नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई सरकारले त्रिभुवन विमानस्थलबाट शनिबार पक्राउ शैलीमा विदेश जानबाट फिर्ता गरेको घटनाले एकसाथ केही प्रश्न उब्जाएका छन् । पहिलो, प्रत्येक नागरिकलाई प्राप्त स्वतन्त्र घुमफिरको अधिकारमाथि हनन भएको छ । दोस्रो, विश्वविद्यालयजस्तो स्वायत्त प्राज्ञिक संस्थामा कार्यरत व्यक्तिमाथिको यो कारबाहीले त्यसको आधारभूत प्रथापनामै आक्रमण गरेको छ । संविधानतः नागरिकलाई स्वतन्त्र घुमफिरका साथै पेसा व्यवसायको मौलिक अधिकार प्राप्त छ । यो अधिकार कुण्ठित गर्नुपर्ने कुनै औचित्य देखिएको छैन । त्यसमाथि विश्वविद्यालयका उपकुलपतिबाट मुलुकमाथि केकस्तो खतरा उत्पन्न हुने देखिएका कारण ‘अपहरण शैली’ मा विमानस्थलबाट फिर्ता गर्नुपरेको हो ? खुलाइएको छैन। क्यानाडाको भ्यानकुभरमा आयोजना हुन लागेको विश्व संस्कृत सम्मेलनमा भाग लिन विमानस्थलका औपचरिकता पूरा गरिरहेका उपकुलपति कोइरालालाई उड्न नदिएको यो घटनालाई नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमणका रुपमा लिन सकिन्छ । विमानस्थलबाट प्रहरीले उनलाई बिनापुर्जी पक्राउ गरेको छ । उपकुलपति कोइरालालाई विदेश उड्नबाट रोक्ने हो भने अधिकारप्राप्त अधिकारीको यसमा आदेश हुनुपर्ने हो । त्यसको लिखित जानकारी गराएर प्रहरीले उनलाई लगेको देखिँदैन । कुनै पनि नागरिकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिँदा त्यसको औपचारिक जानकारी गराउनु कानुनी शासनको न्यूनतम सर्त हो । प्रहरीले उनलाई सीधै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पु-याएर बिनासूचना एक घन्टा राखेर मुक्त गरेको देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले भेट्न चाहेको भन्ने बहानामा गिरफ्तार गरेको शैलीमा लैजाने र त्यतिकै छाड्ने काम आलोच्य छ । प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयका कुलपतिका रूपमा रहने प्रावधान छ । के कुलपतिलाई आफ्ना उपकुलपतिमाथि चित्त नबुझ्दा वा केही बुझ्नका निम्ति यसरी प्रहरी लगाएर ल्याउने प्रावधान कतै छ ? सरकारलाई मुलुकका एकजना विद्वान्को मानमर्दन गर्न किन आवश्यक प-यो?

प्रधानमन्त्रीले भेट्न चाहेको भन्ने बहानामा गिरफ्तार गरेको शैलीमा लैजाने र त्यतिकै छाड्ने काम आलोच्य छ। प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयका कुलपतिका रूपमा रहने प्रावधान छ। के कुलपतिलाई आफ्ना उपकुलपतिमाथि चित्त नबुझ्दा वा केही बुझ्नका निम्ति यसरी प्रहरी लगाएर ल्याउने प्रावधान कतै छ? सरकारलाई मुलुकका एकजना विद्वान्को मानमर्दन गर्न किन आवश्यक प-यो?

उपकुलपति कोइरालाले संस्कृत सम्मेलनमा जान बिदाको निवेदन दर्ता गराएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारमा आएलगत्तै अनावश्यक विदेश भ्रमणमा रोक लगाउँदै आएका छन् । सरकारी तहबाट भएका यस्ता विदेश भ्रमणको औचित्यमाथि सार्वजनिक आलोचनासमेत हुने गरेको छ । र, प्रधानमन्त्रीले औचित्यहीन भ्रमणमा रोक लगाउने पक्षको सबैले स्वागत पनि गरेकै हुन् । विदेश भ्रमणमा रोक लगाउनुको अर्थ सरकारले आफू मातहत पदाधिकारीको निवेदनमाथि कुनै निर्णय नगरी राख्ने भन्ने होइन । उपकुलपति कोइरालाका हकमा पनि भ्रमणमा रोक लागेको भए समयमै त्यसको जानकारी गराउनु उचित हुन्थ्यो । त्यसो भएको भए भ्रमणको तयारी र अन्य व्यवस्थापनका निम्ति समय पनि जोगिने थियो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने उपकुलपति कोइरालाले सरकारलाई जानकारी नगराई क्यानाडा जान लागेका कारण विमानस्थलबाट फर्काउनुपरेको दाबी आइतबार राष्ट्रियसभा बैठकमा गरेका छन् । विदेश जाँदा उपकुलपतिले कुलपतिलाई जानकारी गराउनुपर्नेमा त्यो नगरेको भन्ने जबाफ उनको रहेको छ । यस हिसाबले कुलपति ओलीलाई उपकुलपति कोइरालाले जानकारी नगराएको भन्ने देखिन्छ । प्रक्रिया नपु-याई उनी विदेश गएका भए पनि भविष्यमा कारबाहीका अन्य उपाय सुरक्षित छन् । यसै पनि उनी जंगी निकायका कर्मचारी होइनन् । मुलुकका एक दर्जनजति सबै विश्वविद्यालयका कुलपति रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यव्यस्तताले पनि उनको बिदा स्वीकृत नभएको हुन सक्छ । यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिनेट बैठक बोलाएर पनि उनी अनुपस्थित भएको धेरै दिन भएको छैन । अहिलेको सरकारलाई विश्वविद्यालयका कुलपतिहरू पूर्ववर्ती सरकारको नियुक्तिका कारण मन नपरेका हुन सक्छन् । त्यो असन्तुष्टि प्रकट गर्ने पनि आफ्नो विधि र प्रक्रिया हुन सक्छ।

व्यक्तिको स्वतन्त्र घुमफिरको अधिकारलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग पनि जोडेर हेर्ने गरिएको छ । उपकुलपति कोइरालाको यो भ्रमण संस्कृत विषयको प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित भएको हुनाले त्यसमा आफ्ना अभिव्यक्ति दिन जान लागेको उनले सरकारको निकायलाई प्रस्ट पारेको देखिएको छ । त्यसमा उनीमात्र होइन अन्य सदस्यहरूसमेत सामेल छन् । कोइरालालाई जान नदिए पनि अन्य भने त्यसतर्फ गएका छन् । उपकुलपति कोइरालामाथिको उक्त कारबाहीले ४ जुलाई १९७७ मा भारत सरकारले गान्धी परिवारकी बुहारी, राजनीतिज्ञ, पशुअधिकार अभियन्ता तथा पत्रकार मेनका गान्धीलाई विदेश जानबाट रोक लगाउने घटनाको सम्झना गराएको छ । सरकारले पासपोर्ट बुझाउन दिएको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको फैसलालाई भारतमा एउटा महत्वपूर्ण फैसलाका रुपमा लिइन्छ । वाक् स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग घुमफिरको अधिकार पनि अभिन्न रुपमा जोडिएको छ र त्यस्तो घुमफिरको अधिकारमा विदेशसमेत पर्छ भन्ने आदेश उक्त मुद्दामा भएको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको शासक हुनु भनेको प्रजातन्त्रका मान्य सिद्धान्तको पालनाका निम्ति पनि आफूलाई प्रतिबद्ध तुल्याउनु हो । नागरिकको दुईतिहाइ मतको सरकार हुनु भनेको नागरिकले दिएको नासो हो । सार्वभौम अधिकार नागरिकमा छ र त्यो अधिकार नागरिकले सरकारलाई प्रयोग गर्न दिएका हुन भन्ने बुझ्नु त्यतिकै आवश्यक छ । नागरिक र सरकारबीचको यो ‘सामाजिक अनुबन्ध सिद्धान्त’ को पालना हुन सकेन भने त्यो शासन लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । कोइरालामाथिको यो अन्याय उनीमाथिको मात्र होइन समग्रमा नागरिक अधिकारमाथिको आक्रमण हो । सरकारले आफूलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट जोगाउन सकेन भने त्यो मुलुकका निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।

प्रकाशित: २५ असार २०७५ ०३:३२ सोमबार