ट्रक तथा डेडिकेटेडलाइनका पीडित तथा प्रताडित उद्योगहरुले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई उद्योगीले ट्रकलाइन तथा डेडिकेटेडलाइन प्रयोग गरेको टिओडी मिटरको आधारमा वास्तविक विल पेश गर्न माग गरेका छन्।

बिद्युत् बक्यौता नतिरेर लाइन काटिएका उद्योगीहरूले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गत बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उद्योगीले बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाणपेश गर्नुभन्दा भावनात्मक कुरा गरेको आरोप लगाएका छन्।

पछिल्लो समय प्राधिकरण र उद्योगीबिच ट्रकलाइन तथा डेडिकेटेडलाइन विवाद चर्किँदै गइरहेको छ। प्राधिकरणले बक्यौता बापतको महसुल नतिर्ने २३ उद्योगको लाइन काटिसकेको छ। प्राधिकरणका अनुसार ६१ वटा उद्योगले गत मंसिर मसान्तसम्मको अवधिमा २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा अर्घाखाँची सिमेन्टका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले प्राधिकरणले टिओडी मिटरको आधारमा बिल पेश गरेको खण्डमा बक्यौता तिर्न तयार रहेको बताए ।‘प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीले लोडसेडिङको बेला डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेको प्रमाण पेश गर्न सक्यौ भने हामी पनि तुरुन्तै बिजुलीको महसुल तिर्न तयार छौँ,’ उनले भने ‘प्राधिकरणले टिओडीको मिटरको बिल पनि नदिने र भावनात्मक कुरा गरेर मात्रै हामीले बिजुलीको महसुल तिर्न सक्दैनौँ,’ उनले भने‘प्राधिकरणले आफ्नो कर्मचारीको गलत क्रियाकलाप छोप्नकै लागि उद्योगीलाई मर्का पार्ने काम भइरहेको छ।’

अध्यक्ष मुरारकाले प्राधिकरणले प्राधिकरणको कर्मचारीले गरेको गल्तीको सजाय उद्योगी व्यवसायीले भोग्न नसक्ने दाबी गरे। ‘प्राधिकरण आफैंले लोडसेडिङको समयमा विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्दैन भनेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको अवस्थामा उद्योगीहरूले लोडसेडिङको समयमा बिजुली पाएको प्रमाण माग्नु गलत हो,’ अध्यक्ष मुरारकाले प्रश्न गर्दै भने,‘ विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले अनुमति दिनुभन्दा अगाडी प्रिमियम शुल्क लगाउन मिल्दैन भनेर कसरी गलत भयो ?’

प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा बिजुली प्रयोग गर्न अनुमति माग गर्दै निवेदन नै नदिएका ट्रकलाइनका ग्राहकलाई २०७२ साउनदेखिको विद्युत् महसुल तिर्न २०७५ चैतमा पत्राचार गरेको थियो। प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई विद्युत् प्रयोग गर्नेलाई विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐन अनुसार कारबाही गर्ने विनियमावलीमा व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी प्राधिकरणले कुन कानुनमा टेकेर ट्रकलाइनका ग्राहकलाई प्रिमियम महसुल तिर्न पर्ने पत्र पठायो भन्दै उद्योगीले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। अध्यक्ष मुरारकाले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेडलाइनबाट बिजुली लिने ग्राहकलाई २०७२ पुसबाट र ट्रकलाइनबाट विद्युत् प्रयोग गर्नेलाई २०७३ साल साउन १ गतेबाट सशर्त प्रिमियम दरमा महसुल लगाउन स्वीकृति दिएको अवस्थामा प्राधिकरणले २०७५ चैतमा किन प्रिमियम दरमा बिल जारी गरेर भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।‘ अनुमति नलिई विद्युत् प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन अनुसार कारबाही गर्नुपर्नेमा सो अनुसार नगरी किन प्रिमियम दरमा छुट बिल मात्रै जारी गरियो,’ अध्यक्ष मुरारकाले भने ‘आयोगले ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा मात्रै प्रिमियम दरमा महसुल लिन स्वीकृति दिएकोमा २०७५ वैशाख ३१ बाट लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि कुन आधारमा प्रिमियम दरमा बिल जारी गरियो ?’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले उद्योगलाई अपराधीसरह व्यवहार गरिनु न्यायोचित नभएको बताए।‘ अहिले उद्योगीहरूलाई अपराधी जस्तै देखाउन खोजिएको छ। के नेपालमा उद्योग खोल्नु ठूलो अपराध हो ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने ‘एउटा अमुक व्यक्तिको व्यक्तिगत मनोकाङ्क्षा र हठ पुरा गर्नका लागि किन यो हदसम्म उद्योगीलाई अपराधिकरण गर्ने काम भइरहेको छ।’ 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले उद्योगीहरूले विद्युत् खपत गरेको प्रमाणको आधारमा बिल तिर्न पाउ भन्न पनि नपाइने अवस्था सिर्जना भएको बताए। ‘हामीले बिल देऊ पैसा तिर्छु भनिरहेका छौँ। तर,किन प्राधिकरणले टिओडी मिटरको आधारमा बिल दिन सक्दैन। यो नै रहस्यमय रहेको छ,’ उनले भने ‘प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ धेरै भावनात्मक भएर  उद्योगीलाई दोषी करार गर्न लागिपरिरहेका छन्। जुन नितान्त गलत रहेको छ।’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ जे बोल्यो त्यही कानुन भन्ने परिपाटीको अन्त्य हुन जरुरी रहेको बताए।

प्रकाशित: १५ पुस २०८० ११:०६ आइतबार