सरकारले पत्रकार र पत्रकारितालाई कानुनबाट कस्नेगरी जे–जस्ता कानुनी प्रबन्ध गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, त्यो आपत्तिजनक र भत्र्सनायोग्य छ। सरकारले आफ्ना गलत क्रियाकलापको सञ्चारमाध्यमले आलोचना गर्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने वा अंकुश लगाउने मनशायले मिडियासम्बन्धी विभिन्न कानुनमा त्यसै किसिमको प्रावधान राख्दै ल्याएको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ। सञ्चारमाध्यमहरू आफूअनुकूल भइदिऊन् वा तिनीहरूले आफ्ना गलत कामको ढाकछोप गरिदिऊन् भन्ने मानसिकताबाट मात्रै होइन, सस्तो लोकप्रियताका नाममा आफ्ना कामहरूको प्रचारप्रसार मात्रै गरिदिऊन् भन्ने मानसिकताबाट सरकार ग्रसित भएको देखिन्छ। सञ्चारमाध्यमले सरकारको आलोचना नगर्ने बरु सरकारी प्रचारको औजार मात्रै हुने कार्य अधिनायकवादी व्यवस्थामा मात्रै सम्भव छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सञ्चारमाध्यमले सरकारको नराम्रा कामको आलोचना गर्दै राम्रा कामका लागि सुझाव दिने गर्छ भने राम्रा कार्यलाई सकारात्मक हिसाबले लिएको हुन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा सरकारले अहिले सञ्चारमाध्यमबाट सकारात्मक समाचारको मात्रै अपेक्षा गरेको देखिन्छ। एकातिर सरकारले लोकतन्त्रको डम्फु बजाउने अर्काेतिर प्रेसलाई नै नियन्त्रण गर्नेगरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने कार्य आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अहिलेको सरकारमा सञ्चारमन्त्रीको हैसियतमा त्यस्ता व्यक्ति छन्, जसले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी समय बिताएका छन्। एक हिसाबले भन्ने हो भने सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा पत्रकारिताको क्षेत्रमा जानकार छन्। यो अवस्थामा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले प्रेस एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मूल्य–मान्यतालाई बढीभन्दा बढी आत्मसात् गर्नुपर्ने हो। र, उनी मिडियामैत्री सञ्चारमन्त्री बन्नुपर्ने हो। तर ठीक उल्टो बाँस्कोटा सञ्चारमन्त्री भएपछि मिडियासम्बन्धी जे–जस्ता कानुनहरू ल्याइएका छन्, ती सबै कुनै न कुनै हिसाबले मिडियालाई अंकुश लगाउने किसिमका मात्रै छन्। यसले पनि अहिलेको सरकार मिडियादेखि धेरै नै तर्सिएको देखिन्छ। एकातिर प्रधानमन्त्रीदेखि सञ्चारमन्त्रीसम्मले हरेक दिन दुई तिहाइ बहुमतको हुँकार दिँदै आएका छन् भने अर्काेतिर सरकार मिडियादेखि धेरै नै त्रसित भएको छ। त्यसो त अधिनायकवादी शासन व्यवस्थामा पनि शासकहरू आफना विपक्षीभन्दा मिडियादेखि नै त्रसित हुने हुन्। यस हिसाबले पनि दुई तिहाइ बहुमतको ओली सरकारले साँच्चै लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्ने हो भने मिडियादेखि तर्सिनु जरुरी छैन। र, मिडियालाई अंकुश लगाउने कानुनी व्यवस्थाहरूको प्रबन्ध गर्न पनि जरुरी थिएन÷छैन।

मिडिया काउन्सिलजस्तो संस्थालाई जरिवाना तोक्ने र क्षतिपूर्ति भराउने जे–जस्तो अधिकार दिइएको छ, त्यो आफैंमा गलत छ। त्यसो त आचार–संहिता आफैं निर्माण गर्ने अनि त्यसको व्याख्या गर्ने मात्र होइन, त्यसअन्तर्गत छानबिन गरी कारबाही गर्ने अधिकार जसरी एउटै निकायलाई दिएर केन्द्रीकृत गरिएको छ, त्यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ।

चाहे आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक होस् या विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा उल्लिखित प्रावधान नै किन नहोस्, मिडियालाई अंकुश लगाउने र नियन्त्रण गर्ने हिसाबले ल्याएको देखिन्छ। सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकदेखि अहिले संसद्मा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकसम्ममा अनुदारवादी व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ। मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर पत्रकारहरूको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलनको घोषणासमेत गरिसकेको छ। प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ मा जरिवाना गरी क्षतिपूर्ति भराइदिनसक्ने भन्ने प्रावधान आपत्तिजनक देखिन्छ। विधेयकमा ‘काउन्सिलबाट जारी भएको आचार–संहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दिएको उजुरीउपर जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको देखिए काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई पच्चीस हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ। यसका साथै काउन्सिलबाट जारी आचार–संहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भए काउन्सिलले त्यस्तो क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनसक्ने’ व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ। मिडिया काउन्सिलजस्तो संस्थालाई जरिवाना तोक्ने र क्षतिपूर्ति भराउने जे–जस्तो अधिकार दिइएको छ, त्यो आफैंमा गलत छ। त्यसो त आचार–संहिता आफैं निर्माण गर्ने अनि त्यसको व्याख्या गर्ने मात्र होइन, त्यसअन्तर्गत छानबिन गरी कारबाही गर्ने अधिकार जसरी एउटै निकायलाई दिएर केन्द्रीकृत गरिएको छ, त्यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ।

सरकारले प्रेस काउन्सिललाई आफूअनुकूलको संस्थासमेत बनाउन खोजेको देखिन्छ। काउन्सिलमा सरकारले नियुक्त गर्ने मात्र होइन, बर्खास्तीको जुन तजबिजी अधिकार दिइएको छ, त्यसले काउन्सिल कुनै सरकारी निकायभन्दा पृथक् हुन सक्ने देखिँदैन। फेरि सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित वा प्रसारित कुनै सामग्रीले कसैको मानप्रतिष्ठामा आँच पुगेको अवस्थामा मानहानिसम्बन्धी कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने हो, न कि मिडिया काउन्सिल ऐन आकर्षित हुने। त्यस्तै आचार–संहिता बाध्यकारी हुने व्यवस्थादेखि काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यहरूको योग्यताको विषयलगायत थुप्रै विषयमा विधेयकले विरोधाभासपूर्ण अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ। त्यति मात्र होइन, नेपाल सरकारले देशको आमसञ्चार नीतिअनुकूल स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा संवद्र्धन गर्दै पेसागत आचरण कायम राख्न काउन्सिललाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने र नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गर्नु काउन्सिलको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्थाले काउन्सिल स्वायत्त नभई नेपाल सरकारको निकायजस्तै भएको देखाएको छ। त्यसैले विधेयकमा भएका यस्ता थुप्र्रै विरोधाभासपूर्ण र आपत्तिजनक प्रावधानहरू सच्याउनु आवश्यक छ। त्यसैले सरकारले यो विधेयक फिर्ता लिई सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरी लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुहाउँदो हिसाबले कानुनको मस्यौदा गरी अघि बढ्न जरुरी छ। सरकारको त्यसतर्फ ध्यान जाओस्।

प्रकाशित: २९ वैशाख २०७६ ०४:५८ आइतबार