‘हेलम्बुवासीको माग सम्बोधन हुन्छ’
मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित संघर्ष समितिले आफ्ना मागका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ।
मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित संघर्ष समितिले आफ्ना मागका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ।
ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिकाले विपद् जोखिममा परी एकिकृत अस्थायी आवास स्थलमा बस्दै आएका ६५ परिवारलाई स्थायी पुनर्वासको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
संखुवासभाको सभापोखरी गाउँपालिका १ लेब्राङका क्यान्सरपीडित एक पुरुषलाई उपचारका लागि दुई लाख ७० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको छ।
नाबालिका (१८ वर्ष भन्दा कम) दाबी गर्दै क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएको जबर्जस्ती करणी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले बुधबार ‘सहुलियत’मै सजाय तोकेको छ।
तीन दिनदेखि सडकमै अलपत्र अवस्थामा रहेको साहको शव सहमति पछि आइतवार पोस्टमार्टम गरेर परिवारलाई जिम्मा लगाइएको हो।
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको आयोजनामा स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको अध्यक्षता र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीको आतिथ्यमा २६ औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह समितिको बैठक गृह मन्त्रालयको सभाकक्षमा सम्पन्न भयो।
जाजरकोट र रुकुम (पश्चिम) का भूकम्प पीडितहरुका लागि कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाले आर्थिक सहयोग गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले भूकम्प पीडितलाई सुरक्षित गर्ने अभियानमा सरकार गम्भीरताका साथ लागेको बताएका छन्। जाजरकोट रामीडाँडा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण सम्बन्धी वृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री डा महतले प्राविधिक रुपमा ऐन कानुनले साधनस्रोत परिचालनमा केही जटिलता थपेको स्पष्ट पारे।
ट्रक तथा डेडिकेटेडलाइनका पीडित तथा प्रताडित उद्योगहरुले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई उद्योगीले ट्रकलाइन तथा डेडिकेटेडलाइन प्रयोग गरेको टिओडी मिटरको आधारमा वास्तविक विल पेश गर्न माग गरेका छन्।
चिसोले श्वासप्रश्वास, निमोनिया, पखाला र दमका बिरामी बढेका छन्। नलगाड, बारेकोट, भेरी, जुनीचाँदे, छेडागाड, शिवालय र कुशे गाउँपालिकामा बिरामीको सङ्ख्या बढेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले जनाएको छ।
गीतेन्द्रबाबु राईको समूहले नेपालगन्जमा सञ्चालन गरेको समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट ठगिएका ३२ जना पीडितले बाँके प्रहरीसमक्ष जाहेरी दिएका छन्।
अघिल्लो संसद्मा अलपत्र परेको टिआरसीसम्बन्धी विधेयक नयाँ संसद् आएपछि दर्ता गरिएको भए पनि नौ महिनादेखि समितिमा अड्किएको छ।
‘मुचुल्कासहित मेरो वडाबाट ९५० जना लाभग्राहीको तथ्यांक नगरपालिकामा पठाएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले नै रकम उपलब्ध नगराउँदा समस्या भइरहेको छ।’
सङ्घीय सरकारको सहकारी विभाग र बागमती प्रदेश सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, सहकारी महाशाखाले दिएको निर्देशनअनुसार बचत फिर्ता नगर्ने सहकारीका पीडितले धर्ना र विरोध प्रदर्शनलाई जारी राखेका छन्।
कालिकोट जिल्लामा मानव अधिकार उलङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाबाट अधिकांश महिला पीडित भएको एक तथ्याङ्कले जनाएको छ।