सरकारको बेरुजू ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड पुगेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लेखा परीक्षणबाट सो अंकको बेरुजू निस्किएको हो। उक्त बेरुजूमध्ये तीन खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड अद्यावधिक र तीन खर्ब ६ अर्ब १८ करोड लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौक्त, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण समेत जोड्दा सो अंकको बेरुजू पुगेको महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले जानकारी दिए।
'उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका समस्याको समाधानको लागि सुझाव पेस गर्न गठित समिति’ले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। राजधानीमा शुक्रबारदेखि सुरु हुन लागेको लगानी सम्मेलनको अवसर पारेर समितिले सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो।
अमेरिकामा सन् २०१६ मा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अभियान र रुसबीच साठगाँठ भएको भन्ने आरोप पुष्टि नभएको विशेष अनुसन्धानकर्ता रोबर्ट मुलरले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले कार्यकाल सकिनैलाग्दा राजीनामा दिएपछि आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन सकेन। चार वर्ष अध्यक्ष बनेका गुरुङले गैरजिम्मेवार ढंगबाट राजीनामा दिएपछि प्रतिवेदन समितिबाटै पास नहुँदा अलपत्र परेको छ। आयोग गठनदेखि नै द्वन्द्वपीडित असन्तुष्ट थिए।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन यथाशिघ्र सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै माग गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अवरोध गरेपछि सभामुख महराले उक्त प्रतिवेदन यथाशिघ्र सार्वजनिक गर्न निर्देश गरेका हुन्।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। संसद्मा समय माग गर्दै राजपाका महेन्द्र राय यादवले तराई मधेसमा भएको आन्दोलनको छालनबिन गर्न गठन भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधिश गिरिशचन्द्रलालको संयोगकत्वमा भएको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचन आयोगको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा मंगलवार आयोजित समारोहमा डा यादवले नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (१) बमोजिम वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्।
दुई दशकदेखि अफगानिस्तानमा जारी युद्धका क्रममा सन् २०१८ मा सबैभन्दा बढी नागरिक मारिएको राष्ट्रसंघको एक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
नेपाललाई भोकमरी शून्य मुलुक बनाउने दीगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न यस क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी आवश्यक रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘शून्य भोकमरीतर्फ नेपालः खाद्य सुरक्षा र पोषणको रणनीतिक समीक्षा’ प्रतिवेदनले खाद्य सुरक्षा र भोकमरी अन्त्यको लागि पर्याप्त बजेटको आवश्यकता औंल्याएको हो।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ।विद्यमान बजेट प्रणालीलाई सुधार एवम् परिमार्जन गरी संघीय संरचना अनुरुप बनाउन अपनाउनुपर्ने कामका बारे आवश्यक सुझाव दिन गठित समितिले अर्थ मन्त्री खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।
भारतका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन दुवै देशका सरकारले बुझ्ने र छिट्टै कार्यान्वयनमा जाने विश्वास दिलाएका छन्। शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लबद्वारा आयोजित विशेष साक्षात्कारमा उनले इपिजीको प्रतिवेदन तयार हुनु नै ठूलो उपलब्धि भएको तर्क गरे। इपिजीले तोकिएकै समय सीमाभित्र प्रतिवेदन तयार पारेको उनको भनाई छ।
पार्टी एकिकरणको खाका तयार गर्न बनेको नेकपाको नौ सदस्यीय कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छैन। सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले कार्यदललाई मंगलबार जे जस्तो अवस्था छ त्यस्तै अवस्थामा प्रतिवेदन निर्देशन दिएको थियो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा गठित विज्ञसहितको टोलीले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको सम्बन्धमा अनुसन्धान सम्पन्न गरी प्रतिवेदन सरकारलाई पेश गरेको छ।
नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका दुइटा वाइड बडी विमानका विषयमा छानबिन गर्न सरकारद्वारा गठित आयोग बेखबर बनेको छ। आयोग बनाएको दुई साता बित्दा पनि काम थाल्नु त परैको कुरा, आयोगमा रहेको सदस्यलाई औपचारिक जानकारीसमेत दिइएको छैन।
प्रदेश ५ को नाम र राजधानी टुंग्याउने विषयमा बनेको समितिले दोस्रोपटक म्याद थप्दा पनि तीव्र गतिमा काम गर्न सकिरहेको छैन। हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको थियो। उक्त समितिले अहिलेसम्म सुझाव संकलन गर्न सकेको छैन। नाम र राजधानीका विषयमा काम तीव्रता नहुँदा बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्नुपर्ने आवाज गुञ्जन थालेको छ।
