काठमाडौं - सरकारले विगत वर्षमा जस्तै खर्च गर्न नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ। राजस्व उठाउने तर पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्तिका कारण माघ ३ गतेसम्म सरकारले खर्च गर्न पाउने रकम नै एक खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो।
सरकारी आय–व्ययको तथ्यांक राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म सरकारी ढुकुटीमा एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ बचत थियो। माघ ३ गतेसम्म यस्तो रकम १० अर्बले बढेको हो। यसबाहेक सरकारका विभिन्न कोषमा रहेको रकम करिब सवा खर्ब छ। यो रकम भने सरकारले आफ्नो तजविजबाट खर्च गर्न पाउँदैन। सरकारले पुस मसान्तसम्म ५५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ। यो कुल बजेटको १७.६८ प्रतिशत हो। चालु आवको बजेटमा पुँजीगत खर्च शीर्षकतर्फ तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ। यही अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ५४.९९ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ। चालु बजेटको राजस्व लक्ष्य नौ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा सरकारले पुस मसान्तसम्म पाँच खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको हो।
राजस्व संकलनमा केन्द्रित भएको सरकारले विकास बजेट खर्चमा भने ध्यान नदिएको तथ्यांकले देखाउँछ। सर्वसाधारणको आशा र सरकारी अधिकारीहरुको ‘विकास पहिलो प्राथमिकता’ भन्ने नारा जसरी पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन। सरकारमा बस्ने अधिकारीहरुले जे–जस्तो भाषण गरे पनि विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ छैन भन्ने विषय उसले गरेको खर्चबाट देखिन्छ। चालु आवको ६ महिनासम्मको अवस्थालाई हेर्दा यो वर्ष पनि विगतका वर्षभन्दा भिन्न नहुने देखिन्छ।
सरकारले खर्च नगर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र चलयमान हुन सकेको छैन। सरकारले एक रुपैयाँ लगानी गर्दा निजी क्षेत्रको ६–७ रुपैयाँ लगानी थपिन्छ भन्ने अर्थशास्त्रीय धारणा छ। तर, सरकारले लगानी नगरेपछि निजी क्षेत्रबाट पनि लगानी थपिएको छैन। अर्कोतर्फ, खर्च नगर्दा सरकारले आफ्नो राजस्व थप उठाउन सकेको छैन। मुख्य गरी सरकारी खर्चले भ्याट असुलीमा प्रभाव पार्छ। खर्च बढे भ्याट असुली पनि बढ्छ। अर्थतन्त्र चलयमान भएपछि आयकर लगायत पनि बढ्न पुग्छ।
चालु आवको आधा समय बितिसक्दा पनि विकास बजेट खर्च गर्ने मुख्य मन्त्रालयहरुको पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ। यस अवधिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ लगायत विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेका छैनन्। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बजारमा देखिएको छ।
सरकारले खर्च नगरेका कारण बजारमा पैसा नजाँदा अहिले बैंकहरुमा पैसा अभाव छ। त्यसैले सर्वसाधारण लगानीकर्ता बैंकबाट ऋण लिएर विभिन्न परियोजना अगाडि बढाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन्। यसले रोजगारीको अवसर बढाउन समेत अवरोध गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित सरकारका सबै अधिकारीले मुलुकको विकास आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भने पनि पुँजीगत खर्चको अवस्थामा आशातित सुधार आउन सकेको छैन। विगतमा सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्र र अर्थविद्ले समयमा बजेट नआएका कारणलाई विकास खर्च बढन नसक्नुको प्रमुख कारण भन्दै आएका थिए। बजेटमाथि राजनीति हावी भएको ठहर गर्दै नयाँ संविधानमा जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, समयमै बजेट आए पनि विकास खर्च अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन।
त्यसो त प्रधानमन्त्री ओली स्वयं पनि ६ महिनाको पुँजीगत खर्चमा सन्तुष्ट छैनन्। बुधबार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४४औं बैठकमा उनले समयमै बजेट ल्याउँदा पनि पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेकोप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरेका थिए। ‘आर्थिक वर्षको सुरुबाटै खर्च गर्ने भनेर जेठ १५ मा बजेट ल्याइयो, तर अहिलेसम्मको खर्च हेर्दा सन्तोषजनक प्रगति देखाएन,’ उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘जेठमा बजेट आइसकेपछि साउन १ गतेबाट खर्च गर्न पाइन्छ। अहिलेसम्म के कारणले टेन्डर र ठेक्का प्रक्रिया नै अगाडि बढ्न नसकेको हो ?’
समयमा विकास आयोजनाका काम अगाडि बढ्न नसकेको विषयमा समीक्षा गरेर अगाडि बढ्न उनले सरोकारवाला मन्त्रीलाई निर्देशनसमेत दिएका थिए। समयमा खर्च नगरेर असारे विकासलाई निरन्तरता दिने पक्षमा आफू नरहेको उनले प्रस्ट पारेका थिए। ‘खास समस्या कहाँ छ खोज्नुस्, त्यसको उपयुक्त समाधान के हुनसक्छ पहिचान गरेर अगाडि बढौं,’ समितिको अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले भनेका थिए।
सोही बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विकास आयोजनाको खर्च अपेक्षाकृत हुन नसक्दा सरकारको खर्च २९ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको बताएका थिए। विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयहरुको छुट्टै बैठक बसेर समाधान खोजिनुपर्ने उनको भनाइ थिययो। आफ्नो बजेटमा भएको पुँजीगत खर्च गर्न नसकेका विभिन्न मन्त्रालयले वित्तीय अनुशासनविपरीत गैरबजेटरी रकम माग गरिएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यस्तो माग नपठाउन निर्देशन दिएका थिए। ‘विभिन्न मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म एक खर्बभन्दा बढी थप बजेट माग भएको छ,’ खतिवडाले भनेका थिए, ‘आफ्नो मन्त्रालयको बजेटबाट रकमान्तर गरेर खर्च गर्न सक्नुहुन्छ, वित्तीय अनुशासनविपरीत थप बजेट नपठाउनुस्।’ भौतिक प्रगति भएका कतिपय आयोजनाको समयमा बिल भर्पाइ पेस नगरी भुक्तानी रोकिएको भन्दै उनले तत्काल भुक्तानी प्रक्रिया बढाउन निर्देशन दिएका थिए।
यो वर्ष राजस्व संकलन गरेअनुसार खर्च गर्न नसक्दा सरकारलाई अहिलेसम्म आन्तरिक ऋण अझै उठाउनुपरेको छैन। सरकारले गत आर्थिक वर्ष (०७४÷७५) को सुरुवाती तीन महिनाभित्रै लक्ष्यको लगभग आधा रकम उठाइसकेको थियो। साउन १ गते नै स्थानीय तहलाई बजेट पठाउनुपरेकाले स्रोत जुटाउन ऋण उठाउनुपरेको थियो। मुलुक दुई वर्षअघि संघीयतामा गए पनि आर्थिक पक्षबाट संघीयतामा गएको यो पहिलो वर्ष हो। यसअघिका वर्षहरुमा स्थानीय तह र प्रदेशले आफ्नै आयोजना बनाएर काम गर्न पाएका थिएनन्। यो वर्ष मुलुकका तीनै सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय)ले आ–आफ्नै हिसाबले विकासका परियोजना छनोट गर्ने र सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यही हिसावले विगतका वर्षमा भन्दा यो वर्ष पुँजीगत बजेट धेरै खर्च हुनुपर्ने हो। तर, अहिलेसम्म सुधारको संकेतसम्म देखिएको छैन। वर्षको सुरुमा पुँजीगत बजेट धेरै खर्च नहुने मुलुकको परम्परा हो। दसैं–तिहारपछि आयोजना निर्माणका लागि बोलपत्र सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि मात्र निर्माण सुरु गर्ने मुलुकको परम्परा हो। यही कारण आर्थिक वर्षको सुरुमा खर्च कम हुने र अन्त्यमा बढी गर्ने प्रचलन बनेको हो।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु बजेटतर्फ ६ महिनामा सरकारले लक्ष्यको ३५.०८ प्रतिशत खर्च गरेको छ। चालु बजेटमा यो शीर्षक अन्तर्गत आठ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यसमध्ये पुस मसान्तसम्म दुई खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो गत वर्षको ६ महिनाको तुलनामा कम हो। गत आवको यही अवधिमा चालु बजेट तीन खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
त्यसैगरी, चालु आवको ६ महिनामा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ सरकारले २३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांक छ। यो चालु बजेटमा राखिएको लक्ष्यको १५.२४ प्रतिशत मात्र हो। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ चालु बजेटमा एक खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ।
प्रकाशित: ६ माघ २०७५ ०५:०३ आइतबार
