हालै धादिङ जिल्ला वन कार्यालयले रेडियो धादिङ १०६ मेगाहर्जको कार्यालयमा डोजर लगाउ“दै गरेको आङै सिरिङ्ग हुने तस्बिरसहितको एउटा समाचार केही दैनिक पत्रिकामा पढ्न पाइयो ।

वन कार्यालय र उक्त एफएम रेडियोबीच केहीदिनदेखि दुश्मनी बढिरहेको सार्वजनिक ह“ुदै आएको थियो । दुश्मनीको रूप असोज ७ गते शुक्रबार एकाबिहानै प्रहरी सुरक्षाको पहरामा दुईवटा डोजर लगाएर उक्त रेडियो स्टेसन रहेको घर भत्काउने तहमा पुगेर टुंगिएको छ । प्रहरी टोलीको नेतृत्व गर्ने प्रमुख र सुरक्षाकर्मीले पत्रकारलाई हातपात गर्दै रेडियो स्टेसन डोजरले उडाएको तथा रेडियो स्टेसनका सम्पूर्ण सामग्रीसमेत सोही विध्वंसमा परेको कुरा उक्त रेडियोका नवराज छत्कुलीले सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

संविधानले सञ्चारमाध्यमलाई जति नै स्वतन्त्रता प्रदान गरे पनि यो व्यावहारिकरूपमा अझै पनि बन्दूककै छायाँमा सञ्चालित छ भन्ने रेडियो धादिङमाथि भएको घटनाले प्रष्ट्याएको छ ।

सरकारी निकायबीच नै केहीदिनदेखिसो विषयमा भनाभन भइरहेको थियो र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा वन कार्यालयबीच उक्त रेडियो स्टेसनमा विद्युत् आपूर्तिको विषयलाई लिएर चर्काचर्की परिसकेको थियो । सोही प्रसङ्गमा वन कार्यालय प्रमुखले जिल्लास्थित विद्युत् प्राधिकरण प्रमुखलाई थुनामा राखेको र त्यसको बदलामा विद्युत् प्राधिकरणले जिल्लाभर एक दिनभर विद्युत् आपूर्ति रोेकेको विषय पनि सार्वजनिक भइसकेको छ ।

उक्त घटनाले मुलुकको सञ्चार स्वतन्त्रता र कानुनी राजको एकैचोटि खिल्ली उडाएको छ । यसबाट के देखिएको छ भने गैरकानुनी काम गर्न न त सञ्चार क्षेत्र पछि परेको छ न सरकारी निकाय नै । के जग्गा विवादमा वन कार्यालयको निर्णयउपर रेडियो धादिङले पुनरावेदनको बाटो अंगालेको थिएन ? अथवा कार्यालयबीच पनि किन त्यो स्तरको दुस्मनी ? रेडियोले वनको जग्गामिचेर घर बनाएकै रहेछ भने पनि उसलाई त्यहा“बाट उठाएर रेडियो स्टेसनका सामग्रीहरु सुरक्षितरूपमा बुझाउन सकिँदैनथ्यो? यो स्तरको हिंसामा उत्रने सरकारी निकायका प्रमुखहरुमा अहिले पनि निरंकुशताको धङधङी सकिइसकेको छैन भन्ने पनि यस घटनाबाट स्पष्ट हुन्छ ।  

नेपालमा सञ्चार स्वतन्त्रता विरोधी गतिविधिहरु कम भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय संगठन युनेस्कोको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको एक हप्ता पनि नबित्दै भएको धादिङ घटना सम्झन लायक छ । र, नेपालको सञ्चार स्वतन्त्रतालाई यसले नराम्ररी नङ्याएको छ । वास्तवमा सञ्चारको स्वतन्त्रता अहिले पनि बन्दूकको छायाँमा छ भन्ने यस घटनाबाट स्पष्ट हुन्छ । घरजग्गास्वामित्वको विवाद आफ्नो ठाउ“मा छ तर ती कार्यालयहरुले रेडियो स्टेसनमाथि जुन निरंकुशता प्रदर्शन गरेका छन् यसबाट हाम्रो मुलुकको प्रशासनिक नेतृत्वको मानसिकता स्पष्ट भएको छ । संविधान सभाले जारी गरेको नेपालको संविधान बनेपछि सरकारी निकायबाट सञ्चारमाध्यममाथि भएको सम्भवतः यो सबैभन्दा गम्भीर कारबाही हुनुपर्छ ।

‘सपोर्टिङ सेफ्टी अफ जर्नलिस्ट इन नेपाल’ नामक युनेस्कोको उक्त प्रतिवेदनमा  स्वतन्त्रताका संकेतहरुले सञ्चारकर्मीमाथि धम्कीभइरहेको उल्लेख गरेको थियो । फेब्रुअरी २०१५ देखि मार्च २०१६ को बीचका घटनाहरुको अध्ययनमा आधारित उक्त प्रतिवेदनले विकासशील राष्ट्रहरुमा सञ्चारस्वतन्त्रताहरु बढ्दै गएको उल्लेख गरेको छ । सञ्चार विकास संस्था नेपाल र सोडेकको सहयोगमा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनबमोजिम सन् २०१५ मा नेपालमा एकजना पत्रकार(नाम दिइएको छैन) मारिएको र पत्रकारविरुद्ध कैयौं धम्की आएपनि तिनको उजुरीसम्म पनि नगरिएको प्रतिवेदनमा खुलासा गरिएको छ ।

अझै पनि सञ्चार क्षेत्रले कस्ता कस्ता स्वतन्त्रता विरोधी गतिविधि भोगिरहेको छ भन्ने पनि उक्त प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारिएको छ । जसअन्तर्गत बाह्य र आन्तरिक दुई खालका स्वतन्त्रताका चुनौती अझै पनि गम्भीररूपमा रहेको खुलाइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘मिडियाको संख्या अति नै वृद्धि भएको छ तर नेपालको सञ्चार जगत पेशागत हिसाबले र आर्थिकरूपमा कमजोर छ । पत्रकारहरु भौतिक एवं मनोविज्ञानका हिसाबले निकै कमजोर छन् ।’ उक्त प्रतिवेदनले अझै पनि आधाजसो पत्रकारले आफ्ना रोजगारदाताहरुबाट नियुक्तिपत्र वा करार नपाएको र नेपालको पत्रकारिता थोरै ज्याला दिइने पेशाका रूपमा रहेको, नियमित भुक्तानी हुन नसकेको, काम गर्ने वातावरण र जनतामा समेत राम्रोविश्वसनीयता नभएको निचोड निकालिएको छ । महिला पत्रकारहरुविभेद तथा हिंसायुक्त अवस्थामा रहेकोसमेत उल्लेख गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा आमरूपमा पत्रकारहरु लम्बिँदो राजनीतिक अस्थिरताका कारण असुरक्षित महसुस गरिरहेको अवस्थामा छन् भनिएको छ ।

पत्रकारमाथि भएका दुव्र्यवहार र अपराधको उचित छानविन नभएको साथै पत्रकारमा पनि राज्यका निकायप्रतिविश्वासको संकटरहेकोसमेत उक्त प्रतिवेदनमा औल्याएको छ । यसबाट पत्रकारहरु आमरूपमा पूर्वप्रतिबन्धित अवस्थामा समाचार र विचार लेखिरहेको समेत प्रतिवेदनमा औल्याइएबाट हाम्रो मुलुकको प्रेस स्वतन्त्रता दबेको अवस्थामा रहेको स्पष्ट छ । यथार्थमा पत्रकारिताको दायित्व सत्यको खुलासा गर्नु हो तर पनि कहिलेकाहीँ एउटै तथ्य पनि फरक फरकरूपमा आइरहेबाट पत्रकारिता जगत नै अल्मलिएको अवस्थामा छ । विचार फरक हुनसक्छ तर एउटै घटनामा पनि मर्ने व्यक्तिको संख्या घटी÷बढी छापिएका कैयौं उदाहरणबाट पत्रकारिता अनुमानको खेती पो हो कि भन्ने जनमानसमा भ्रम पर्न गएको छ । कुनै व्यक्तिको नियुक्ति वा कुनै निर्णयको विषयमा बुझाइ फरक पर्न सक्छ । तर तथ्यमै फरक फरक समाचार प्रकाशन र प्रशारण हँुदा विश्वसनीयताघट्न जानु अस्वाभाविक होइन ।  

नेपालको संविधानको धारा १९ले सञ्चारको हकलाई अनुलंघनीय अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । सो व्यवस्थाबमोजिम विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन भन्ने सुनिश्चितगरिएको छ ।  

तरस्वतन्त्रताको विषय कहिलेकहीँ कागजी स्वतन्त्रतामा परिणत हँुदोरहेछ भन्ने कुरा रेडियो धादिङको घटनाबाट पुष्टि भइसकेको छ । यथार्थमा जग्गाको विवाद कानुनी विवाद हँुदाहँुदै जवर्जस्ती रेडियो स्टेसन नै डोजरले उडाइन्छ भने सञ्चार माध्यमलाई दिइएका तीनवटा प्रमुख स्वतन्त्रता— लाइसेन्स खारेज गर्न नपाइने, प्रेस वा प्रकाशन सामग्री जफत गर्न नपाइने र समाचारमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाउन नपाइनेविषय कागजमा सुनिश्चित गर्नुको के अर्थ ?

सञ्चारका सीमाहरु नाघेर प्रकाशन गरेमा अनलाइन प्रशारण नै बन्द गर्न सक्ने प्रावधानसहितको अनलाइन सञ्चार नीति बनाउने जुन हिम्मत सरकारले केहीअघि ग¥यो यसैबाट सरकारी र प्रशासनिक नेतृत्वको बुझाइ प्रष्ट भइसकेको छ । संविधानमै स्पष्टरूपमा कुनैपनि प्रकाशनवापत लाइसेन्स रद्ध नगरिने, यो वा त्यो सामग्री प्रकाशन गर्नू या नगर्नू भन्न नपाइने र प्रकाशन सामग्री जफत गर्न पाइँदैन भनेपछि पनि अनलाइन प्रकाशन नै राक्न तम्सने सरकारी रवैया आफैंमा स्पष्ट हुन्छ ।

समीक्षाको पाटो नकारात्मक मात्रै छैन । सञ्चार जगतलाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाउने प्रयास सरकारी निकायहरुबाट हँुदै नभएका होइनन् तर पनि ती पर्याप्त छैनन् । पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालमा प्रशारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलले विज्ञापनरहित सामग्री मात्र प्रशारण गर्न पाउने गरी विदेशी टेलिभिजनमा ‘क्लिन फिड’ नीति ल्याएर स्वदेशी सञ्चार माध्यमको प्रवद्र्धनको प्रयास नभएको होइन । सो नीति नेपालभित्र प्रशारित हुने टेलिभिजन विज्ञापनमा लागु हुने र सोही आधारमा स्वदेशी टेलिभिजन र विज्ञापन एजेन्सीलाई प्रोत्साहन गर्नु त्यसको उद्देश्य थियो ।  

मुद्रा विदेशिने क्रम रोक्न, नेपालमा राजस्व र रोजगारी बढाउन तथा नेपाली भाषा र संस्कृतिमा परेको नकारात्मक प्रभाव कम गर्न उक्त नीतिले सघाउने अनुमान गरिएको थियो । नेपालमा प्रशारित विदेशी च्यानलहरुले विदेशमा उत्पादित वस्तु एवं बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विज्ञापनहरु निःशुल्क र निर्बाधरूपमा प्रशारण गर्दै आएको सन्दर्भमा नेपालमा गरिने बजार प्रबद्र्धनबाट उनीहरुले ठूलो आर्थिक लाभ लिँदासमेत हाम्रो सरकारलाई राजस्व भने तिर्नुनपरेका कारण सरकार र जनतालाई नोक्सानी भइरहेको थियो ।  

उता पत्रकारिता आचारसंहिताको उचित अनुगमन र पालना गराउने प्रयास नभएका कारण पनि गलत अभ्यास भइरहेका छन् । यसबाट जनतामा विश्वसनीयता कमजोर हुनु अस्वाभाविक होइन । यथार्थमा सञ्चार क्षेत्र यदाकदा कानुनीरूपमा उन्मुक्त पो हो कि भन्ने भ्रमका कारण पनि जनमानसमा यो स्थिति देखिएको छ । कतिसम्म भने पटकपटक आचारसंहिता जानाजान उल्लंघन गरिरहेको र सो विषयमा कानुनी कारबाहीसमेत भोगेको व्यक्तिलाई समेत सरकारले प्रेस काउन्सिलको सदस्य तथा अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तिसम्म दिने गरेकाले आचारसंहिताको पालना र अनुगमन प्रभावकारी नभएको स्पष्ट हुन्छ । सर्वाेच्च अदालतबाट समेत त्यस्ता नियुक्ति बदर गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था आइपर्ने गरेकाले विश्वसनीयता कमजोर हुनु स्वाभाविक छ ।  

सत्य कुरा लेख्नुपर्ने र आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने पत्रकारको कर्तव्यलाई कहिलेकाहीँ सिपाहीले गोली हान्न पाउने अधिकारसँग तुलना गरिन्छ । अर्काको आदेश पालना गरेर गोली हान्नुपर्ने व्यक्तिले त ख्याल गरेर चल्नुपर्छ भने विवेकले कलम चलाउने व्यक्तिले कत्तिको संवेदनशील हुनुपर्ला? आफैं स्पष्ट छ ।

सञ्चारमाध्यमले गर्ने सानातिना गल्तीले पनि मानिसको संवेदनशीलतामा ठूलो असर पार्छ भन्ने कुरा लेखक तथा अमेरिकी सेनाका पूर्व प्रमूख विलियम टि सेरमनको एउटा भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ– मलाई थाहा छ सैनिकको ख्याति के हुन्छ भन्ने कुरा जब उनीहरु देश र जनताको भलाइका लागि रणभूमिमा मर्न पनि तयार हुन्छन् तर भोलिपल्ट निस्कने अखबारमा नामै गलत ढंगले छापिँदा मलाई दुःख लाग्छ ।हामीले पनि गल्तीमहसुस गर्न अति ढिला भइसकेन र ?

प्रकाशित: १३ आश्विन २०७३ ०२:३१ बिहीबार