काठमाडौं - सरकारले कुनै पनि सूचना संकलकलाई सातवटा पूर्वसर्त पूरा गरेपछि मात्र सूचना उपलब्ध गराउने भएको छ। प्रतिनिधिसभामा दर्ता ‘वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सातवटा पूर्वसर्त पूरा नगरीकन कसैले पनि सरकारी निकायबाट सूचना प्राप्त गर्न नसक्ने व्यवस्था छ।

विधेयकमा सूचना संकलन गर्ने समय, सूचनाको विषयवस्तु, प्रकृति, सूचना माग्नुको उद्देश्य, सूचना परीक्षण विधि र प्रक्रिया, संकलित सूचना गोप्य राख्ने सुनिश्चितता र सुरक्षाका विषयमा सूचना माग गर्नेले पहिले नै खुलाउनुपर्ने पूर्वसर्त राखिएको छ।

कानुन व्यवसायीले यो विधेयकलाई संविधानको प्रतिकूल भएको बताएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले प्रस्तावित विधेयक संविधानप्रतिकूल भएको बताए। ‘यो विधेयकले संविधानका मौलिक हक कुल्चिएको छ। सार्वजनिक जवाफदेहिता, पत्रकारिताको स्वतन्त्रतासँग असंगत देखिएको छ। विधिशास्त्रीय मान्यताबमोजिम एकले अर्कोलाई निषेध गरेर कानुन ल्याउन मिल्दैन, यसलाई पूरै संशोधन गर्नुपर्छ।’

विधेयकले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका र सामान्य व्यक्तिलाई एउटै प्रकारको गोपनीयताको हकको अधिकार प्रदान गरेको छ। विधेयकको दफा ११ मा सार्वजनिक निकायमा रहेका व्यक्ति र निजी जीवन बिताएका व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार एउटै प्रस्ताव छ। दफा ११ (२) मा सार्वजनिक पद धारण गरेका र सामान्य व्यक्तिको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी प्रमाणपत्र, नागरिकता, राहदानी, मतदाता परिचयपत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्र, बैंकका कागजात, जग्गाधनी पुर्जालगायत विवरण गोप्य रहने उल्लेख छ। सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरी भएमा, कुनै मुद्दाको सिलसिलामा अदालतबाट आदेश भएमा, फौजदारी कसुरको अनुसन्धानमा सम्बन्धित अधिकारीबाट आदेश भएमा मात्र व्यक्तिको वैयक्तिक लिखत सार्वजनिक गर्न सकिने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले गोपनीयतालाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘गोपनीयताको हक भएन भने मानवअधिकार हुँदैन तर यसले सूचनाको हकलाई वञ्चित गर्नुहुँदैन, यसलाई रोक्न खोज्छ भने यसमा हामी गम्भीर छलफल गरेर जानेछौं।

यसैगरी कुनै व्यक्तिको निजी जीवनमा असर पर्ने, आघात पुग्ने वा बेइज्जत हुनेगरी कुनै पनि लेखेर, बोलेर, प्रकाशन गरेर वा विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरेर सर्वाजनिक गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। व्यक्तिको मन्जुरी भएको विषय, आफूखुसी सार्वजनिक गरिसकेको विषय, कुनै कसुरको सिलसिलामा अनुसन्धान गरेको विषयमात्र प्रकाशन गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ।

कुनै पनि व्यक्तिको मन्जुरी नलिई कसैले पनि ऊसँग सम्बन्धित सूचना सार्वजनिक गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । राजनीतिक सम्बद्धता, व्यवसाय वा कारोबार, पारिवारिक, रोजगारी र स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी विवरण सम्बन्धित पक्षको हस्ताक्षर मन्जुरी नभई सार्वजनिक गर्न नपाइने पनि विधेयकमा उल्लेख छ।

कसैको चरित्र विषयमा पनि टिप्पणी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । मन्जुरीबिना तस्बिर खिच्न र बिक्री गर्न नहुने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । कसैले व्यावसायिक कामको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिबाट कसैको आचरणसम्बन्धी कुनै कुरा जानकारी पाएको भए उसको मन्जुरीबिना त्यस्तो कुरा कसैलाई प्रकट गर्न नहुने, दुई व्यक्तिबीच विद्युतीय माध्यमबाट भएका संवादलाई मन्जुरीबिना वा अधिकार प्राप्त अधिकारीले आदेश दिएकोमा बाहेक रेकर्ड गर्न नपाइने, सिसिटिभी क्यामेरा जडान गर्दा सबैले देख्ने र जानकारी पाउने गरी राख्नुपर्ने, प्रजनन स्वास्थ्य र गर्भावस्थासम्बन्धी विषय सम्बन्धित महिलाको मन्जुरीबिना अरु कसैलाई दिन वा सार्वजनिक गर्न नहुने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।

उता फौजदारी संहिताको दफा २९१ देखि ३०२ मा गोपनीयताविरुद्धको कसुर व्यवस्था छ। मन्जुरीबिना घरमा खानतलासी गर्न, अर्काको कुरा सुन्न र रेकर्ड गर्न नहुने, कुनै व्यक्तिको तस्बिर खिच्न नहुने, चिठ्ठी खोल्न वा टेलिफोनमा गरेको कुरा सुन्न नहुने, अरूको नाम, आकृति, तस्बिर वा आवाजको नक्कल गरी सार्वजनिक गर्न नपाइने व्यवस्था संहितामा छ। सार्वजनिक लिखतको गोपनीयतासम्बन्धी ऐन २०३९ पनि निकै कडा खालको थियो तर लागू नभई त्यक्तिकै थन्किएको थियो।

रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना हुने
बेराजगारलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ। सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको रोजगारीको हकसम्बन्धी विधेयकमा यस किसिमको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

रोजगार सेवा केन्द्रले वास्तविक जाँचबुझ गरी अभिलेख राख्नुपर्नेछ। कसैले रोजगारीबाट हटाएमा रोजगार सेवा केन्द्रमा उजुरी दिन सकिनेछ । बेरोजगारलाई रोजगार दिन नसके न्यूनतम पारिश्रमिकको एक सय दिनबराबर हुने रकमको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। रोजगारीको हक कार्यान्वयनका लागि श्रममन्त्रीको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय निर्देशन समिति गठन हुनेछ।

भूमिहीन दलितलाई जमिन
भूमिहीन दलितलाई एकपटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउने उद्देश्यले भूमिसम्बन्धी (सातौं संशोधन) विधेयक दर्ता भएको छ। प्रतिनिधिसभामा दर्ता यस विधेयकले भूमिहीन दलितलाई उपलब्ध गराएको जमिनमा नामसारी र अंशवण्डाबाहेक अन्य प्रक्रियाबाट कसैलाई पनि हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउने संविधानको मौलिक हकको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो।

प्रकाशित: ७ भाद्र २०७५ ००:४० बिहीबार