काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलेले द्वन्कालीन घटनाहरूको छानबिन गर्न बनाएको ‘तामेली मापदण्ड’ लाई आधार मानेर अनुसन्धान कार्य नगर्न आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त मापदण्डका आधारमा अनुसन्धानका काम तत्काल रोक्न मुद्दाको किनारा नलागेसम्मका लागि आयोगका नाममा मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आयोगले निर्माण गरेको मापदण्डबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दामा गम्भीर अनुसन्धान हुन नसक्ने जिकिर गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरण र पीडित विनयध्वज चन्दलगायतले असोज १० गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

यसअघि रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले  उक्त मापदण्डले पीडितहरूलाई न्याय नदिने  जिकिर गर्दै  तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाउने अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो  । मंगलबार भएको दोस्रो सुनुवाइपछि संयुक्त इजलासबाट मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म सो मापदण्ड अनुसार कुनै पनि कार्य नर्गन थप आदेश भएको हो।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि आयोगले उक्त मापदण्डलाई आधार मानेर अनुसन्धान कार्य गर्न नपाउने भएको छ। सर्वोच्चले दुवै पक्षको छलफलपछि मापदण्ड कार्यान्वयनमा अहिलेलाई रोक लगाउने आदेश गरेको हो। आयोगको मापदण्ड मेलमिलाप  ऐनविपरीत निर्माण भएकाले खारेज हुनुपर्ने जिकिर पीडितहरूको निवेदनमा गरिएको छ । मापदण्डमा उल्लेख भएका कतिपय प्रावधान ऐनसँग बाँझिने जिकिर रिटमा गरिएको छ  । निवेदनमा द्वन्कालीन मुद्दाहरूको अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी ऐनले आयोगलाई दिएको भए पनि मापदण्डले क्षेत्राधिकार नपर्ने भन्दै मुद्दा थन्काउने सम्भावना देखिएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोक्न माग गरिएको छ । रिटमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शान्ति मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र आयोगका पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको छ।  ऐनविपरित निर्माण भएको मापदण्ड उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ। 

२०५२ सालदेखि २०६२ सम्म चलेको माओवादी ‘सशस्त्र’ द्वन्द्वका समयमा भएका मानवअधिकार हनन्का दोषीलाई सजाय गर्न र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न आयोग गठन भएको होे । सरकारले मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी छानबिन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोेजी गर्न बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेको छ।

अन्तरिम संविधान, २०६३ मा संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र गठन हुने भनिए पनि  यी दुई आयोग राजनीतिक खिचातानीका कारण दस वर्षसम्म गठन हुन सकेका थिएनन् । बल्ल २०७१ माघ २७ मा यी आयोग गठन भएका थिए । आयोग गठन भए पनि नियमावली नहुँदा चौध महिना त्यसै बितेका थियो । ऐनमा दुई वर्षको अवधि तोकेर आयोग गठन भए पनि एक वर्ष आन्तरिम छलफललमै बित्यो। आयोगको पदावधि दुई वर्ष तोकिएको छ । आयोगको म्याद एक वर्ष थप्न सकिनेछ। दुवै आयोगमा गरी करिब  ६० हजार द्वन्द्वकालीन उजुरी दर्ता भएका छन् । 

मापदण्डमा के छ

आयोगको काम कारबाही सरल र व्यवस्थित बनाउन भन्दै निर्माण भएको मापदण्डमा राखिएका कतिपय  प्रावधानले गम्भीर मानव अधिकार हनन्का मुद्दामा अनुसन्धान हुनुभन्दा तामेलीमा राखी पीडकहरूलाई उन्मुक्ति दिने देखिन्छ। 

मापदण्डको ‘ग, घ, ङ, च, छ, ज र ण’ मा भएको व्यवस्था सच्चाउनुपर्ने माग पीडितहरूले निर्माणकै चरणमा गरे पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आयोगले मापदण्ड बनाएको हो।

मापदण्डमा द्वन्कालीन समयमा मानव अधिकार गम्भीर उल्लंघनका घटना भए पनि सशस्त्र द्वन्द्वसँग असम्बन्धित देखिन आएका उजुरी नहेर्न भनिएको  छ ।  सम्बन्धित भएको वा नभएको अनुसन्धान नै नगरी तामेलीमा राख्ने नियतका साथ यस्तो व्यवस्था राखिएको पीडितको तर्क छ  । द्वन्का कारण कुनै पनि घटना भए÷नभएको कसरी उजुरी हेर्नेबित्तिकै पत्ता लाग्ने हो त्यसको विस्तृत जानकारी गराउन पनि उनीहरूले माग गर्दै आएका छन्  । मापदण्डको बुदाँ ‘ङ’ मा द्वन्द्वरत पक्ष वा सो पक्षमा आबद्ध व्यक्तिबाहेक अन्य सर्वसाधारणविरुद्ध परेको उजुरी पनि नहेर्न भनिएको छ । मापदण्डको यो व्यवस्थाले द्वन्कालमा युद्धमा नगएका तर पीडित भएका सर्वसाधरणको उजुरी सुरुमै तामेलीमा जाने देखिन्छ । दोहोरो भिडन्त, घरमै बसिरहेको अवस्थामा गोली लागी मृत्यु भएका जस्ता उजुरी सुरुमै तामेलीमा राख्दा न्यायबाट विमुख हुनुपर्ने पीडितको भनाइ छ ।

द्वन्द्वरत पक्षबाट निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रुपमा गराइएका घटनासँग सम्बन्धित नभएको उजुरी तामेलीमा आयोगले राख्न सक्ने मापदण्डको बुदाँ ‘घ’ मा उल्लेख छ । योजनाबद्ध रुपमा गरेको नभई एकल व्यक्ति हत्या गरेको अभियोगमा परेको उजुरीमा पनि यो व्यवस्थाका कारण अनुसन्धान नहुने देखिन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार गम्भीर उल्लंघनका घटनासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको देखाउन नसकी अन्य आधारमा पीडित भएको भनि उल्लेख गरेको उजुरी आयोगले नहेर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । सम्बन्ध छ या छैन भनी उजुरीमा अनुसन्धान हुनुपर्नेमा उक्त प्रक्रिया नै अवलम्बन  नगरी तामेलीमा राख्ने अधिकार यो व्यवस्थाले आयोगलाई दिएको छ । 

मापदण्डमा निशस्त्र व्यक्ति तथा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रुपमा गराइएका घटना भए पनि बलात्कार, अपहरण तथा शरीर बन्धक, अंगभंग वा अपांग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातनालगायत नौ वटा घटनालाई मात्र हेर्ने भनिएको छ । निशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित भए पनि मापदण्डले तोकेको नौ वटामा अटाउनुपर्ने बाध्यता यसले सिर्जना गरेको छ। उक्त बुदाँमा समावेश हुन नसकेमा अन्याय नै सहनुपर्ने देखिन्छ।

मापदण्डको ‘ग’ मा राज्यपक्ष र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच भएको घटना नभई आ–आफ्नै पक्षबाट पीडित भएको वा द्वन्द्वरत पक्षले गरेको कानुनी, सांगठनिक वा विभागीय कारबाहीसम्बन्धी उजुरी पनि नहेर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।  मापदण्डको यो व्यवस्थाले द्वन्द्वरत पक्षभित्रै भएका मानव अधिकार हनन्का घटनामा अनुसन्धान नहुने देखिन्छ ।

त्यस्तै अदालतमा विचाराधीन र फैसला भएका, मिलापत्र गरेका र फिर्ता लिएका मुद्दा सम्बन्धी उजुरीहरू आयोगले नहेर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला अनुसार अदालतमा रहेका मुद्दाहरू आयोगमा नसर्ने देखिन्छ । फिर्ता लिएका मुद्दा बारेमा भने अदालत बोलेको थिएन । तर आयोगले गम्भीर मानव अधिकार हनन्का मुद्दालाई पनि फिर्ताको सिफारिस गरी मुद्दा नहेर्न  सक्ने शंकाको लाभ उपलब्ध हुने ठाउँ यो व्यवस्थाले दिएको छ। 

प्रकाशित: १५ मंसिर २०७३ ०२:४७ बुधबार