काठमाडौं- नेपालीको औसत आयु वृद्धिसँगै अर्थतन्त्रले थेग्नै नसक्ने गरी सरकारी कर्मचारीको बर्सेनि तलब वृद्धि हुँदा राज्यमाथि पेन्सन भार बढ्दै गएको छ। अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च भइरहेका बेला सरकारी सेवाबाट निवृत्त हुने कर्मचारीलाई दिनुपर्ने पेन्सन दायित्व पनि बढेपछि विकास खर्चको ठूलो हिस्सा पेन्सनमा खर्चनुपरेको हो।

सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षकलाई दिनुपर्ने पेन्सन दायित्व चार वर्षकै अवधिमा दोब्बर देखिएको छ। नेपालीको औसत आयु बढेका कारण पनि पेन्सन अवधिसमेत बढेर राज्यमाथि आर्थिक भार बढ्दै गएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको बजेट व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनी नेपालीको औसत आयु र बर्सेनि तलब वृद्धिका कारण राज्यमाथि पेन्सन भार थेग्नै नसक्ने गरी बढेको बताउँछन्। 'बर्सेनि तलब वृद्धि, निवृत्त हुने कर्मचारीको संख्या वृद्धि र औसत आयुका कारण राज्यमाथि पेन्सनभार थपिँदै गएको छ,' मरासिनीले नागरिकसँग भने, 'छिट्टै यसको विकल्प खोज्न सकेनौं भने केही वर्षमै देशको आम्दानीजति तलब र पेन्सनमै खर्च गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ।'  चालु आर्थिक वर्षको पेन्सन दायित्व ३७ अर्ब रुपैयाँ छ जुन यस वर्षको राजस्वको झन्डै ७ दशमलब ४५ प्रतिशत हो। यो कुल बजेटको ५ दशमलब ३६ प्रतिशत हो। चालु आर्थिक वर्षको पेन्सन दायित्व बराबरको ३७ अर्ब रुपैयाँ मात्र विकास निर्माणमा खर्च गर्ने हो भने झन्डै २ सय ५० मेगावाट क्षमताको हाइड्रोपावर निर्माण गर्न सकिन्छ।

कसरी बढ्यो?

निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षकको पेन्सन व्यवस्थापन गर्दै आएको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने राज्यमाथि पेन्सनको भार डरलाग्दो छ। आजभन्दा झन्डै चार वर्षअघि १८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पेन्सनमा खर्च गर्दै आएको सरकारले यस वर्ष झन्डै ३७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गनुपर्ने भएको छ। निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख हेमन्तराज निरौलाले कर्मचारी तलब बढेसँगै सोही अनुपातमा पेन्सन पाउनेको पनि बढ्ने र अवकाश हुनेको संख्या पनि बढेकाले पेन्सन भार बढेको बताउँछन्। २०६४/६५ मा झन्डै १२ अर्व रुपैयाँ रहेको पेन्सन भार १० वर्षमा तीन गुणाले बढेको छ।

पछिल्ला वर्ष त यसको गति झनै बढेको निरौला बताउँछन्। निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चार वर्षअघि २०६९ /७० मा पेन्सन भार १८ अर्व १९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ थियो। एक वर्षपछि २०७०/७१ मा बढेर २४ अर्ब ३८ करोड २७ लाख पुगेको थियो।

त्यसपछि आर्थिक वर्ष ०७१ /७२ मा बढेर २६ अर्ब १ करोड ६६ लाख पुग्यो। २०७२/७३ मा भूकम्प गएका कारण सरकारले कर्मचारी तलब नबढाएपछि पेन्सन दायित्व भने अघिल्ला वर्षको तुलनामा धेरै बढेन। चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा बढेको तलबको अनुपात हिसाब गर्ने हो भने पेन्सन दायित्व ३७ अर्बभन्दा बढी लाग्नेछ।

'पछिल्ला वर्ष पेन्सन दायित्व निकै बढिरहेको छ,' निरौलाले भने। उनका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले वृद्धि भएसँगै सोही अनुपातमा पेन्सन दायित्व बढेको हो। उनका अनुसार तलब स्केलको झन्डै दुई तिहाइभन्दा बढी पेन्सन दायित्व बढ्छ।  निजामती, सेना, प्रहरी र शिक्षक गरी झन्डै साढे २ लाखले पेन्सन सुविधा लिँदै आएका छन्। तीन/चार वर्षपहिले यो संख्या दुई लाख हाराहारी थियो।  अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पेन्सनको वैकल्पिक बाटो रोजिएन भने अबको १० वर्षमा पेन्सनको दायित्व चार गुणा बढ्नेछ।

'हरेक वर्ष तलब बढाउने दबाब आइरहन्छ, अझै संघीय संरचनामा जाँदा कर्मचारी झनै थपिन्छन्, अवकाशको मुखमा पुगेकाको संख्या धेरै छ,' अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने, 'तत्काल व्यवस्थापन गरिएन भने १० वर्षमा १ खर्बभन्दा बढी दायित्व पर्छ।'

निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका लेखापाल ज्ञानेन्द्र रायमाझीका अनुसार पेन्सन सुविधा पाउँदै आएका २ लाख ५० हजारमध्ये यस वर्ष मंसिरसम्म निजामतीतर्फ ७४ हजार ५ सय ६६, प्रहरीतर्फ ४६ हजार ६ सय ४८, सेनातर्फ ७२ हजार ३ सय ८९, शिक्षकतर्फ ३६ हजार ८ सय ७१ जनाले पेन्सन लिइसकेका छन्। हालको व्यवस्थाअनुसार सामान्यतया २० वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन पाउँछ। हाल सेवा अवधिका आधारमा अवकाश हुँदाको पदलाई आधार मानेर पेन्सन दिइँदै आएको छ। जसअनुसार २० वर्षभन्दामाथि सेवा गरेकालाई ५० प्रतिशत, ३० वर्ष सेवा गरेकालाई ७० प्रतिशत, ३५ वर्षभन्दा माथि सेवा गरेकालाई ९० प्रतिशत र ४० वर्षसम्म सेवा गरेकालाई शतप्रतिशतभन्दा बढी रकम पेन्सनबापत पाउँछन्। त्यसका लागि सेवा प्रवेशदेखि अवकाशसम्मको अवधि गणना हुन्छ।

विकल्प के?

पेन्सन दायित्व गणितीय हिसाबमा बढ्दै गए पनि सरकारले अहिलेसम्म यसको विकल्पबारे ठोस कदम अघि बढाउन सकेको छैन। पेन्सन दायित्व कम गर्न सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने भने पनि पटकपटक यो असफल हुँदै आएको छ। २०५७ मा महेश आचार्य अर्थमन्त्री हुँदा थालिएको योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली सुरुआत अदालतमा मुद्दा परेपछि असफल भएको थियो।

त्यसबेला पेन्सन फन्ड लागू भएको भए अहिले राज्यले पेन्सनमा खर्च गर्दै आएको अर्बाैं रुपैयाँ विकासमा लगाउन सक्थ्यो। त्यसपछि ज्ञानेन्द्र शासनकालमा अध्यादेशमार्फत कर्मचारीलाई पेन्सनको सट्टा योगदानमा आधारित पेन्सन फन्ड व्यवस्था ल्याए पनि  जनआन्दोलनपछि पुनर्स्थापना भएको संसद्ले अध्यादेश खारेज गरिदिएको थियो।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई गणितीय आधारमा पेन्सन दायित्व बढेकाले यसको विकल्प खोज्नु अनिवार्य भएको बताउँछन्। उनका अनुसार राज्यले खेप्दै आएको बढ्दो पेन्सन दायित्व हटाउन सरकारले पेन्सनको सट्टा योगदानमा आधारित पेन्सन फन्डको प्रस्ताव गरेको छ। जसअनुसार अब लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशन हुने विज्ञापनबमोजिम निजामती सेवाको पदमा नियुक्त हुने कर्मचारीलाई निवृत्तीभरण दिन सरकारले निवृत्तिभरण कोष खडा गर्नेछ। जसमा कर्मचारीको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत र सो रकममा नेपाल सरकारले सोहीबराबरको रकम थपी पेन्सन कोष कडा गर्ने र त्यसैबाट पेन्सन दिइने उल्लेख छ।

सचिव भट्टराईका अनुसार नेपालमा पेन्सन भार कम गर्न दुई विकल्प छन्। तीमध्ये एउटा पेन्सनको सट्टा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष खडा गर्ने, अर्काे जहिले सेवाबाट अवकाश पाए पनि ६० वर्ष पुगेपछि मात्र पेन्सन दिने।

पहिलो विकल्पमा कर्मचारीको तलबबाट काटिएको रकममा राज्यले त्यति नै रकम थपेर कोषमा जम्मा गर्नेछ भने दोस्रोमा जति उमेरमा अवकाश पाए पनि उसले ६० वर्षपछि मात्र पेन्सन पाउनेछ।  'सामान्यतया ६० वर्षसम्म काम गर्न योग्य उमेर समूह भनेर चिनिन्छ, अर्थात् जति उमेरमा अवकाश पाए पनि उसले ६० वर्षपछि मात्र पेन्सन पाउँछ,' उनले भने, 'ढिलोचाँडो हामी यही बाटोमा जानुको विकल्प छैन।'

उनले कर्मचारी संख्या, पेन्सन दायित्व, सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बर्सेनि बढे पनि सोही अनुपातमा राज्यको स्रोत बढ्न नसकेको बताए। हाल युरोपका थुप्रै मुलुक र अमेरिकामा पनि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली छ जसअनुसार काम गर्न योग्य समय पुगेपछि फन्डबाटै पेन्सन दिइन्छ।

राजस्व सचिव राजन खनाल बर्सेनि पेन्सन दायित्व बढिरहेकाले विकल्प के अपनाउने भन्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको बताउँछन्। 'अब नवप्रवेशीका लागि पेन्सनको सट्टा पेन्सन फन्ड स्थापना गर्ने विषयमा नीतिगत तयारी भइरहेको छ,' उनले भने, 'अब प्रवेश गर्नेका लागि पनि व्यवस्था गर्नुपर्‍यो, अहिले सेवामै भएकालाई पनि कुनै विकल्प खोज्नुपर्‍यो, यसमा हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौं।'

अर्थ मन्त्रालयका बजेट व्यवस्थापन महाशाखाप्रमुख मधु मरासिनी योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरिए जम्मा हुने कोषबाट समेत थप आम्दानी गर्न सकिने बताउँछन्।

'पेन्सन फन्डबाट हुने आम्दानीबाट पनि निवृत्तिभरण दिन सकिन्छ,' उनले भने, 'कोषमा जम्मा भएको रकम जलविद्युतलगायत विकास निर्माणमा लगाएर त्यहाँबाट पनि सरकारले आम्दानी गर्न सक्छ।' उनले विकास खर्च कटाएरै भए पनि पेन्सन दिनैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए।

हाल नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलगायत निकायले आफ्नै पेन्सन फन्ड स्थापना गर्दै आएका छन् भने सरकारी संस्थान, स्थानीय निकाय आदि निकायले पनि पेन्सनको सट्टा उपदान उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।

प्रकाशित: २ पुस २०७३ ०४:४५ शनिबार