सहिद राहतका नाममा अनावश्यक आयोग थप्दै सरकार
स्रोतका अनुसार आयोग बनाउने प्रस्तावबारे गृह मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ। केही समयभित्रै सहिद परिवारलाई आर्थिक सहायता दिने उद्देश्यले आयोग बन्ने बताइएको छ।
स्रोतका अनुसार आयोग बनाउने प्रस्तावबारे गृह मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ। केही समयभित्रै सहिद परिवारलाई आर्थिक सहायता दिने उद्देश्यले आयोग बन्ने बताइएको छ।
ज्योति विकास बैंकको सोह्रौं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ। सभाले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेकाे छ।
ग्रामीण शिक्षा तथा वातावरण विकास केन्द्र (रिड)नेपालको छात्रवृत्ति पाएर अध्ययन गरेका ताप्लेजुङका ८० जना विद्यार्थीमध्ये ४५ जनाले रोजगारी पाइसकेको रिडले जानकारी दिएको छ।
प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनताको प्रत्यक्ष निगरानीमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने बताएका छन्।
राष्ट्रियसभाको पूर्ण कार्यकाल ६ वर्ष पुग्दा राष्ट्रियसभा नियमावली परिमार्जन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
विश्व बैंकले बुधवार सार्वजनिक गरेको ‘विश्वव्यापी आर्थिक सम्भावना’ प्रतिवेदनअनुसार नेपालले चालू आवमा आर्थिक वृद्धिदर सरकारको लक्ष्य अनुसार पूरा गर्न नसक्ने प्रक्षेपण गरेको हो।
जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव पुराना पुस्ताका र शिक्षाको कमी भएका व्यक्तिहरूले गर्छन् त्यसैले शिक्षाको विकास भएपछि आफैँ हटेर जान्छ भन्ने परम्परागत सोचाइ गलत सावित हुँदै आएको छ।
महिला उद्यमीहरूद्वारा उत्पादित वस्तुहरुको प्रवर्द्धन तथा बजारीकरणको लागि लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय प्रदर्शनी नेपालगन्जमा सुरु भएको छ।
कर्णालीमा चिया र कफी खेतीको उत्पादन, प्रवद्र्धन तथा बजारीकरणबारे प्रदेशस्तरीय छलफल गरिएको छ।
विराटनगर भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मंसिरमा लक्ष्यको साढे ५७ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ।
सौर्य लिफ्टिङ सिँचाइ परियोजना बनेसँगै सिँचाइको पानी अभाव खेप्दै आइरहेका यहाँका ५४ घरधुरी कृषकको ७० रोपनी क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्न सक्नेछन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ९.६८ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ।
नेता किमले सन् २०२४ का लागि आफ्नो देशको सैन्य, राजनीतिक र आर्थिक नीतिगत निर्णयका लागि तय गरिएको पाँच दिनको पार्टी बैठकको अन्त्यमा लामो भाषणका क्रममा संयुक्त राज्य अमेरिकाको आलोचना गरेका थिए।
नेपाल उद्योग परिसंघसहित प्रभावित उद्योगी व्यवसायीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
देशभित्र रोजगारीको सम्भावना नदेखेपछि विदेश जान चाहने युवाको संख्या निरन्तर उकालो लागेको छ।