मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित संघर्ष समितिले आफ्ना मागका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ। शनिबार समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतमार्फत सरकारलाई सत्रबुँदे मागका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो।
मेलम्ची आयोजना प्रभावित र बाढीपीडितले नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण, जोखिममा रहेका बस्तीको संरक्षण गर्नुपर्ने, मेलम्ची बाढीअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई मेलम्ची करिडोरमा बनाइएको घर–व्यवसाय ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, बाढीबाट मृत्यु भएका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति १० लाख क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने, स्थानीय सरकारमार्फत खानेपानी ‘लेबी’ उपलब्ध गराइनुपर्ने, नयाँ घर निर्माणका लागि २० लाख अनुदान दिनुपर्नेलगायतका विभिन्न माग राखेका छन्।
स्थानीयका माग पूरा नगरी मेलम्ची पानी काठमाडौं लैजान नपाइने उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले बाढीपीडितलाई आयआर्जनका कार्यक्रम लागू गर्नसमेत माग गरेका छन्।
ध्यानाकर्षण हस्तान्तरण गर्दै समितिका अध्यक्ष पासाङ लामाले समितिको मागपत्र हेलम्बुवासीको अधिकार भएको बताए। उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूले चाहनुभयो भने बाढीपीडितको सम्बोधन हुन सक्छ।’
समितिका उपाध्यक्ष नवराज गुरागाईंले मेलम्ची सुरुङबाट निकालिएको डम्पिङबाट हेलम्बुवासीको घरखेत गएको अवगत गराए। हेलम्बुका २५ प्रतिशत व्यक्तिलाई समस्या भएको बताए। संघर्ष समितिका सचिव छिरिङग्याल्बो ह्योल्मोले मन्त्रिपरिषदमा लगेर माग प्रस्तुत गरिदिन मन्त्री बस्नेतलाई आग्रह गरे।
संघर्ष समितिको ध्यानाकर्षण बुझ्दै मन्त्री बस्नेतले मागलाई मन्त्रिपरिषदमा लगेर प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्वता व्यक्त गरे। हेलम्बुका नागरिकको अधिकार स्थापित गराउनुपर्ने र सोका लागि पहल गर्ने उनको भनाइ छ। बाहुनेपाटीबाट हेलम्बुसम्मका लागि बहुबर्से बजेट ल्याउन काम गर्ने उनले जानकारी दिए। –रासस
प्रकाशित: ७ माघ २०८० ०६:१८ आइतबार
