सरकारमा रहेका बेला सार्वजनिक टिप्पणी र आलोचना पटक्कै नसुन्ने प्रवृत्तिको विकास हुन्छ। ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ’ भनेझैँ व्यवहार देखाउने गरेको देखिन्छ।सस्तो लोकप्रियताका निम्तिभन्दा मुलुकको दीर्घकालीन हितका काम गर्ने दृढता हुनुपर्छ। तर, हामीकहाँ राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान अर्को चुनावमा हुन्छ।

अर्को चुनावमा जसरी पनि भोट पाउन लोकप्रियतावादी काम गर्नुपर्ने हुन्छ। मुलुकको दीर्घकालीन हितको काम गर्दा स्वतः लोकप्रिय भइन्छ भन्ने पक्षलाई उनीहरू बिर्सन्छन्। मुलुकलाई अनाहकको आर्थिक भार पार्ने गरी निर्णय नगर्ने दृढता राजनीतिक नेतृत्वमा हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अहिले एउटा यस्तै निर्णयका निम्ति तत्पर देखिएका छन्। यो निर्णयका कारण भविष्यमा पछुताउनु पर्नेछ। त्यो हो–वृद्ध भत्ताका निम्ति उमेर घटाउने निर्णय।

प्रधानमन्त्री देउवा जसरी पनि अहिले ७० वर्ष पुगेपछि दिँदै आएको वृद्ध भत्ता ६५ वर्षमा दिन प्रतिवद्ध छन्। यतिमा सहमति हुन सकेन भने ६८ वर्ष बनाएर भए पनि दिइछाड्ने उनको इच्छा छ। आगामी मंसिरमा हुने प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर वृद्ध भत्तामा उनको ध्यान गएको प्रष्ट छ।

नेकपा (एमाले) को तत्कालीन ९ महिने सरकारले २०५१ सालमा सुरु गरेको वृद्ध भत्ताका कारण लोकप्रियता हासिल गरेको ठानेर त्यसपछिका सबैजसो सरकारले वृद्ध भत्ता बढाउने गरेका छन्। राज्यले बाँड्ने यस्तो खर्चका आधारमा आफ्नो भोट बैंक बढाउने चाहना यसमा प्रष्ट देखिन्छ। मुलुकका निम्ति यस्तो निर्णय घातक हुन्छ। मुलुकले धान्नै नसक्ने यस्तो वितरणमुखी कार्यक्रमले अन्ततः संकटतर्फ अग्रसर गराउँछ।

देउवा सरकारको ध्यान जहिल्यै मुलुकको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने किसिमका निर्णय गर्नमै केन्द्रित रहेको देखिन्छ। यही जेठ १ देखि दिन थालेको आइतबारको सार्वजनिक बिदाको आलोचना भइरहे पनि त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने महसुस समेत यो सरकारले गरेको छैन।

अब अर्को गल्तीका रूपमा वृद्ध भत्ता पाउने उमेर घटाउनेतर्फ यो सरकारको ध्यान गएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने यो अर्को घातक निर्णय हुने निश्चित छ। ओरालो लाग्दै गरेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेर आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउने प्रवृत्तिका रूपमा यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ।

देशको अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने गरी वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। आम्दानीका स्रोत बढाउन सकिएको छैन। तर, राज्य ढुकुटी खर्च गरेर आफू लोकप्रिय हुने कार्यक्रम थपिएकै छन्। मुलुकको आर्थिक अवस्थाप्रति विज्ञ व्यक्तिहरूले यस्तो खर्च निरन्तर बढाउनतिर नलाग्न आग्रह गर्दै आएका छन्। देशको ढुकुटी खर्चेर आफूलाई दानी साबित गर्ने काम भने जोसुकै सरकारमा रहेका बेला पनि भइरहेको छ। मुलुकको विकासका निम्ति सानो आयोजना सञ्चालन गर्नसमेत विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने हुन्छ। आन्तरिक स्रोतबाट उठाएको राजस्व जति भोट बैंक सिर्जना गर्न खर्च भइरहेको छ।

वृद्ध भत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षामा मुलुकले अहिले बर्सेनि एक खर्ब रुपियाँ खर्च गर्दै आएको छ। वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएर ६५ वर्ष कायम गर्ने हो भने यसै पनि यो खर्चमा ३० अर्ब रुपियाँ थपिन्छ। ६५ को सट्टा ६८ बनाउने हो भने पनि यो थोरै मात्र कम हुने हो। यस्तो खर्च जति दिँदै गयो, त्यति बढ्दै जान्छ। एमालेले वृद्ध भत्ता दिन सुरु गर्दा एक सय रुपियाँ थियो। आज यो बढेर चार हजार रुपियाँ पुगिसकेको छ।

अबका केही वर्षमा सरकारहरूले आपसी प्रतिस्पर्धा गर्दागर्दै अरू बढाउने छन्। निःसन्देह वृद्ध उमेरका निम्ति आवश्यक औषधोपचार र अन्य सुविधा आवश्यक हुन्छ। त्यसका निम्ति सिधै रकम नदिएर राज्यले दिने सेवासुविधा बढाउन सकिन्छ। ज्येष्ठ नागरिकका निम्ति अस्पतालमा उपचार र अन्य सेवामा छूट दिन सकिन्छ। यसो गर्दा आवश्यक व्यक्तिले सहयोग प्राप्त गर्न सक्छन्। यसका साथै बर्सेनि बाँड्नकै निम्ति भनेर रकम जम्मा गर्नु पनि पर्दैन।

वास्तवमा हामीकहाँ ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था क्रमशः अप्ठ्यारो हुँदै गएको छ। कमाइ गर्ने उमेर गइसकेका यस्ता व्यक्तिका निम्ति राज्यले दिने रकमले उनीहरूलाई सहज हुन सक्छ। यस्तो खर्च सबै व्यक्तिलाई समान रूपमा दिनु भनेको दुरूपयोग पनि हो। कतिपयले निवृत्तिभरण पाइरहेका छन् भने कतिपय आफैँ आर्थिक रूपमा सक्षम छन्। कसलाई यस्ता भत्ता दिने वा नदिने भनेर छुट्याउन सक्ने स्थिति छैन। मुलुकमा विपन्न व्यक्तिको तथ्यांक छैन। राज्यको सुविधा पनि तिनैलाई प्राप्त छ, जसको पहुँच सबै ठाउँमा छ। वास्तवमा विपन्न व्यक्तिहरूको जीवन ७० वर्ष कट्नै मुस्किल छ। जसले यो उमेरमा पनि भत्ता पाउँछन्, स्वाभाविक रूपमा तिनको आर्थिक अवस्था सक्षम छ।

संविधानअनुसार हाम्रो मुलुकको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई ‘समाजवाद उन्मुख’ भनेर परिभाषित गरिएको छ। मुलुकलाई समाजवादी बनाउने हो भने प्रत्येक व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाका हिसाबले संरक्षण गर्न सक्षम हुनुपर्छ। यस्तो कार्य त्यतिबेला मात्र सम्भव छ, जतिबेला राज्यको आम्दानी बढ्छ। हामीकहाँ भने उठेको कर र राजस्व साधारण खर्च धान्दैमा सकिन्छ।

अझ कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा राज्यमाथिको दायित्व फेरि बढ्छ। यस्तो खर्च बढ्दै जाँदा फेरि पनि मुलुकको विकास निर्माणका निम्ति खर्च गर्ने रकम हुँदैन। अचेल सरकारको नेतृत्वले नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा छैन भन्ने गरे पनि खर्चको प्रवृत्तिले गन्तव्य त्यतैको देखाउँछ। करका दर घट्दै जाने, खर्च बढ्दै जाने र लोकप्रियताका लागि ढुकुटीको मुख खोल्दै जाने हो भने निःसन्देह हाम्रो मुलुकले धान्न सक्दैन। मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो नबनाइ राजकीय ढुकुटी जथाभावी खर्च नगरियोस्। 

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७९ ०६:१० आइतबार