मुलुकमा लोकतान्त्रिक परिपाटी स्थापनाको एक मात्र उद्देश्य नागरिक अभिव्यक्तिको निर्वाध उपभोग हो । मर्यादित ढंगले सबैको आलोचना गर्न संविधानले रोकेको छैन । हिजो राजतन्त्रलाई संविधानमाथि राखिएको हुन्थ्यो । त्यसैकारण उनीहरू आलोचनाभन्दा माथि थिए । आमनागरिकमा भने ‘भित्ताका पनि कान हुन्छन्’ भन्ने त्रास रहन्थ्यो । कसैले पनि स्वतन्त्ररूपमा आफ्ना धारणा राख्न सक्ने अवस्था थिएन । सत्य कुरा बोल्न धेरै सोचविचार गर्नुपथ्र्यो । ‘मेरो गर्धन चिलाएको हो कि के हो रुख त बांगै देख्छु’ भन्ने जस्तो अवस्था अलोकतान्त्रिक समाजमा नागरिकको हुन्छ । लोकतन्त्रमा आफूलाई लागेको कुरा निर्धक्क भन्न पाइन्छ । अभिव्यक्तिकै कारण कसैलाई दण्डित गरिँदैन ।  

अहिले सञ्चारका अनेकन माध्यम उपलब्ध छन् । हिजो जस्तो अभिव्यक्तिका निम्ति सीमित सञ्चार माध्यम आज छैनन् । हरेक व्यक्तिको औँलाका टुप्पामा सूचना छन् । ती सूचनालाई नागरिकले आफ्नो ढंगले उपभोग गर्छन् । आवश्यकताअनुसार आफूलाई लागेका पक्षमा अभिव्यक्ति पनि दिन्छन् । अहिलेको समयमा हरेक नागरिक आफैँमा सञ्चार माध्यमको उपभोक्ता मात्र होइन, त्यसको सर्जक पनि हो । आफूले उत्पादन गरेका सामग्री उसले सहजै आमउपभोक्तासम्म पु¥याउने अवसर पनि अहिलेको सूचना प्रविधिको प्रगतिले उपलब्ध गराएको छ । र, नागरिकले बोल्ने माध्यम पनि यिनै हुन् ।  

राजनीतिक दल आदिले बोल्नुपर्दा आमसभा आयोजना गर्न सक्छन् । नागरिकले बोल्ने भनेकै सामाजिक सञ्जाल आदिबाट हो । सामाजिक सञ्जालबाट आउने सामग्रीप्रति अहिलेको सरकारको नकारात्मक धारणा पटक–पटक सार्वजनिक हुने गरेको छ । यसै सिलसिलामा सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी बन्दोबस्तसमेत गर्न धेरैपटक कोसिस गरेको हो । तर लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्ता माध्यममा रोक लगाउन मिल्दैन भनी विगतमा भएका विरोधबाट केही हदसम्म सरकार रोकिएको हो । सरकारले कानुन बनाएरै यस्ता विषयमा रोक लगाउँदासमेत विचार गर्नुपर्छ । उदार लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले नागरिकलाई बोल्न दिनैपर्छ । नागरिकले बोल्न पाए भने मात्र सरकारले यथार्थमा के भइरहेको छ भन्ने जानकारी पनि पाउँछ ।  

सञ्चार तथा सूचनामन्त्री पार्वत गुरुङले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका, २०७७ को तयारीबारे जानकारी दिएका छन् । पछिल्लो समय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आडमा छाडा, उत्तेजक, व्यक्तिकेन्द्रित एवं अदालत र राष्ट्रपतिलाई लक्षित गर्दै अभिव्यक्ति आइरहेका कारण त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो निर्देशिका ल्याउने तयारी भएको उनले उल्लेख गरेका छन् । छाडा र उत्तेजक सामग्रीमा रोक लगाउने गरी निर्देशिका ल्याउने भन्नासाथ सरकारको ध्यान अभिव्यक्तिमा रोक लगाउने भन्ने छ । अहिले पनि मुलुकमा सामाजिक सञ्जालमार्फत अमर्यादित अभिव्यक्ति दिएमा वा उत्तेजक सामग्रीको प्रकाशन वा प्रकाशन गर्न सक्ने प्रावधान भएका कानुनको अभाव छैन । आवश्यकताअनुसार यस्ता विषयमा कारबाही भएका पनि छन् । निर्देशिकामार्फत कारबाही गर्न कानुन ल्याउँदा सरकारले त्यसको सदुपयोग मात्र गर्छ भनी विश्वास गर्न सकिने आधार छैन । मन्त्रालयले ल्याएको निर्देशिकाले भोलि आफूलाई मन नपर्ने वा विरोधी व्यक्तिलाई चूप लगाउने गरी दुरुपयोग हुने खतरा पनि उत्तिकै छ ।  

मन्त्री गुरुङका अनुसार दर्ताविनै चालु भइरहेका फेसबुक, युट्युब, अनलाइन जस्ता माध्यमको विकृति रोक्न यस्तो निर्देशिका चाहिएको छ । निश्चय नै अहिले यस्ता माध्यमबाट ‘फेक न्युज’ फैलिएको पनि छ । कतिपय व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने काममा समेत यस्ता माध्यमको प्रयोग भएको छ । तैपनि यस्तो गम्भीर कानुनी प्रावधान ल्याउँदा गम्भीर छलफल आवश्यक हुन्छ । हाम्रो खुला र उदार लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रयोग भइरहेका यस्ता माध्यमको निर्वाध प्रयोगमा रोक लगाउँदा हाम्रो स्वतन्त्रता संकुचित हुन सक्छ । कसैले स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गरेका छन् भने तिनलाई कारबाही गर्न सक्ने अहिलेका विद्यमान कानुन पर्याप्त छन् । ती कानुन पर्याप्त नभएको खण्डमा संसद्बाट संशोधन वा नयाँ तर्जुमा गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान हुनुपर्छ । आफूलाई चित्त बुझेन भन्दैमा आलोचना गर्नेहरूको मुख थुन्ने प्रावधान ल्याउँदा हाम्रो लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । हाम्रो संविधानले कसैलाई पनि आलोचना मुक्त राखेको छैन । राष्ट्रपति, अदालत आदिका बारेमा अभिव्यक्ति दिएको भन्ने पक्षको पनि त्यसै आलोकमा अध्ययन गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिले गरेका काममा पनि समस्या देखिए भने त्यहाँ आलोचना हुन्छ । त्यसैगरी अदालतले गरेका फैसलाबारे समीक्षा र छलफल गर्ने परिपाटी लोकतन्त्रमा स्वाभाविक हुन्छ । यस्तो छलफल गर्न नपाइने हो भने कतिपय अवस्थामा अदालतले गरेका निर्णय त्रुटिपूर्ण हुन गई पुनः बहस र छलफलबाट सच्याउने गरेको देखिन्छ । अदालतले आफ्ना फैसला पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था यसैकारण राखेको हो ।  

विशेषगरी सार्वजनिक जीवनमा भएका व्यक्तिबारे आलोचना र टिप्पणी हुन्छ । लोकतान्त्रिक समाजमा यस्तो आलोचना सुन्नु पनि पर्छ । आलोचना सुन्ने मात्र होइन कमजोरी केही भएका रहेछन् भने त्यसलाई सच्याउनु पनि पर्छ । कुनै पदविशेषलाई उन्मुक्ति दिने गरी आलोचना रोक्ने ढाल तयार पार्न सकिँदैन । आलोचना र टिप्पणी मर्यादित हुनुपर्छ । अमर्यादित भएको खण्डमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई कानुनतः जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । त्यो जिम्मेवारी प्रेस वा अभिव्यक्तिसम्बन्धी हेर्ने निकायले पाउनुपर्छ । यसबाहेक अन्तिम निर्णयकर्ता अदालत नै हो । कुनै पनि व्यक्तिको अभिव्यक्तिबाट प्रश्न उठे त्यसको निरुपण गर्ने ठाउँ छ । तर सरकारी अधिकारीलाई कुन ठीक वा कुन बेठीक भनेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निर्णय गर्ने ठेकेदार कुनै निर्देशिका ल्याएर बनाउन सकिँदैन । सामाजिक सञ्जालमार्फत कसैले गालीगलौज गरेका छन् भने उपचारको कानुनी प्रबन्ध छ । त्यसैको उपयोग गर्नुपर्छ । संविधान मिचेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैँले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको अहिलेको विषम अवस्थामा ल्याइन खोजेका यस्ता निर्देशिकाको मक्सद अभिव्यक्तिमा पनि अंकुश लगाउनेबाहेक अरू केही हुन सक्दैन । ओली सरकारले सुरुदेखि नै आफूलाई उदार लोकतन्त्र विरुद्ध उभ्याउँदै आएको छ । यो त्यही उपक्रमको एउटा कडी हो ।

प्रकाशित: २९ माघ २०७७ ०७:३६ बिहीबार