सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन गर्नेगरी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ ल्याउने तयारी गरेको छ। पछिल्लो समय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका आडमा छाडा, उत्तेजक, व्यक्तिकेन्द्रित एवं अदालत र राष्ट्रपतिलाई लक्षित गर्दै अभिव्यक्ति आइरहेको भन्दै सरकारले नियन्त्रण गर्न निर्देशिका ल्याउन लागेको जनाएको छ। सूचना मन्त्री पार्वत गुरुङले व्यक्ति केन्द्रित अमर्यादित अभिव्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जाल र जिम्मेवार अनलाइनले समेत प्रकाशन गरेकाले त्यसलाई रोक लगाउन आवश्यक रहेको बताए।
‘लामो राजनीतिक द्वन्द्वबाट स्थापित लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमाथि प्रहार गर्ने, हिंसा फैलाउने, र मुलुकलाई मुठभेडतर्फ धकेल्ने खालका अभिव्यक्ति र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने माध्यमहरूका गतिविधि खेदजनक छन्,’ मन्त्री गुरुङले पत्रकार सम्मेलनमा भने। स्वतन्त्रता प्रयोग गर्ने नाममा दर्ताबिनै सञ्चालन भइरहेका फेसबुक, युट्युब, अनलाइनजस्ता कतिपय माध्यमको विकृति रोक्न निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरिरहेको उनले बताए।
समाजलाई अराजकतातर्फ, विकृति विसंगतितर्फ जान नदिन र सञ्चार क्षेत्र तथा आमसञ्चारकर्मीलाई अराजक नहुन, अमर्यादित नहुन र गैरजिम्मेवार नहुन सरकारले सचेत गराउने उनको भनाइ थियो। मन्त्री गुरुङले संविधानले दिएको हकको पूर्ण पालना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
प्रकाशित: २८ माघ २०७७ ०२:०३ बुधबार
