शिक्षाविद्हरुले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने हो भने सरकारले तत्काल उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरे।
बिहीबारसम्म तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका २१ वटा बैंकको नाफा अर्बभन्दा माथि रहेको देखिएको छ। हाल संचालनमा रहेका २८ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये हालसम्म वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका २१ वटा बैंकले गत वर्षको तुलनामा सुधार गरेका छन्।
प्रदेश २ को नामाकरण र स्थायी राजधानीको लागि स्थान छनौट गर्न गठन गरिएको संवाद तथा सुझाव आयोगले बिहीबार मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
महालेखा परीक्षकको ५४औँ वार्षिक प्रतिवेदनले ‘मुद्दा’ केन्द्रित भएरऔँल्याएकाकरसम्बन्धी प्रकरणहरूमा एनसेल कम्पनीको करछली, कर फस्र्याेटआयोगले गरेका अनियमितता र सरकारले सालिन्दा उपभोक्ताबाट उठाएको भ्याट रकम व्यापारीलाई फिर्ता दिएको रकममात्रै डेढ खर्बभन्दा बढी हुन आउँछ। यो एक किसिमको राज्यको राजस्व नै अपचलन भएको अवस्था थियो।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीको समयावधि सकिएलगत्तै आयोगले सरकारलाई अधुरो प्रतिवेदन बुझाएको छ। तत्कालीन पदाधिकारीले अलपत्र छाडेर गएको प्रतिवेदन आयोगका निमित्त सचिव गोपीचन्द्र भट्टराईले बुधबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका हुन्।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीको समयावधि सकिएलगत्तै आयोगले सरकारलाई अधुरो प्रतिवेदन बुझाएको छ। तत्कालीन पदाधिकारीले अलपत्र छाडेर गएको प्रतिवेदन आयोगका निमित्त सचिव गोपीचन्द्र भट्टराईले बुधबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका हुन्।
मुलुकभरका स्थानीय तहहरुले गत आर्थिक वर्ष केन्द्र सरकारबाट उपलब्ध वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम मनलाग्दी खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५४औं प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको समानीकरण अनुदान सवारी साधन खरिददेखि जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधालगायतमा खर्च गरेको औंल्याएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदन भन्छ – ‘३० प्रतिशतलाई आधार मान्दा ५३ करोड ६६ लाख ९५ हजार भन्सार राजस्वमा प्रभाव परेको देखिन्छ। खुला बजारमा पैठारीकर्ताले आयात गरेको चिनी सस्तो भएकाले साल्ट ट्रेडिङलाई दिइएको ३८ करोड ७६ लाख राजस्व छुटको औचित्य देखिएन।’
विभिन्न देशमा नेपाली दुतावासका लागि खरिद गरिएका जग्गा अलपत्र परेका छन्। आवास निर्माण गर्ने उद्धेश्यले खरिद गरिएका भए पनि आवश्यक भवन नबनाइँदा ती जग्गा प्रयोगविहिन हुन पुगेका हुन्।
मुलुकमा सञ्चालन र दर्ता भएका कम्पनीमध्ये अधिकांश जरिवानामा परेका छन्। समयमै अद्यावधिक नगरेपछि एक लाख १८ हजार कम्पनीहरुले सवा दुई अर्बभन्दा धेरै जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ।
नेपालमा उपलब्ध हुने औषधिमध्ये २९ प्रतिशत औषधि कुनै पनि देशको फर्माकोपियामा आधारित नरहेको देखिएको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो। औषधि व्यवस्थापन विभागका अनुसार नेपालमा दर्ता भएका १ सय २७ स्वदेशी उत्पादकले विश्व स्वास्थ्य संगठनको असल उत्पादन अभ्यास प्रमाणित नभएको देखाएको छ ।
स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा सदस्यले कानूनमा उल्लेख भएभन्दा फरक ढंगबाट ४९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ भक्ता लिएका छन्। उनीहरूले बैठक भत्ता वाहेक अन्य बैंठकमा उक्त भत्ता वितरण गरिएको हो।
सरकारले गएको आवमा ४१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको भन्सार विभागको आशिकुडा र आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । यसरी छुट दिनको लागि संघीय संसद्मा पेश गर्ने र राजस्व छुटको विषय भएपनि यसलाई व्यवस्थित गर्दै पारदर्शी गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी जहाजबाट ठूलो रकम आर्थिक नोक्सनी भोगेको छ भने आन्तरिक उडान गर्ने चिनियाँ जहाजबाट करोडौं घाटा व्यहाेर्नु परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने दुइटा वाइडबडी जहाजबाट ६ महिनामा १ अर्ब ६६ करोड आर्थिक नोक्सानी भएको छ। त्यसैगरी चिनियाँ जहाजबाट ६० करोड घाटा भएको महालेखा परीक्षकको ५६ औं बार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको हो।
सरकार दुई खर्ब ५२ करोड १३ लाख राजस्व बक्यौक्ता रहेको छ। सो कर बक्यौता चालू आर्थिक वर्षको मात्र नभइ धेरै अघिदेखिको हो।
