सेनाको संख्या कटौती गर्नुपर्ने स्पष्ट कारण भने दुवैले सांसदले दिन सकेका छैनन्। सांसद विमला राई पौड्यालले राखेको धारणबाट सैन्यवृत्तमै मनोबल खस्कने र राष्ट्रिय सेना कहाँ कसरी खटाइने हो भन्ने विषय र महत्वसमेत नबुझेको भन्दै आलोचना भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको एक अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकै विरोधका कारण सरकारले बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने भनिएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विवादास्पद विधेयक रोकिएको हो। सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा केही अंकुश लगाउने प्रावधानसहितको सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरेको थियो।
कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले गत साउन ४ गते दिएको अभिव्यक्तिमा नेपाली कांग्रेसले आपत्ती जनाएको छ।
अखबार वा रेडियो र टेलिभिजनमा सेन्सरसिप लगाउन वा तिनलाई अवरुद्ध गर्न सकिने अधिकार संविधानले दिएको छैन। तर, अनलाइनका माध्यमबाट प्रवेश गरेर सरकारले यी सबै माध्यमलाई अवरोध गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
