काठमाडौं - सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीको समयावधि सकिएलगत्तै आयोगले सरकारलाई अधुरो प्रतिवेदन बुझाएको छ। तत्कालीन पदाधिकारीले अलपत्र छाडेर गएको प्रतिवेदन आयोगका निमित्त सचिव गोपीचन्द्र भट्टराईले बुधबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका हुन्।

मन्त्री ढकालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाउने छन्। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना पत्ता लगाई सिफारिस गर्न बनेको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी प्रतिवेदन नबुझाई आयोगबाट बाहिरिएका थिए। आयोगले पीडितका उजुरी संकलनबाहेक काम गर्न सकेन। आयोगका सचिवले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उजुरी संख्या, अहिलेसम्म भएका कामको विषयमा जानकारी दिइएको छ। आयोगमा ६२ हजार ९५० उजुरी संकलन भएका छन्। त्यसमध्ये ३७ सय उजुरीमा प्रारम्भिक छानबिन सकिएको छ।
द्वन्द्वकालमा भएका हत्या, बलात्कार, अपहरण, शारिरिक यातना, मानसिक यातना, घर जग्गा कब्जा, विस्थापित भएका पीडित परिवारले आयोगमा उजुरी दिएका छन्। आयोगमा संकलित उजुरीमा तत्कालीन पदाधिकारीले छानबिन, अनुसन्धान गर्न सकेनन्। ‘कानुनमन्त्रीज्यूमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएका हौं’, आयोगका निमित्त सचिव भट्टराईले भने, ‘पदाधिकारीले त्यत्तिकैै छाडेर जानुभो, हामीले प्रतिवेदन बुझायौं।’

आयोगका सचिव रमेश ढकाल न्यायाधीशमा नियुक्ति भएर गएपछि जिम्मेवारी भट्टराईमा सरेको हो। सचिव ढकाल न्यायाधीश बनेर जानुअघि तयारी प्रतिवेदन नेपाल सरकारमा पठाउने निर्णय भएकाले कार्यान्वयन गरिएको निमित्त सचिव भट्टराईले बताए। ‘अहिलेसम्म भएका काम प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। पदाधिकारी हुँदा नै तयार पारिएको प्रतिवेदन बुझाइएको हो’, उनले भने।
आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीले प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरे पनि सम्भव भएको थिएन। आयोगका तत्कालीन अध्यक्षसहितको बैठकले पास गरेर प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ। चारवर्ष आयोगको अध्यक्ष बनेका सूर्यकिरण गुरुङले गैरजिम्मेवारी ढंगबाट राजीनामा दिएर आयोग छाडेपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन समितिबाटै पास नहुँदा अलपत्र परेको थियो। प्रतिवेदन बुझ्दै केही दिनमा आयोगमा पदाधिकारी आउने र काम सुरु हुने कानुनमन्त्री ढकाललाई उदृत गर्दै भट्टराईले भने।

सशस्त्र द्वन्द्वका घटनामाथि सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बनाइएको आयोगमा पदाधिकारीबीच बेमेल हुँदा एउटा घटनाको पनि अनुसन्धान गरी सिफारिस हुन सकेन। राजनीतिक भागवन्डाका आधारमा चयन भएका पदाधिकारी सुरुदेखिनै काम गर्ने क्रममा विभाजित देखिँदा आयोगले तोकिएको काम गर्न सकेन।
पदाधिकारीबीच बेमेल, राजनीतिक दबाब, सरकारको उदासीनताका कारण आयोगमा काम हुन नसकेको आयोगकी तत्कालीन सदस्य मञ्चला झाले टिप्पणी गरेकी थिइन्। उनले ‘आयोग हात्तीको देखाउने दाँत’ जस्तै टिप्पणी गरेकी थिइन्।

आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीले ऐन, बजेट, स्रोत साधन, जनशक्तिको अभावमा तोकिएको काम गर्न नसकेको बताएका। आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीले तीन वर्ष अघि सरकारलाई सामान्य प्रतिवेदन बुझाएका थिए।
आयोगका पदाधिकारीले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेकै कारण सरकारले ऐन संशोधन गर्दै उनीहरूको कार्यकाल २०७५ चैत मसान्तसम्म तोकेको थियो। सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा आयोगका पदाधिकारी सिफारिस समिति बनाइसकेको छ।

प्रकाशित: १२ वैशाख २०७६ ०२:२२ बिहीबार