काठमाडौं- सरकार एक चौथाइभन्दा बढी नगद बजेट ढुकुटीमा थुपारेर बसेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार उसको ढुकुटीमा सरकारको नगद मौज्दात करिब २ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट ८ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ हो।

खर्च गर्न, विशेषतः विकास खर्च गर्नमा पूर्णतः असफल सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८८ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण पनि उठाएकोले सरकारी ढुकुटीमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको एक चौथाइभन्दा बढी नगद थन्किएको हो।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार अर्थतन्त्रको लागि सरकारको ढुकुटीमा एक चौथाइ नगद बजेट थुप्रिनु शुभ संकेत होइन। 'सरकारले खर्च गर्न नसक्नु भनेको देश गरिबीतिर उन्मुख भएको लक्षण हो,' उनले भने।

सरकारले सन्दुकमा पैसा थन्क्याएर बस्ने होइन, उसले त जति धेरै खर्च गर्न सक्यो उतिनै त्यस पैसाले पैसा तान्छ। अनि पुँजी निर्माण हुन्छ। यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ र रोजगारी सिर्जना हुन्छ। फलस्वरुप सरकारलाई नै बढीभन्दा बढी राजस्व प्राप्त हुन्छ।

ढुकुटीमा थुप्रिएको नगद सरकारले खर्च अर्थात लगानी गर्न सके त्यसबाट रोजगारी सिर्जना हुने तथा उद्यमशीलतामार्फत नागरिकको आम्दानी बढ्ने भन्दै पाण्डेले पैसाको मूल्य समयक्रममा घट्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा ढुकुटीमा पैसा थन्किनु भनेको त्यसको मूल्य घट्दै जानु भएको बताए।

सरकारले आफूसँग भएको स्रोत साधनको उचित उपयोग गरी उत्पादनशील काममा खर्च गर्न नसक्नु र ऋण पनि प्रयोग गर्न नसक्नु उसको लाचारीपन भएको पाण्डेले बताए।

वैशाख मसान्तसम्ममा ८२ अर्ब ६६ करोड बराबर आन्तरिक ऋण उठाएको सरकारले खर्च गर्न नसके पनि चालु आर्थिक वर्षमा ८८ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले २६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋणको भुक्तानी पनि गरेको छ। वैशाख मसान्तसम्ममै ८२ अर्ब ६६ करोड बराबर आन्तरिक ऋण उठाएका कारण सरकारको तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५३ अर्ब १५ करोड पुगेको छ। सरकारको तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण २०७२ असार मसान्तमा १ खर्ब ९६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ थियो।

पछिल्लो समय नाकाबन्दी हटेपछि बाह्य व्यापारसँगै स्रोत परिचालनमा सुधार आए पनि स्रोत परिचालनको तुलनामा सरकारी खर्च न्यून भएकोले वैशाख मसान्तमा सरकारी ढुकुटीमा २ खर्ब १० अर्ब २२ करोड नगद मौज्दात थियो। जुन सरकारले प्रयोग गर्न नसकेर बढ्दै गएको हो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार नाकाबन्दीको कारण चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो महिनादेखि नौ महिनासम्म लगातार ऋणात्मक रहेको राजस्व वृद्धिदर १०औं महिनामा आइपुग्दा सकारात्मक भएको छ। वैशाख मसान्तमा सरकारको राजस्व संकलन ११.९ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब ५० अर्ब २७ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पनि यस्तो राजस्व ११.७ प्रतिशतले नै बढेको थियो।

राष्ट्र बैंकले राजस्व संकलनको वर्तमान प्रवृत्ति कायम रहे कुल राजस्व बजेटको लक्ष्य ४ खर्ब ७५ अर्बभन्दा बढी उठ्ने देखिएको बताएको छ। तर, सरकारी नेतृत्वमा इच्छाशक्तिको कमी तथा बढी राजनीतिकरणले कर्मचारीतन्त्रको खिइँदो क्षमताका कारण बजेट खर्च भने असार २ गतेसम्ममा जम्मा ५१.७५ प्रतिशत अर्थात ४ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँमात्र भएको छ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असार २ गतेसम्ममा ६०.१३ प्रतिशत (२ खर्ब ९१ अर्ब) चालु बजेट खर्च भइसकेको छ। विकास खर्चको स्थिति भने झन् दयनीय रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार असार २ गतेसम्ममा २९.०२ प्रतिशत (६० अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ) मात्र विकास बजेट खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा २ खर्ब ८ अर्ब पुँजीगत खर्च छुट्ट्याइएको थियो। यस हिसाबले सरकारले १ खर्ब ४८ अर्बभन्दा बढी रकम अबको २९ दिनमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसरी सरकारले चालु अर्थिक वर्षको बाँकी २९ दिनमा प्रतिदिन ५ अर्ब ११ करोडभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने अर्कातिर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिएको खर्चको गुणस्तर र प्रतिफल सारै न्यून हुने अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुले देखाइसकेका छन्। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा आएर खर्च गर्नको लागिमात्र खर्च गर्ने र आफ्ना नजिकका आसेपासेलाई बजेट बाँड्ने गर्दा नागरिकको करको दुरुपयोग हुनेमात्र नभई आर्थिक अनुशासनहीनता तथा अराजकताले अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर असर पार्ने हुन्छ।

असार मसान्तभित्र काम सकेर फच्र्छ्यौट नगरे बजेट फ्रिज हुने हुनाले जिल्ला जिल्लामा मात्र नभएर काठमाडौंमै पनि विभिन्न टुक्रे आयोजना असारभित्रै जबर्जस्ती गुणस्तरहीन काम गरेर भए पनि सकाउने र बिल पेस गर्ने चलन छ। यस्तै अभ्यासले विकास खर्च अबको २९ दिनमा ५० प्रतिशत पुग्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। अर्थ मन्त्रालयले समयमै स्रोतको व्यवस्था गरिदिए पनि विभिन्न प्राविधिक कारण देखाई सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागले समयमा नै बजेट निकासा नगरिदिने, आयोजनाको अध्ययन नै नगरी बजेटमा चढाउने तथा खुद्रे आयोजनाको लागि पनि राजनीतिक दबाबमा बजेट छुट्ट्याउने प्रचलनले पनि विकास खर्च अपेक्षाकृत रुपमा नभएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ।

यस्तै, अर्थविद विश्वम्भर प्याकुरेलका अनुसार पनि संसदमा रहेका ४० वटा ऐन पारित हुन नसक्नु, प्रशासनिक संरचनामा परिवर्तन नहुनुले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि पुँजीगत खर्च हुन सक्नेमा आशंका छ। उनले प्रधानमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयनमा मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन कार्यान्वयनको समयसीमा नै तोकेर अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै अन्तरपार्टी समझदारी नहुनु, संसदमा रहेका ऐन पारित नहुनु र प्रशासनिक र शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन नहुनुले बजेटको कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती रहेको बताए।

प्रकाशित: ५ असार २०७३ ०७:२२ आइतबार