कर्मचारीले चाहिने–नचाहिने विदेश भ्रमण गरेर ढुकुटी स्वाहा पारेको गुनासोपछि सरकारले त्यसमा रोक लगाएको बताउने गरेको छ। हामीले पनि त्यसलाई पत्याइरहेकै छौँ। पत्याउनु एउटा कुरा हो। यथार्थ अर्कै छ। अनाहकका विदेश भ्रमणबाट ढुकुटी स्वाहा पार्ने जिम्मा अहिले कर्मचारीभन्दा पनि नेताहरूमा सरेको छ। राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीहरू अहिले भ्रमणको तीव्र दौडमा छन्। भ्रमण आवश्यकता र औचित्यका आधारमा हुनुपर्छ। अनि महत्वका आधारमा उच्चपदस्थ व्यक्तिले त्यस्ता भ्रमणमा सरिक हुनुपर्छ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीको भ्रमण आवश्यक छ÷छैन, त्यसको अध्ययनका आधारमा तय हुने गरेको देखिएको छैन। बाटो देखाउने अगुवाहरूले नै हो। तर अगुवाहरू नै अनावश्यक भ्रमणमा गइरहेका छन्। विभागीय मन्त्री वा सचिव गएर पुग्ने ठाउँमा राष्ट्रपतिसम्मको भ्रमण हुन थालेपछि शक्तिमा हुँदा जे गर्न पनि हुन्छ भन्ने सन्देश जान थालेको छ। दुईतिहाइको सरकार यस्तै अनाहक कामका निम्ति हो वा खास उद्देश्य र प्रयोजनका निम्ति भन्ने प्रश्न बारम्बार उठ्न थालेको छ।

सरकारमा जतिसुकै शक्तिका साथ पुगे पनि औचित्यहीन काम हुन थालेपछि सर्वसाधारणले प्रश्न उठाउने अवस्था आउँछ। सरकारले गर्ने कुनै पनि कामको औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्छ। सरकारमा बसेर जथाभावी गर्दा नेताहरूको साख त गिर्छ नै, समग्रमा हामीले अपनाएको राजनीतिक पद्धती नै बेठीक हो कि ? भन्ने भान सर्वसाधारणमा पर्न जान्छ। यसै पनि सर्वसाधारणमा ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने मनोदशा व्याप्त छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यतिबेला पोल्यान्डमा भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन कोप २४ मा भाग लिइरहेकी छन्। उनले नै उक्त सम्मेलनका निम्ति नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने कारण अहिलेसम्म खुलेको छैन। सरकारले उनलाई निर्णय गरेर त्यहाँ पठाएको छ। भण्डारी त्यो सम्मेलनका निम्ति योग्य प्रतिनिधित्व होइनन् भन्ने बुझ्न दक्षिण एसियाली अन्य मुलुकले कुन तहका व्यक्ति पठाएको छ भन्ने हेर्नु आवश्यक छ। अन्य मुलुकले विभागीय मन्त्री पठाएका छन्।

राष्ट्रपतिलाई पोल्यान्ड भ्रमणमा पठाएर सरकारले उक्त पदकै अवमूल्यन गरेको छ। भण्डारीको नेतृत्वमा वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेत, अन्य मन्त्रालयका दर्जनौँ अधिकृतमात्र होइन, राष्ट्रपति कार्यालयका पदाधिकारीका साथै दोभाषे र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकृतहरूसमेत सहभागी छन्। निसन्देह नेपालको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दामा चासो छ। त्यो चासोलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुष्टि गर्न राष्ट्रपतिको आवश्यकता पर्दैन। यस क्षेत्रका अन्य मुलुकले समेत राष्ट्रपतिलाई उक्त सम्मेलनका निम्ति पठाएका भएमात्र यो भ्रमणको औचित्य पुष्टि हुन्छ।

यो आफैँमा प्राविधिक प्रकृतिको सम्मेलन हो। यसमा सम्बन्धित मन्त्री र अन्य यसै क्षेत्रमा कार्यरत नीतिगत तहका व्यक्ति सम्मेलनमा गएका भए फरक पर्ने थिएन। अन्य मुलुकबाट वातावरणसम्बन्धी मन्त्रालयका मन्त्री वा यस्तै अन्य निकायमा कार्यरत पदाधिकारी त्यहाँ पुगेका देखिन्छ।

भारतबाट संघीय वातावरणमन्त्री हर्ष वर्धन, पाकिस्तानबाट प्रधानमन्त्रीका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सल्लाहकार अमिन अस्लम, भुटानबाट राष्ट्रिय वातावरण आयोगका सचिव सोनाम पि वाङ्दी आदि उक्त सम्मेलनमा सहभागी छन्। माल्दिभ्सबाट वातावरणसम्बन्धी विषयकै ज्ञाता रहेका पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद नासिद सहभागी छन् भने माल्दिभ्सबाट त्यहाँको राजनीतिक अस्थिरताका कारण एकजना सरकारी अधिकारीलाई मात्र पठाइएको छ। नेपालले पनि यसमा उच्चस्तरकै सहभागिता जनाउनुपर्ने भए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै पठाएको भए पनि हुन्थ्यो।

तर यो भ्रमण आवश्यकताभन्दा पनि घुमफिर गर्ने रहरमा केन्द्रित छ। त्यहाँ पुगेर पनि राष्ट्रपति भण्डारीको भेट अल्बानियाका राष्ट्रपति इलिर मेताज, सानमारिनोका राष्ट्र प्रमुख माइर्को टोमासोन्ट, इस्टोनियाका प्रधानमन्त्री जुरी राट्स आदिसँग भएको छ। यसबाट महसुस गर्न सकिन्छ नेपालको हैसियत कहाँ पुगेछ भनेर। अल्बानिया, सानमारिनो, इस्टोनियाकै हाराहारीमा नेपालको उपस्थिति हुन थालेको छ। कुनैबेला नेपालका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखको भ्रमणको उचाइ विश्वस्तरको थियो। नेपालमा पनि त्यही तहको उच्च भ्रमण हुने गथ्र्यो।

पछिल्ला वर्षमा नेपालमा आउने उच्चस्तरका भ्रमण पनि चीन र भारतमै सीमित भएका छन्। अझ चीनबाट उच्च तहको अपेक्षित भ्रमण हुनै सकेको छैन। ३ महिनामा राष्ट्रपति भण्डारीका दुईवटा विदेश भ्रमण भएका छन्। अहिले भइरहेको पोल्यान्डको बेअर्थको भ्रमणभन्दा अघि कतारमा उनी पुगेकी थिइन्। गत कात्तिक १२ देखि १५ सम्मको कतार भ्रमणबाट नेपाललाई के उपलब्धि भयो भन्ने अहिलेसम्म बुझ्न सकिएको छैन।

प्रायः यस्ता रमाइला घुमघाममा अहिले राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीहरूको रस बसेको देखिन्छ। त्यसबाट मुलुकलाई प्रतिफलभन्दा पनि राष्ट्रिय ढुकुटीमा दोहन नै बढ्ता हुने गरेको छ। विदेश भ्रमणमा हाम्रा प्रस्तुति कस्ता रहन्छन् भन्ने अनुभव सबैलाई भएकै छ। झन् पछिल्लो चरणमा मन्त्रीहरूले गरेका भ्रमण घुम्नैका निम्ति स्वीकृत गरिएका हुन् भन्ने महसुस गर्न सकिन्छ। कर्मचारीलाई अनावश्यक भ्रमण नगर्न निर्देशन दिने उच्चपदस्थहरू नै पहिले अनुशासित हुनु आवश्यक छ।

प्रकाशित: १९ मंसिर २०७५ ०३:०६ बुधबार