काठमाडौं - सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको क्षेत्राधिकार खुम्च्याउने र स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउनेगरी ऐन संशोधन गर्न लागेको भन्दै आयोगका वर्तमान र पूर्वपदाधिकारीले विरोध जनाएका छन्। स्वतन्त्र र स्वायत्त मानवअधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताद्वारा नियन्त्रित गर्ने किसिमले ऐन संशोधन गर्न लागिएको आरोप उनीहरूको छ।

उनीहरूले सरकारले आयोगको क्षेत्राधिकार साँघ्रो बनाउँदै महान्यायाधिवक्तासमक्ष मुद्दा सिफारिस गर्नेगरी ऐन संशोधन गर्न लागेको भन्दै संशोधन विधेयक फिर्ता लिन सुझाएका छन्। सरकारले अघि सारेको विधेयकको प्रावधानले आयोगको क्षेत्राधिकार खुम्च्याउने, स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने निष्कर्षसमेत उनीहरूले निकालेका छन्।

‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद्बाट फिर्ता लिन मानवअधिकारकर्मीको आग्रह। आयोगको क्षेत्राधिकार खुम्च्याउने र स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने गरी ऐन संशोधन विधेयक ल्याइएको अधिकारकर्मीको ठहर छ।

‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद् सचिवालयमा दर्ता भैसकेको छ। आयोगले संशोधन विधेयकप्रति आपत्ति जनाएको छ। आयोगले ऐन संशोधनका लागि पठाएका १७ वटा सुझाव राख्दै नराखी, आयोगका पदाधिकारीसँग परामर्श नगरी आफूखुसी संशोधन गर्न खोजेको आयोगको ठहर छ। आयोगले संशोधन विधेयकमाथि आपत्ति जनाउँदै फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ।

ऐन संशोधन विधेयक ल्याउँदा सरकारले आफूहरुसँग संवादसम्म नगरेको आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले बताए। आयोगलाई महान्यायाधिवक्ता मातहत राख्ने किसिमले आयोगका सुझाव राख्दै नराखी ऐन संशोधन गर्न खोजिएको उनले बताए। ‘हामीले पठाएका १७ वटा बुँदामध्ये एउटा पनि राखिएको छैन’, अध्यक्ष शर्माले भने। ‘आयोगले छानबिन तथा अनुसन्धानबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन र मुद्दा चलाउन आवश्यक पर्ने पर्याप्त प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्नेछ’, संशोधन विधेयकमा लेखिएको छ।

आयोगले घटनाको अनुसन्धान गरी कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सिफारिस गर्दै आएको छ। संविधानमा मानवअधिकार आयोगलाई अन्य आयोगभन्दा भिन्न रुपमा व्याख्या गरिएको छ। स्वतन्त्र आयोगलाई महान्यायाधिवक्ता मातहत राख्न खोजेको भन्दै पूर्व पदाधिकारीलेसमेत विरोध गरेका हुन्। ऐन संशोधन विषयमा आयोगले बिहीबार पूर्वअध्यक्ष, सदस्य, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष लगायतसँग छलफल गरेको छ।

छलफलमा सहभागीले ऐन संशोधन विधेयक मानवअधिकारको पेरिस सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता लिई आयोगको परामर्शअनुरुप गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। आयोगका पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायले महान्यायाधिवक्ता सरकारको कानुनी सल्लाहकार मात्र भएकाले आयोगलाई त्यस मातहत राखिए गलत हुने बताए। ‘यो संशोधन विधेयक त्रुटिपूर्ण छ’, उनले भने, ‘कुनै पनि मुद्दामा पर्याप्त प्रमाण छ छैन भन्ने ठहर कानुनी सरकारको सल्लाहकारको नभई अदालतले गर्छ, एउटै प्रमाण पनि घटना स्थापित गर्न पर्याप्त हुन सक्दैन। विधेयकमा मानवअधिकार पीडितलाई थप राहत प्रदान गर्न सक्ने कुनै व्यवस्था छैन।’

त्यस्तै आयोगका पूर्वसदस्य गौरी प्रधानले मानवअधिकारको पेरिस सिद्धान्तप्रति सरकारको प्रतिबद्धता डगमगाउन नहुने बताए। यसलाई बेवास्ता गरिए सरकार र नागरिक दुवैका लागि प्रत्युत्पादक अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ थियो।
आयोगका पूर्वसदस्य केबी रोकायाले विधेयकको प्रस्तावना र आर्थिक टिप्पणीभित्रका व्यवस्था नै सन्देहपूर्ण र भ्रामक रहेको बताए। त्यसैगरी अर्का पूर्वसदस्य रामदयाल राकेशले आयोगको क्षेत्राधिकार संकुचन गर्न खोजिएमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत मौन रहन नसक्ने बताए। ‘यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ताको विषय बन्नेछ’, राकेशले भने। आयोगका अर्का पूर्वसदस्य कपिल श्रेष्ठले नागरिक आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा बनेको आयोगको स्वायत्तता, स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने धारणा राखे। ‘आयोगको स्वतन्त्रत्रा र स्वायत्तता कायम गर्न सम्पूर्ण मानवअधिकारकर्मी एकजुट हुनुपर्छ’, उनले भने। नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले आयोगको स्वायत्तता, स्वतन्त्रतामाथि आँच पु¥याउने तथा पत्रकारलाई नियन्त्रित्र गर्न राज्य पक्षबाट हुने कामविरुद्ध अधिकारकर्मी र सञ्चारजगत एक हुनुपर्ने बताए।

प्रकाशित: १३ वैशाख २०७६ ०३:०७ शुक्रबार