भूमिहीनमाथिको हुर्मत
अहिले फेरि नेतृत्वमा पुष्पकमल दाहाल नै भए पनि सरकारमा बस्नेहरू फेरिएका कारण आफैँ नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका बेला बनेको आयोग पुनः खारेज भएको छ। र, अर्को बनाउने सुरसार कसिएको छ।
अहिले फेरि नेतृत्वमा पुष्पकमल दाहाल नै भए पनि सरकारमा बस्नेहरू फेरिएका कारण आफैँ नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका बेला बनेको आयोग पुनः खारेज भएको छ। र, अर्को बनाउने सुरसार कसिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसपटक जिम्मेवारी प्राप्त भएयता भ्रष्टाचारविरुद्धका गतिविधिमा दृष्टि लगाएको देखिएको छ तर त्यसले मुलुकको शासन सञ्चालनमा तात्त्विक असर पार्न सकेको छैन।
विडम्बना, यी जगत्जननी महिलाहरू यही कारण मृत्यु वरण गर्न बाध्य हुँदै आएका छन्। बर्सेनि सयौँ महिला गर्भवती र सुत्केरी अवधिमा कालको मुखमा पर्न बाध्य हुन्छन् जबकि कारण खोतल्दै जाँदा मर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन।
सरकारले ‘अयोग्य लडाकु’ का निम्ति करिब अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने निर्णय गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा धावा बोल्न खोजेको छ।
विभिन्न सरकारी निकायमा राज्यको ढुकुटी चरम दुरूपयोग गरेको पाइएको छ।
देउवा सरकारको ध्यान जहिल्यै मुलुकको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने किसिमका निर्णय गर्नमै केन्द्रित रहेको देखिन्छ। यही जेठ १ देखि दिन थालेको आइतबारको सार्वजनिक बिदाको आलोचना भइरहे पनि त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने महसुस समेत यो सरकारले गरेको छैन।
विभिन्न सरकारी निकायले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ दफा ८ लाई छल्ने गरी टुक्राटुक्रा पारेर ७२ अर्ब १३ करोड ७१ लाख रुपैयाँको खरिद गरेका हुन्।
सामान्यतः किसानका घरमा अन्नको भकारी हुन्छ। भक्तपुरका एक किसानले अन्न बेचेर सन्तानलाई पढाए। यतिबेला उनको घरमा ज्ञानको भण्डार छ। यस वर्षको शिक्षा दिवसमा भदौ २२ गते नेपाल विद्या भूषण ‘क’ बाट पुरस्कृतमध्ये चारजना भक्तपुर सल्लाघारीस्थित लक्ष्मीनारायण कोजू र कमलकेशरीका सन्तान हुन्।
यसअघि टोल, वडा र नगरव्यापी सरसफाइका कार्यक्रममार्फत् ६ लेन तथा भित्री सडक, बस्ती, स्कुल, पार्क सरसफाइ गरिन्थ्यो। तर, अहिले तिनै कामका लागि प्रधानमन्त्री रोजगारको नाममा सरकारी बजेट खर्च गरिँदैछ।
कानुनको धज्जी उदाउँदै सरकारी कार्यालयहरूले परामर्शको नाममा ब्रह्मलुट गरेको पाइएको छ। कार्यरत जनशक्तिले गर्न सक्ने कामसमेत परामर्शदाताबाट गराएर सरकारी ढुकुटीमा लुट मच्चाइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५६औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएर बसेको रकम खर्च हुन नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) को अभाव चर्कैंदै गएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्षमै आर्थिक सहायताका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट पौने २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ।
समयमा खर्च हुन नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा एक खर्ब ७९ अर्ब थन्किएको छ। राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले हाल सरकारी ढुकुटीमा पौने दुई खर्बभन्दा बढी रकम थन्किएको बताए। सरकारले चालु आवमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठाए पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा रकम थन्किएको हो।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने उद्घोष गर्दै आएको केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले आर्थिक सहायतासम्बन्धी निर्देशिका लत्याउँदै साउनदेखि मंसिरसम्म राज्यढुकुटीबाट विभिन्न व्यक्तिलाई ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ बाँडेको छ। उपचारखर्चलगायत नाममा यो रकम बाँडिएको हो। आर्थिक सहायता पाउनेमा पहुँचवाला र सम्पन्न पनि छन्।
सरकारले विगत वर्षमा जस्तै खर्च गर्न नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ। राजस्व उठाउने तर पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्तिका कारण माघ ३ गतेसम्म सरकारले खर्च गर्न पाउने रकम नै एक खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो।
