कर्णालीमा चिया र कफी खेतीको उत्पादन, प्रवर्द्धन तथा बजारीकरणबारे प्रदेशस्तरीय छलफल गरिएको छ। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले सिद्धार्थ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड सुर्खेतसँगको समन्वयमा शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा उक्त छलफल गरेको हो।

अन्तक्रिया कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले कर्णालीमा चिया र कफी खेतीको अत्यधिक सम्भावना भएको बताए। प्रदेशमा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको कार्यालय समेत स्थापना नगरिएकामा उनले गुनासो गरे।

“आर्थिक हिसाबले चिया र कफी खेती व्यावसायिक रुपमा हुन जरुरी छ”, उनले भने। मन्त्री शर्माले खेती प्रवर्द्धनका लागि प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउन विकास बोर्डसँग अनुरोध गरे।

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यद्वय विन्दमान विष्ट र घनश्याम भण्डारीले अन्य प्रदेशमा विकास बोर्ड कार्यालय स्थापना, उत्पादन तथा बजारीकरणका काम भइरहँदा कर्णालीमा त्यसो नगरिएकामा आपत्ति प्रकट गरे।

बराहताल गाउँपालिका–३, सुर्खेतका कफी कृषक मोहनकुमार आचार्यले प्राविधिक ज्ञान नहुँदा लगाएको कफी मास्नु परेको र फलेको कफी पनि बिक्री नभएको बताए।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा विष्णुप्रसाद भट्टराईले कर्णालीमा चिया र कफीको अत्यन्त सम्भावना रहेको बताए।

“यसको खेतीमा जोड दिन सबै स्थानीय तहको अग्रसरता, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारको समन्वय एवं सहयोग आवश्यक छ।”

छलफलको क्रममा चिया तथा कफी विकास बोर्ड कार्यालय प्यूठानका प्रमुख सिपी बस्नेतले सल्यान, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेत जिल्ला चिया तथा कफी खेतीका लागि उपयुक्त रहेका उल्लेख गरे।

सिद्धार्थ बहुउद्देश्यीय सहकारीका सचिव तुलारम सिंजालीले चिया तथा कफी खेतीसम्बन्धीको कुनै पनि ज्ञान, सीप र जनशक्ति नहुँदा किसानको उत्पादनलाई खेर जान नदिन आफूहरुले खरिद गरेको बताए। 

प्रकाशित: २१ पुस २०८० ०१:५८ शनिबार