नेपाल उद्योग परिसंघसहित प्रभावित उद्योगी व्यवसायीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालको नेतृत्वमा प्रभावित उद्योगीहरू सम्मिलित टोलीले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका हुन्।

परिसंघले लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणको विद्युत् डेडीकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट उपभोग गरी उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालन गरेको भनिएका उद्योगहरूको टिओडी मिटरको विवरण सार्वजनिक गर्न अनुरोध गरेको छ।

विनाआधार प्रमाण बक्यौता रहेको वा महसुल भुक्तान नगरेको भन्दै उद्योगहरूमा काटिएका विद्युत् लाइन तत्काल जडान गर्न परिसंघले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा परिसंघ अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले प्राधिकरणले जारी गर्ने नियमित विजक अनुसारको महसुल उद्योगीहरूले भुक्तान गरिरहेको र प्राधिकरणले समयमै विल भुक्तानी बापत उपलब्ध गराउने इन्सेन्टिभसमेत लिइरहेको बताए।

‘उद्योगहरूले भुक्तान नगरेको भनिएको रकम डेडिकेटेड फिडर वा ट्रंक लाइन बापतको प्रिमियम वा विशेष शुल्क मात्रै हो। विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूले सो विशेष सुविधा उपभोग गरेको प्रमाणित गर्छ भने सबै उद्योगीहरूले सो शुल्क तिर्नु नै पर्दछ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने।

न्यून क्षमतामा सञ्चालनमा रहेका उत्पादनमूलक, निर्यातजन्य उद्योगहरूको विद्युत् काटिँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुग्ने तथा राष्ट्रिय छविमासमेत यसले नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीकै पहलमा उचित निकास निकाल्न अध्यक्ष अग्रवालले आग्रह गरे।

प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा सकारात्मक ढंगले तथा कसैलाई मर्का नहुने गरी समाधान निकाल्नुपर्नेमा आफू रहेको बताए।

यो विवाद विगतदेखि नै चलि आएकाले प्रयोग भएको बिजुलीको महसुल तिर्नुपर्ने र प्रयोग नगरेको बिजुलीको महसुल तिर्नु नपर्ने आफ्नो स्पष्ट बुझाइ रहेको धारणा राखे। उनले यस विषयको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी उचित निकास निकाल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।

छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, परिसंघका उपाध्यक्ष अमित मोरलगायत प्रभावित उद्योगीहरू सहभागी थिए।

प्रकाशित: १५ पुस २०८० ०३:४७ आइतबार