टिकटक बन्द गरेर सरकारले नागरिकको वाक स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोज्यो :सुनिलकुमार शर्मा
नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् प्रतिनिधि सभाका सांसद डा सुनिलकुमार शर्माले नेपालमा टिकटक बन्द गरेर सरकारले नागरिकको वाक स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाएको बताएका छन्।
२६ कार्तिक २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
निजामतीमा अंकुश हटाइने, सुविधा बढाइने
सरकारले निजामती कर्मचारीलाई अझ जनहितमा लगाउनेगरी ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको थियो। कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियन अधिकारसहितका केहीमा अंकुश लगाउने गरी सरकार अघि बढेको थियो।
विद्यालय शिक्षामा अंकुश
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका २०७९ जारी गरेको छ।
सरकारका निर्णयमाथि अदालतको अंकुश
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपल्ट प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध परेका मुद्दामा सुनुवाइ जारी रहेका बेला सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को गर्दै सरकारका विभिन्न निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।
प्रेसमा अंकुश लगाउने कानुन ल्याउँदै प्रदेश सरकार
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्नेगरी सञ्चार विधेयक तयार गरेको छ । उक्त विधेयकमा दण्डजरिवानालाई विशेष जोड दिइएको छ । विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई सदनमा पठाइसकिएको छ । आइतबारको सदनमा सो विधेयक दर्ता हुने कार्यसूची छ ।
अभिव्यक्तिमा अंकुश अमान्य
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकै विरोधका कारण सरकारले बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने भनिएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विवादास्पद विधेयक रोकिएको हो। सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा केही अंकुश लगाउने प्रावधानसहितको सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरेको थियो।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउँदै सरकार
सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन गर्नेगरी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ ल्याउने तयारी गरेको छ।
प्रदेशमा पनि प्रेसमाथि अंकुश
संघीय सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेको दण्ड, जरिवानाबरे विभिन्न सञ्चारकर्मी तथा संघसंस्थाको लामो विरोधपछि राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले सो प्रावधान हटाएको छ।
मौलिक हकमा अंकुश
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक जनताले आफ्नो सार्वभौमिकता राज्यलाई हस्तान्तरण गरेबापत प्राप्त गरेको हक हो, त्यसैले सरकारले कानुन बनाएर नागरिकको विचार अभिव्यक्ति गर्न पाउने हकलाई सीमित गर्ने कुनै पनि कार्य सैद्धान्तिक रूपमा गलत छ।
सरकारको अंकुशमा संवैधानिक अंग
संवैधानिक अंगहरुलाई संविधानले दिएको अधिकारमा अंकुश लगाउँदै सरकारले अघि बढाएका विधेयकलाई संसद्ले समेत वैधानिकता दिँदै कानुन बनाएको छ। निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक अंगलाई संविधानले दिएको अधिकारमा अंकुश लगाउनेगरी सरकारले एकपछि अर्को कानुन बनाउन थालेको छ।
सरकारविरुद्ध नेविसंघको प्रदर्शन
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले राजधानीमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ।
संघीयभन्दा प्रदेश २ सरकार प्रेसप्रति बढी अनुदार
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश २ को संसद्मा पेस गरेको सञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा सञ्चारकर्मीलाई १ करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने प्रवधान राखेपछि प्रदेशका सञ्चारकर्मीले त्यसको कडा प्रतिवाद गरेका छन्।
मिडियामा अंकुश
सरकारले पत्रकार र पत्रकारितालाई कानुनबाट कस्नेगरी जे–जस्ता कानुनी प्रबन्ध गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, त्यो आपत्तिजनक र भत्र्सनायोग्य छ। सरकारले आफ्ना गलत क्रियाकलापको सञ्चारमाध्यमले आलोचना गर्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने वा अंकुश लगाउने मनशायले मिडियासम्बन्धी विभिन्न कानुनमा त्यसै किसिमको प्रावधान राख्दै ल्याएको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ।
‘मानवअधिकार आयोगको स्वतन्त्रतामा अंकुश नलगाउने’
सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको क्षेत्राधिकार खुम्च्याउने र स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउनेगरी ऐन संशोधन गर्न लागेको भन्दै आयोगका वर्तमान र पूर्वपदाधिकारीले विरोध जनाएका छन्। स्वतन्त्र र स्वायत्त मानवअधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताद्वारा नियन्त्रित गर्ने किसिमले ऐन संशोधन गर्न लागिएको आरोप उनीहरूको छ।
अभिव्यक्तिमा अंकुश लगाउँदै विज्ञापन विधेयक
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति कुनै न कुनै लगाउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएकै कारण सरकारले विज्ञापन गरेबापत ५ वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधानसहितको विधेयक ल्याएको छ। राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाद्वारा प्रस्तुत ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ नेपाली सञ्चार जगत्का निम्ति अर्को तरबार भएर झुन्डिने भएको छ।