राष्ट्रियसभाको पूर्ण कार्यकाल ६ वर्ष पुग्दा राष्ट्रियसभा नियमावली परिमार्जन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नियमावली मस्यौदा समितिले तयार गरेका प्रारम्भिक मस्यौदामा चार समिति कायम नै राखिएको छ। जसमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति, संघीयता तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति नामकरण गरिएको छ।

समितिका एक सदस्यले दिएको जानकारीअनुसार यसअघिको दिगो विकास समितिको ठाउँमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति राखिएको छ।

 यस समितिको कार्यक्षेत्र यसअघिको दिगो विकास समितिको भन्दा अझै बढाइएको छ। विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले विकास योजना, आयोजना, दिगो विकास, समन्यायिक एवं सन्तुलित विकास, लगानी, जनसंख्या व्यवस्थापन, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक वित्त, पूर्वबजेट छलफल, शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवर्द्धन , सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी विषय र सम्बद्ध निकायलगायतको क्षेत्राधिकार यो समितिलाई दिइएको छ।

यसअघिको विधायन व्यवस्थापन समितिको नाम परिवर्तन गरिएको छैन। समितिमा यसअघिको कार्यक्षेत्र कायम राख्दै संघीय एकाइबीच विधायिकी अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी विषय र सम्बद्ध निकाय हेर्ने अधिकार थप गरिएको छ।

यसअघिको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको नाम परिमार्जन गरी सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति नामकरण गरिएको छ।

यो समितिले सार्वजनिक नीति, प्रत्यायोजित विधायन, सरकारी आश्वासन, राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेज, अभिलेख व्यवस्थापन, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक सम्पदासम्बन्धी विषय र सम्बद्ध निकायबारे अध्ययन गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको नाम परिमार्जन गरी संघीयता तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति नामकरण गरिएको छ।

समितिको क्षेत्राधिकारमा राज्यको तहगत संरचनामा समन्वय र सवलीकरण, राजनीतिक, वित्तीय तथा प्रशासनिक संघीयता, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय सम्पदा र प्राकृतिक स्रोत, सामजिक न्याय, मानव अधिकार, परष्ट्र सम्बन्ध, सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन, राष्ट्रिय सुरक्षा, संवैधानिक निकाय, श्रम, रोजगार र उपभोक्ता हित, शान्ति प्रक्रिया, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सद्भाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, समावेशीकरण, लैंगिक मामिला पिछडिएको क्षोत्र, समुदाय तथा संस्कृतिसम्बन्धी विषय र सम्बद्ध निकाय राखिएका छन्।

यसअघिका विषयगत समितिहरूमा दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सरकारले अख्तियार गरेको दिगो एवं सन्तुलित विकास र सुशासन प्रबद्र्धनसम्बन्धी विषय हेर्ने गरेको थियो भने विधायन व्यवस्थापन समितिले सभामा प्राप्त विधेयकमाथि छलफल तथा विधेयक व्यवस्थापन, ऐन कार्यान्वयन मापन र अध्ययन अनुसन्धानसम्बन्धी विषय हेर्ने गरेको थियो।

यसैगरी, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासनसम्बन्धी कार्य र राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय हेर्ने गरेको थिए।

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय, राष्ट्रिय सम्पदा, मानव अधिकार तथा परराष्ट्र सम्बन्ध, सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्था, समन्यायिक विकासको अवस्था, पिछडिएको क्षेत्र, समुदाय, संस्कृति, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रि सुरक्षा र संवैधानिक आयोगसम्बन्धी विषय हेर्ने कार्यक्षेत्र रहेको थियो।

राष्ट्रियसभाले गत असोज २६ गते राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ संशोधन’ गर्नका लागि मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो। १२ सदस्यीय मस्यौदा समितिमा कांग्रेसकी, अनिता देवकोटा र जितेन्द्रनारायण देव, एमालेका दिलकुमारी रावल थापा पार्वती र भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीबाट मदनकुमारी शाह (गरिमा), माओवादी केन्द्रका महेशकुमार महरा र सुरेशकुमार आले मगर, जसपाका मोहम्मद खालिद सदस्य रहेका छन्।

त्यस्तै लोसपाका शेखरकुमार सिंह, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट तुलप्रसाद विश्वकर्मा, स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटा, मनोनित विमला राई पौड्याल रहेका छन्। समितिले एक चरणको छलफल पनि आगामी अधिवेशनमा यो मस्यौदा पेस गर्नेछ।

२०७४ फागुन २० गते राष्ट्रियसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो भने, आगामी फागुन १९ गते ६ वर्ष पूरा हुँदैछ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा गोलाप्रथाबाट आएका एकतिहाइ दुई वर्षमा, एकतिहाइ चार वर्षमा र एकतिहाइ आगामी फागुन १९ गते बिदाई हुँदैछ।

प्रकाशित: २६ पुस २०८० ०२:५४ बिहीबार