मकवानपुर - प्रदेश ३ सरकारले सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज गर्ने र पत्रकार तथा सञ्चालकलाई जेल हाल्न सक्ने प्रावधानसहितको कानुन लागू गर्ने भएको छ। प्रदेशसभाबाट पारित प्रदेश सञ्चार व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकअनुसार इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिंक गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद वा दुवै हुनेछ।

दफा ४६ को उपदफा १ मा कसैले इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिंक गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पहिलोपटक सचेत गराउने र पुनः सोही प्रकृतिको कसुर दोहो-याएमा इजाजतपत्र दस्तुरबराबर रकम असुल उपर गरी सो बराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै हुने उल्लेख छ।

विधेयकको दफा ४ मा ‘कसैले पनि ऐनबमोजिम इजाजतपत्र नलिई कुनै पनि कार्यक्रम प्रसारण गर्नु हुँदैन’ भन्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै विधेयकले विज्ञापनको बहानामा पनि सञ्चारमाध्यम र पत्रकारमाथि अंकुश लगाउने प्रयास गरेको छ। दफा १६ को उपदफा १ मा राजनीतिक दलहरुलाई झुटो आरोप र लाञ्छना लगाउने विषयका कुरा विज्ञापनका रुपमा प्रसारण संस्थाले प्रसारण गर्न गराउन नहुने उल्लेख छ। संशोधनअघि ‘झुटो आरोप र लाञ्छना लगाउने’ शब्दका ठाउँमा ‘प्रतिकूल असर पर्ने’ शब्दावली राखिएको थियो।

त्यस्तै दफा २६ मा घुमाउरो शैलीमा मिडियाको इजाजत रद्द गर्नसक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। ‘कुनै पत्रपत्रिकामा कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री प्रकाशित गरेबापत त्यस्तो पत्रपत्रिका अभिलेखीकरणबाट हटाउने वा दर्ता खारेज वा जफत गरिनेछैन,’ दफा २६ मा उल्लेख छ, ‘तर यस व्यवस्थाले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय एकाइबीचको सुसम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा व्यक्तिको नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्य गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो पत्रपत्रिकालाई मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन बाधा परेको मानिनेछैन।’

कांग्रेस र विवेकशील साझा पार्टीले दफा २६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश सबै हटाउन प्रस्ताव गरे पनि आंशिक संशोधन गरी प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत पारित गरिएको छ। जसअनुसार प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाई मूल प्रवधानलाई उपदफा १ कायम गर्ने र त्यसपछि उपदफा २, ३ र ४ थप गर्ने उल्लेख छ। उपदफा २ मा यस ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमको विपरीत कुनै पत्रपत्रिकामा कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना वा अन्य कुनै सामग्री प्रकाशित गरेमा त्यस्तो पत्रपत्रिकालाई पहिलो पटक सचेत गराउन सकिने उल्लेख छ। त्यस्तै उपदफा ३ मा उपदफा २ बमोजिम सचेत गराउँदा समेत यस ऐन वा ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।

विवेकशील साझा पार्टी संसदीय दलका नेता रमेश पौड्यालले लोकतन्त्रलाई संकुचित गर्न सरकार सञ्चारक्षेत्रमाथि आक्रमणमा उत्रिएको आरोप लगाए।

विधेयकको दफा ११ र १२ मा सञ्चारमाध्यमको प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने व्यवस्था छ। ‘नेपालको संविधानको धारा ५ र धारा १९ को मर्म र भावनाविपरीत काम गरेमा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एकपटकमा ६ महिना नबढाई कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै कार्यक्रम प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण गर्न नपाउनेगरी रोक लगाउन सक्नेछ,’ दफा ११ मा उल्लेख छ।

दफा १२ मा ‘कुनै प्रसारण संस्थाले यस ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्थालाई पहिलो पटक सचेत गराउन सक्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ। उपदफा ३ मा ‘उपदफा (१) बमोजिम सचेत गराउँदासमेत यस ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ’ भन्ने लेखिएको छ।

दफा २० मा पत्रपत्रिकालाई दर्ता गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो नै राखिए पनि राजनीतिक दल र सरकारसम्बद्ध निकायलाई भने विशेष सुविधा दिइएको छ। प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्था, विश्वविद्यालय, प्रदेश सरकारको स्वीकृति प्राप्त शिक्षण संस्था, कुनै राजनीतिक दल वा संगठनको मुखपत्रका रुपमा प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकालाई भने दर्ता नै गर्नुनपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयक संविधान एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी भएको भन्दै सत्ता पक्ष नेकपाकै सांसद प्रेमबहादुर पुलामी, प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद छिरिङ दोर्जे लामा, प्रभात तामाङ, नरोत्तम वैद्य, पुकार महर्जन र विवेकशील साझा पार्टीका रमेश पौड्यालले विधेयकका विभिन्न दफा, उपदफामा संशोधन दर्ता गराएका थिए।

प्रदेशसभाको मंसिर ११ गतेको बैठकले प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको थियो। प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले विधेयक प्रमाणित गरेपछि कानुनका रुपमा लागू हुनेछ। प्रदेश प्रमुख कार्यालय स्रोतका अनुसार विधेयकमा प्रदेश प्रमुख कोइरालाले हस्ताक्षर हुन बाँकी छ।

प्रकाशित: २५ मंसिर २०७५ ०१:२७ मंगलबार