कर्मचारीले चाहिने–नचाहिने विदेश भ्रमण गरेर ढुकुटी स्वाहा पारेको गुनासोपछि सरकारले त्यसमा रोक लगाएको बताउने गरेको छ। हामीले पनि त्यसलाई पत्याइरहेकै छौँ। पत्याउनु एउटा कुरा हो। यथार्थ अर्कै छ। अनाहकका विदेश भ्रमणबाट ढुकुटी स्वाहा पार्ने जिम्मा अहिले कर्मचारीभन्दा पनि नेताहरूमा सरेको छ। राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीहरू अहिले भ्रमणको तीव्र दौडमा छन्।
गएको जेठ असारमा जथाभावी रूपमा गरिएको खर्चले अहिले सरकारी ढुकुटी रित्तो अवस्थामा पुगेको छ। अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सरकारी खातामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको एक पैसा पनि बचत छैन। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भएको सरकारकोे यस्तो वेथितिले गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हुने निश्चित छ।
नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले दुई पार्टी एकता सुनिश्चित गर्दै सरकार गठन गर्ने बताएका छन्।
सरकारले आर्थिक सहायता शीर्षकमा एक वर्षलाई छुट्याएको बजेटसहित थप साढे ७ करोड रुपैयाँ ६ महिनामै दलका नेता कार्यकर्तालाई बाँडेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि सरकारले आर्थिक सहायता शीर्षकमा २५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको भए पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पहिलो ६ महिनामै साढे ३२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
काम गर्ने उमेरमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि आफैंले योगदान गर्ने र कालान्तरमा आफूलाई चाहिँदा त्यहींबाट सहयोग पाइने व्यवस्था गर्न नसकिने होइन। हामीकहाँ भने बिनाआधार जथाभावी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउँदा अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने अवस्था आइसकेको छ। सरकारको पछिल्लो निर्णयले मात्रै पनि मुलुकको राष्ट्रिय ढुकुटीमा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भार पार्ने भएको छ।
२०७२ माघयता बनेका तीनवटा सरकारले राज्यकोषबाट २७ करोड २३ लाख रुपैयाँ कार्यकर्तालाई बाँडेका छन्।
राज्यको ढुकुटीबाट लिएको करोडौं बिना कुनै काम वर्षौं चलाउन पाउनु भनेको सीमित व्यक्तिका हातमा स्रोत दिनु हो । यसले सन्तुलित विकासको अवधारणालाई कमजोर तुल्याउँछ । त्यति मात्र होइन राजधानी काठमाडौं अहिले विकास निर्माणबाट पीडित बनेको छ । कुनै पनि परियोजना समयमा सम्पन्न हुँदैनन् ।
संस्थागत रुपमै सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा आएको ह्रासको कारण चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ढुकुटीमा ३ सय अर्ब बचत हुने देखिएको छ। हालकै खर्चको प्रवृत्ति कायम रहे सरकारको ढुकुटीमा ३ खर्ब रुपैयाँ अर्थात् चालु आर्थिक वर्षको एकतिहाइ बजेट बचत हुन्छ।
नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराइले सरकारमा रहेका प्रमुख तीन दलहरु राज्यको ढुकुटी भागबण्डा गरेर खाने भन्ने विषयमा झगडा गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।
आधा आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा सरकारको ढुकुटी सुन्निदै गएको छ। राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा बढी भइरहेकै बेला सरकारी उदासीनताले बजेट खर्च हुन नसक्दा ढुकुटी सुन्निएको हो।
नेपालीको औसत आयु वृद्धिसँगै अर्थतन्त्रले थेग्नै नसक्ने गरी सरकारी कर्मचारीको बर्सेनि तलब वृद्धि हुँदा राज्यमाथि पेन्सन भार बढ्दै गएको छ। अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च भइरहेका बेला सरकारी सेवाबाट निवृत्त हुने कर्मचारीलाई दिनुपर्ने पेन्सन दायित्व पनि बढेपछि विकास खर्चको ठूलो हिस्सा पेन्सनमा खर्चनुपरेको हो।
सरकारी ढुकुटीमा अधिक रकम थुप्रिँदा मुलुक र जनतालाई बहुअसर पर्न जान्छ। त्यसको मुख्य तथा अत्यन्तै नकारात्मक प्रभाव भनेको देशलाई कंगाल पार्नु र जनतालाई गरिबै राखिराख्नु हो। चालु आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट करिब सवा ८ खर्बको थियो।
सरकार एक चौथाइभन्दा बढी नगद बजेट ढुकुटीमा थुपारेर बसेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार उसको ढुकुटीमा सरकारको नगद मौज्दात करिब २ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट ८ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ हो।
