२१ आश्विन २०८१ सोमबार
image/svg+xml

व्यक्तिचित्र बनाउने होड

सोह्रौँ शताब्दीमा बनेको मोनालिसाको व्यक्तिचित्रलाई सर्वाधिक चर्चामा रहन सफल मानिन्छ । यसअघि यस्ता चित्र नबनेका होइनन् । तथापि गुणस्तरका हिसाबले र महँगो चित्रको रूपमा विश्वमा अहिले पनि यसको चर्चा छ । कला कसको हो भन्दा पनि कसले बनाएको हो भन्ने अवधारणा पश्चिममा सुरुवातदेखि नै बन्यो । यसर्थ पश्चिममा कला र कलाकार सम्मानित छन् ।

साढे दुई महिनादेखि बेपत्ता व्यक्ति मृत भेटिए

छोराछोरीको बाल पोषण भत्ताको खाता खोल्न भनी गाउँपालिकाको केन्द्र वाई सुइजिउला आएका ल्वार बेपत्ता भएका थिए। बेपत्ता ल्वारको विभिन्न ठाउँमा खोजी गरे पनि कतैबाट पत्ता नलागेको र खोजी गर्दै जाँदा दुई महिनापछि शव नदी किनारमा भेटिएको आफन्त राजेन्द्र विश्वकर्माले बताए।

जनकलालको विराट व्यक्तित्व

जनकलाल शर्मा जोसमनी सन्त उमाकान्तदासका नाति र सन्त गोविन्ददासका छोरा थिए। आफ्ना बासित उनी नेपालदेखि असम र बर्मासम्म घुमेका थिए। जोसमनी सन्तहरू जातभात मान्दैनथे, ठूलोसानोको भेदभाव गर्दैनथे। त्यसको प्रभाव जनकलाल शर्माको सोचाइ र व्यवहारमा पनि परेको देखिन्छ।

पूर्वमन्त्रीको सुरक्षाकर्मी फिर्ता प्रचार मात्रै

विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू फिर्ता गरिएको प्रचारवाजी गरिएपछि त्यो धेरै समय टिकेको छैन। गत मंसिरमा विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ पारित गरेर धेरैजसो नेताहरूको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएको थियो। तर त्यसको दुई महिना पनि नपुग्दै सरकारले नेपाली कांगेसका ११ जना र अन्य दलका ३ जना गरी १४ जनालाई सुरक्षा थ्रेट भएको भन्दै पुनः सुरक्षाकर्मी खटाएको छ।

इक्वेडरमा जेलमा दङ्गा, ७५ जनाको मृत्यु

मानवअधिकारवादी संस्थाले यसलाई हिंसालाई ‘अभूतपूर्व नरसंहार’ को संज्ञा दिदै मुलुकमा सुरक्षाको अभावमा चिन्ता व्यक्त गरेको बताइएको छ। गत वर्ष पनि कैदीको विवादमा ५१ व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो।

दावा ग्याल्मोलाई शुभकामना खालिखालि

भारतीय नेपालीको मार्मिक संघर्षस्थल नै मानिन्छ, दार्जिलिङ। पश्चिम बंगालको सानो पहाडी राज्य दार्जिलिङ, जो लामो समयदेखि नेपाली भाषालाई भारतको आठौँ अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त गर्न जुन लडाइँ लडिरहेको थियो, त्यसमा कैँयौको हार कैँयौको जित भयो नै, दार्जिलिङको आफ्नो लडाइँमा अहिलेसम्म नेपालीको हार नै भएको छ, गोर्खाल्यान्डको मागमा।

भाजपा नेताको अभिव्यक्तिप्रति नेपालको आपत्ति

भारतको त्रिपुरा राज्यका मुख्यमन्त्री एवं भारतीय जनता पार्टीका नेता विप्लव देवको अभिव्यक्तिप्रति नेपालले आपत्ति जनाएको छ। देवले भाजपाका नेता एवं गृहमन्त्री अमित साहले पार्टी बैठकमा नेपाल र श्रीलंकामा भाजपाको सरकार बनाउने योजना बनाएको अभिव्यक्ति दिएपछि नेपालले आपत्ति जनाएको हो। भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले भारतीय विदेश मन्त्रालयमा नेपाल–भुटान डेक्स हेर्ने अधिकारीसँग भेटेर यस विषयमा नेपाल सरकारका तर्फबाट आपत्ति जनाएका हुन्।

एक जोर लुगाको लोभमा पर्दा...

अर्काको जग्गा किर्ते गरेर आफ्नो नाममा ल्याएका मुख्य अभियुक्त सहवीर कार्कीले एक जोर कपडाको लोभमा पर्दा आफू फसेको बयान दिएका छन्। पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका कार्कीले आफू काम गर्ने बाख्रा फर्मका सञ्चालक गणेशबहादुर बुढा, जग्गा कारोबारी सन्तोष ठाकुर र निर्मल पुरीले जग्गा नाममा ल्याउन सहयोग गरेबापत एक जोर नयाँ कपडा दिने प्रलोभन दिएको बताएका हुन्।

अविच्छिन्न अभिव्यक्ति

मुलुकमा लोकतान्त्रिक परिपाटी स्थापनाको एक मात्र उद्देश्य नागरिक अभिव्यक्तिको निर्वाध उपभोग हो । मर्यादित ढंगले सबैको आलोचना गर्न संविधानले रोकेको छैन । हिजो राजतन्त्रलाई संविधानमाथि राखिएको हुन्थ्यो । त्यसैकारण उनीहरू आलोचनाभन्दा माथि थिए ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउँदै सरकार

सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन गर्नेगरी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ ल्याउने तयारी गरेको छ।

अभिव्यक्तिविरुद्ध आक्रमण

सडकमा अहिले राजावादीहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताविरुद्ध प्रदर्शन गर्दै राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापनाको माग राख्दै आएका छन्। र, यस्ता प्रदर्शन दिनहुँजसो विभिन्न संस्थाका नाममा हुँदै आएका छन् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यसलाई समर्थन गर्दै आएको छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार

केहीदिन यता देशभर राजाको पक्षमा प्रदर्शन भइरहेको छ । ती गतिविधिले काठमाडौं उपत्यकाभित्र पनि व्यापकता पाइरहेको छ । सरकारको विपक्षमा प्रदर्शन गर्दा प्रशासनले रोक्ने प्रयास गरेपछि त्यो लोकतन्त्रविपरीत मानिएको छ ।

बेपत्ता पारीएका व्यक्तिको छानविन आयोगको टोली जुम्लामा

द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारीएका व्यक्तिको पहिचान गर्न बेपत्ता पारीएका ब्यक्तिको छानविन आयोगको टोली जुम्ला पुगेको छ।

‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संविधानविपरीत’

‘संविधानको धारा २३२ उपधारा १ अनुसार संंघीय तथा प्रदेश सरकारले सहभागिता, सहअस्तित्व तथा समन्वयका आधारमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन्। प्रदेश सरकार केन्द्रको मातहत हुँदैनन्, संविधानमातहत हुन्छन्।’ - विपिन अधिकारी, संविधानविद्

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्