विराटनगर स्थित वीरेन्द्र सभागृहमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनका लागि विराटनगर महानगरपालिका र कोशी प्रदेशसभा सचिवालयबीच सम्झौता भएको छ । विराटनगरस्थित वीरेन्द्र सभागृह प्रयोग गर्ने विषयमा आइतबार महानगरपालिकामा दुवै पक्षले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
महानगरका मेयर नागेश कोइराला र उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीको उपस्थितिमा महानगरपालिकाका तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगेन्द्रप्रसाद दुलाल र प्रदेशसभा सचिवालयका तर्फबाट प्रदेशसभा सचिव सुदर्शन खड्काले हस्ताक्षर गरेका छन् । महानगर राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतम र प्रदेशसभा उपसचिव अर्जुन घिमिरे सम्झौताको साक्षीका रूपमा रहेका छन् ।
सम्झौताअनुसार २०८२ माघ १८ गतेदेखि २०८३ साउन १७ गतेसम्म ६ महिनाका लागि वीरेन्द्र सभागृह प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि प्रयोग गरिनेछ । सो अवधिमा प्रदेशसभा सचिवालयले महानगरपालिकालाई मासिक ८ लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउनुपर्नेछ । भाडा प्रत्येक महिना समाप्त भएको ७ दिनभित्र महानगरलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था सम्झौतामा उल्लेख छ । साथै, प्रचलित कानुनअनुसार लाग्ने अन्य कर प्रदेशसभा सचिवालयले नै व्यहोर्नेछ ।
सम्झौताको अवधि समाप्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै दुवै पक्षको सहमतिमा करार अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले सम्झौता अवधि सकिनुअघि नै करार अन्त्य गर्न चाहेमा एक महिना अगावै सूचना दिनुपर्नेछ । त्यस्तै, महानगरपालिकाले सम्झौता अगावै अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था आएमा दुई महिना अगावै सूचना दिनुपर्ने प्रावधान रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुलालले जानकारी दिए ।
गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभा भवनमा आगजनी हुँदा भवन पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको थियो । त्यसपछि प्रदेशसभा सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको थियो । वैकल्पिक रूपमा मोरङको कटहरीस्थित थोक तथा तरकारी बजारको भवनमा प्रदेशसभा सञ्चालनको तयारी गरिए पनि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाई हुने भएपछि वीरेन्द्र सभागृहमा बैठक राख्न लागिएको हो ।
प्रकाशित: १८ माघ २०८२ २१:५९ आइतबार
