गृह मन्त्रालयको २०७५ जेठ २५ को निर्णयअनुसार संघसंस्थाको नवीकरण सम्बन्धमा सरकारले केही नयाँ प्रावधान थप गरेको छ। व्यक्ति वा संस्था सबैले देशको संविधान र त्यसले गरेको मार्गदर्शन अनुरूपको नियम कानुनअनुशासनलाई मान्नुपर्छ। सरकार सर्वोच्च कार्यकारी निकाय भएको र सरकारले राष्ट्रको समग्रतामा आधारित भएर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुँदा संवैधानिक लक्ष्य र राज्यको दायित्वलाई सटीक, सरलीकृत र अनुशासित हुन मद्दत गर्ने गरी निर्णय गर्नुपर्छ । सबै लक्ष्य एकै झट्कामा पूरा नहुन सक्छ। तर लक्ष्यतर्फको यात्रालाई सहजीकरण गर्नका लागि पहिलो आदर्श व्यवहारको उदाहरण आफैँ हुनसक्ने गरी नियम कानुन बनाउने र सोअनुसार अनुगमन गर्ने प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउन सक्नुपर्छ।