सरकारले सकेसम्म प्रतिनिधिसभालाई बिजनेस नदिने, दिए विवादास्पद विषय ल्याउने रबैया अपनाउन थालेको छ। अधिवेशन सुरु भएको एक महिना बित्दा पनि दलीय राजनीतिक टकराव र सत्तासीन दलभित्रकै विवादका कारण प्रतिनिधिसभाले बिजनेस पाउन सकेको छैन। सरकार प्रतिनिधिसभालाई बिजनेस नदिएर अलमलाउन चाहन्छ। लामो समयपछि सरकारले बिहीबार सूचना प्रविधिसम्बन्धी विवादास्पद विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी गरे पनि अन्तिममा आएर पछि हट्नुपर्यो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकै विरोधका कारण सरकारले बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने भनिएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विवादास्पद विधेयक रोकिएको हो। सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा केही अंकुश लगाउने प्रावधानसहितको सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरेको थियो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकै विरोधका कारण सरकारले बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने भनिएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विवादास्पद विधेयक रोकिएको हो।
कांग्रेसले विधेयकमा रहेका विवादस्पद र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पार्ने प्रावधान नहटाइएसम्म बैठकमा पेस गर्न नदिने अडान लिएपछि सरकार पछि हटेको हो। कांग्रेसको विरोधपछि यो विधेयकलाई कार्यसूचीमा नराखिएको सचेतक पुष्पा भुसालले बताइन्। सरकारले जनसरोकारका विधेयक पन्छाएर विवादास्पद विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै कांग्रेसले विरोध गरेको उनले बताइन्। विवादास्पद प्रावधान हटाएर ल्याए मात्र उक्त विधेयकलाई बैठकमा प्रवेश गराउन दिने उनले बताइन्।
सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्ने नाममा विधेयकमा पाँच वर्ष जेल र १५ लाख रूपैयाँ जरिवान गर्ने प्रावधान राखिएपछि यो विधेयक विवादमा परेको छ। प्रतिनिधिसभाको विकास समितिले विवादास्पद प्रावधान नहटाईकन हुबहु सदनमा पेस गर्ने निर्णय गरेपछि समितिमा रहेका कांग्रेस सांसदले फरक मत राखेका थिए। सरकारले संसद्बाट यो विधेयक पारित नभए यसमा भएका प्रावधानलाई समेटेर निर्देशिका ल्याउने प्रयत्न गरिरहेको छ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्ने नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजेको छ। यसरी अंकुश लगाउँदा व्यक्तिको बोल्न पाउने र सञ्चार माध्यमहरू समाचार प्रवाह गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुनेछ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, टिकटकमा राखिएका सामग्रीमा कसैको चित्त नबुझे सम्प्रेषणकर्ता कठोर सजायको भागीदार हुनुपर्नेछ। विधेयकमा कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्काउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने, चरित्र हत्या गर्ने वा गाली बेइज्जती मानिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा राखे पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रकाशित: २७ चैत्र २०७७ ०१:११ शुक्रबार
