथै प्रादेशिक संरचनालाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
बुँदा नम्बर १९९
अध्यादेशमार्फत जेठ १५ गते संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय–व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ अहिले अत्यधिक चर्चामा छ। विषय एउटै भए पनि त्यसको विभिन्न कोणबाट व्याख्या र प्रस्तुति गरिएको देखिन्छ जुन आफैँमा राम्रो संकेत हो तर विडम्बनाको निरन्तरता नै भन्नुपर्छ समाजका विभिन्न महत्वपूर्ण अन्य विषयझैँ यसको पनि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणमा आधारित रही विश्लेषण गरिएको देखिँदैन।
‘बजेटमा कुनै पनि सुझाव समेटिएनन्’
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा आफ्ना सुझाव नसमेटिएको गुनासो गरेको छ। कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा परेको अवस्थालाई मध्यनजर राखी संघले आगामी बजेटमा समावेश गर्न सरकारलाई विभिन्न खालका सुझाव दिएको थियो।
राजीनामा दिने शिक्षकलाई १ देखि साढे ३ लाख रुपैयाँको प्याकेज
नगरपालिकाले सो प्याकेज गत वर्ष पनि ल्याएको थियो। गत वर्ष ल्याएको प्याकेजमा कुनै शिक्षकको पनि निवेदन नपरेपछि यो वर्ष नगरपालिकाले प्रोत्साहन रकम बढाएको हो।
आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधनको तयारी
प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद्ले बजेटमाथिको पूर्व छलफल गर्ने अवधि घटाउने निर्णय गरेको छ। आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ संसोधन गरी ५ दिन अगाडि पूर्व बजेट छलफल सम्पन्न गर्ने व्यवस्थासहित अध्यादेशबाट ऐन संसोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।
आर्थिक कार्यविधि ऐन संसोधनको तयारी
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ संसोधन गरी ५ दिन अगाडि पूर्व बजेट छलफल सम्पन्न गर्ने व्यवस्थासहित अध्यादेशबाट ऐन संसोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।
'चालिस माइक्रोनभन्दा पातलो पोलिथिन प्रतिबन्धको व्यवस्था स्वागतयोग्य'
चालीस माइक्रोनभन्दा पातलो पोलिथिनजन्य उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध सबै दृष्टिकोणले उचित भएको ठहर गर्दै नेफेजले यो व्यवस्था कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि अनुरोध गरेको छ।
खानीजन्य सामग्री निकासी गर्ने कार्यक्रम फिर्ता लेऊः नेफेज
नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज)ले सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा खानीजजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम मुलुकको हितमा नरहेको जनाएको छ।