शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका २०७९ जारी गरेको छ। 

मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले लहैलहैमा लागेर सर्वोच्चको फैसलाविपरीत बालाबिलकाको शिक्षा हासिल गर्ने अधिकार वञ्चित हुने गरी वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका,२०७९ कार्यन्वयनमा ल्याएको भन्दै शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (इक्यान) ले आपत्ति जनाएको छ। निर्देशिकाको परिच्छेद ७ को २६ नम्बर बुँदामा विद्यालय तहको शिक्षाका लागि विदेशी विद्यालयमा अध्ययन गर्न जान स्वीकृति नदिइने उल्लेख छ। निर्देशिकाको यो व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले २७ महिना अघि दिएको निर्देशनविपरीत रहेको इक्यानका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र बरालले बताए।

न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले २०७७ चैत १ गते नै संविधानको व्यवस्थाअनुसार सबै नागरिक कानुनका दृष्टिमा समान भएकाले जुनसुकै तहका विद्यार्थीलाई विदेश अध्ययन गर्न जाने अवसरबाट वञ्चित नपार्न आदेश दिएको थियो।

संविधानले नै विद्यालय तहको शिक्षा राज्यको दायित्वको व्यवस्था गरेकाले विद्यालय तहमा विदेश गई अध्ययन गर्न रोक लगाइएको हो।

दीपक शर्मा,प्रवक्ता, शिक्षा मन्त्रालय

‘कुनै नागरिकले राज्यले प्रदान गर्ने निःशुल्क शिक्षा नलिई आफ्नै व्यक्तिगत तवरमा राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी विधिसम्मत रूपमा आफ्ना छोराछोरीलाई अथवा कुनै नागरिकले स्वयं वैदेशिक शिक्षाको सुविधा भोग गर्न चाहन्छ भने राज्यले त्यस्ता इच्छुक व्यक्तिलाई सो सुविधा भोग गर्न रोक लगाउनु उचित हुँदैन,’ सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठमा उल्लेख छ, ‘यस अवस्थामा कुनै विद्यार्थीले तथा अभिभावकले राज्यलाई कुनै आर्थिक भार नपर्ने गरी निजी तवरमा आर्थिक दायित्व वहन गर्ने गरी वैदेशिक अध्ययनका लागि जुनसुकै तहको शिक्षा आर्जन गर्न जान चाहेको अवस्थामा निजहरूलाई स्वीकृतिपत्र नदिने हो भने निजहरूको व्यक्तित्व विकासलगायतको शिक्षा आर्जन गर्ने छनोटको अधिकार (राइट अफ च्वाइस) बाट समेत वञ्चित हुने अवस्था देखिन्छ।’

आदेशको पूर्णपाठमा थप उल्लेख छ, ‘शिक्षा सम्बन्धमा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २६ मा मातापितालाई आफ्ना बालबालिकालाई दिइने शिक्षाको किसिम छनोट गर्ने पूर्ण अधिकार हुने उल्लेख छ। नेपाल यसको पक्ष देश भएकाले राज्यका तर्फबाट रोक्नु हुँदैन।’

भिसा नचाहिने देशमा गएर शिक्षा हासिल गर्न पाइने भए पनि भिसा चाहिने देशमा नपाइने भनी अपनाइएको दोधारे नीति मान्य हुँदैन।

प्रकाश पाण्डे, निवर्तमान अध्यक्ष, इक्यान

संविधान तथा आधारभूत शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ समेतले कुनै पनि अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई कुन देशमा कस्तो किसिमको शिक्षा दिने भनी छनोट गर्ने अधिकार प्रत्यभूत गरेको अवस्थामा राज्यले विद्यालय तहको शिक्षा विदेशमा गएर हासिल गर्न रोक लगाउनु उचित नभएको इक्यानका पूर्वअध्यक्ष बरालको ठहर छ।

‘विद्यमान अवस्थामा अभिभावकहरूले आफ्नो तथा छोराछोरीको क्षमता र चाहनामा कुनै देशमा शिक्षा हासिल गर्न पहुँच राख्न सक्छ। यसकारण यस्तो अवस्थामा एनओसी रोक्नु हुँदैन भन्ने त सर्वोच्चले तीन वर्षअघि नै निर्देशन दिएको थियो,’ पूर्वअध्यक्ष बरालले नागरिकसँग भने, ‘राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुने हक सुरक्षित गरेको छ।

संविधान तथा आधारभूत शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ समेतले कुनै पनि अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई कुन देशमा कस्तो किसिमको शिक्षा दिने भनी छनोट गर्ने अधिकार प्रत्यभूत गरेको अवस्थामा राज्यले विद्यालय तहको शिक्षा विदेशमा गएर हासिल गर्न रोक लगाउनु उचित नभएको इक्यानका पूर्वअध्यक्ष बरालको ठहर छ।

यसका साथै कुनै नागरिकले आफ्ना सन्तानलाई जुनसुकै तहको शिक्षा आफ्नो आर्थिक दायित्वमा जुनसुकै देशमा जुनसुकै तहमा पढाउन शिक्षा आर्जन गर्ने छनोटको अधिकार दिएकाले अभिभावकले रुचिअनुसार पढाउन पाउनुपर्छ।’

उनले थपे, ‘मन्त्रालयका केही कर्मचारीले लहैलहैमा लागेर व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्ने उद्देश्यले निर्देशिका जारी गरेको बुझिन्छ। सर्वोच्चले समेत आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा राज्यको दायित्व भए पनि आफ्ना बालबच्चा कहाँ पढाउने भन्ने अधिकार अभिभावकमै सुरक्षित हुने गरेको अवस्थामा मन्त्रालयले एनओसीसम्बन्धी निर्देशिका २०७९ जारी गरी रोक्दा सर्वोच्चको आदेशविपरीत कार्य गरेको ठहर छ।’

पूर्वअध्यक्ष बरालका अनुसार नेपालका ४० लाख परिवारको बसोबास विदेशमा छ। तिनले आफ्नो परिवारका बालबालिका पढाउन नपाउने गलत व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ। अब सरकारले शिक्षा ऐनमा टेकेर शैक्षिक परामर्श नियमावली ल्याएर विद्यालय तहमा समेत विदेशमा अध्ययन गर्न पाउने बाटो खोल्नुपर्ने इक्यानकाे माग रहेकाे उनले बताए।

उनले बालबालिको शिक्षा हासिल गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्न इक्यान जबर्जस्त रूपमा लाग्ने चेतावनीसमेत दिए। संविधानमा भएको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्थाविपरीत निर्देशिका जारी गरेकोमा शैक्षिक परामर्श दातृ निकायहरूले विरोध जनाएको इक्यानका निर्वतमान अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले बताए।  

निवर्तमान अध्यक्ष पाण्डेले मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाले विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई विदेशमा अध्ययन गर्नबाट वञ्चित गरेर शिक्षा हासिल गर्ने मौलिक अधिकार खोसेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। उनले मन्त्रालयको यस्तो व्यवस्थाको विरोध इक्यानले गर्नेसमेत चेतावनी दिए। ‘संविधानको धारा १८ (१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्। कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिनेछैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको विपरीत निर्देशिका बनाइएको छ,’ पाण्डेले भने, ‘यति मात्र होइन, भारतमा भिसा नलाग्ने भएकाले भारतका जुनसुकै स्कुल तहमा नेपाली विद्यार्थीले सहजै अध्ययन गर्न पाइने तर भिसा लाग्ने देशमा सोही विद्यार्थीलाई रोक्ने दोधारे व्यवस्थासहितको निर्देशिकाले पनि कर्मचारी व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेर निर्देशिका जारी गरेको स्पष्ट हुन्छ।’ उनले सरकारको यस्तो दोधारे नीतिको इक्यानले धारे आपत्ति जनाउँदै संशोधनको माग गरेको छ।’ उनले मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाले व्यक्तिको शिक्षा आर्जन गर्ने छनोटको अधिकारबाट समेत वञ्चित गरेकाले मान्य नहुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

उता शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले संविधानले नै विद्यालय तहको शिक्षा राज्यको दायित्वको व्यवस्था गरेकाले विद्यालय तहमा विदेश अध्ययनमा रोक लगाइएको जनाए। उनले सरकारले आधारभूत तह (शिशु कक्षादेखि ८ सम्म) अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यामिक तह (कक्षा ९ देखि १२ सम्म) को शिक्षा निःशुल्कको व्यवस्था गरेकाले विद्यालय शिक्षा स्वदेशमै अभिभावकको संरक्षणमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बालबालिकाको हितमा निर्देशिका जारी गरिएको बताए।

सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत शिक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति निर्देशिका २०७९ जारी गरेपछि अभिभावक आफ्ना छोराछोरीलाई कुन देशमा कस्तो शिक्षा दिने भनी छनोट गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुन पुगेको विश्लेषण गरिएको छ।

‘विदेशमा विद्यालय तहको अध्ययनका लागि एनओसी नदिने उल्लेख निर्देशिकामा गरिए पनि नेपाली नागरिक रोजगारी वा व्यवसायको सिलसिलामा विदेशमा भए र आफ्ना नानीबाबु आफूसँगै विदेशमा पढाउन चाहे एनओसी दिने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘साथै स्वदेशमै पनि विदेशी सम्बन्धन बाट खुलेका विद्यालयको कुनै कक्षा अध्ययन गर्न विदेश जान चाहे बाधा नहुने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ।’ उनले विद्यालय तहका बालबालिका नाबालक भएकाले उनीहरूको संरक्षणका लागि पनि विदेशमा अध्ययन गर्न जाने व्यवस्थामा रोक लगाइएको हो।’

प्रकाशित: १ श्रावण २०८० ००:५९ सोमबार