बेपत्ता पारीएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको कामप्रति जुम्लाबासीले आक्रोश पोखेका छन्। उनीहरुले आयोग गठन भएको लामो समयसम्म पनि वास्तविक बेपत्ता पहिचान हुन नसकेको र बेपत्ताका नाममा सरकारी रकम दुरुपयोग भइरहेको गुनासो गरे। आयोगले जुम्ला सदरमुकाम खलंगामा गरेको कार्यक्रममा जुम्लावासीले वास्तविक बेपत्ताको पहिचान गरी सत्यतथ्य प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे। युवा अगुवा महेन्द्रबहादुर कार्कीले आयोगको अहिलेको कामप्रति सन्तोष हुने अवस्था नरहेको बताए।

उनले भने, ‘आयोगको पदाधिकारीसहितको टोली जुम्लामा ड्युटी निभाउन आएको होकी साँच्चै काम गर्न आएको भन्ने आभाष दिलाइनुपर्छ। जुम्लामा बेपत्ता नागरिकको पहिचान गरेर सत्यतथ्य प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ। अनि मात्र आयोग जुम्ला पुगेको सार्थकता हुनेछ।’ उनले जिल्लामा पुगेर ड्राफ्ट बनाएर अग्लो सिरानी बनाइराख्नुको कुनै औचित्य नहुनेमा जोड दिए।

जुम्लामा २० जना बेपत्ताको आफन्तले आयोगमा उजुरी दिएका छन्। बेपत्ता नागरिकका आफन्त आवाज उठाउन सक्दैनन्। टाठाबाठाले मात्रै द्वन्द्वपीडितको राहत बुझिराखेका छन्। यसप्रति चनाखो बन्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा जुम्लाका अध्यक्ष बरमबहादुर महतले बेपत्ता नागरिकको विवरणमा एकरूपता हुन नसकेको बताए। द्वन्द्वको समयमा सरकारी र विद्रोही दुईवटै पक्षबाट बेपत्ता भएका छन्। सबैको समान रूपमा अनुसन्धान हुनुपर्छ, अध्यक्ष महतले भने, ‘भिरबाट खसेर मरेको द्वन्द्वकालका मृतकको सूचीमा छन्। घरायसी काममा सामान्य चोट लागेको घाइतेको सूचीमा छन्। बेपत्ता नभएको व्यक्तिले खुलेआम राहत बुझिराखेका छन्। समाजमा फूर्तिफार्तीका साथ हिँडेका छन्। यसले राज्यको ढुकुटी रित्तिएको मात्र छैन। चरम दुरुपयोग भइराखेको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले निष्पक्ष ढंगले छानबिन गर्न जरुरी छ,’ अध्यक्ष महतले थपे, ‘सत्यतथ्य बाहिर ल्याओस्। दुरुपयोग भएको सरकारी रकम फिर्ता होस्। दुरुपयोग गर्नेलाई कानुनको कठघरामा उभ्याइयोस्। जुम्लावासी यही आग्रह गर्न चाहान्छौँ।’

नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि लक्ष्मण शाहीले वास्तविक पीडितले न्याय पाउनेगरी काम गर्न आयोगलाई आग्रह गरे। ‘हुन त अहिलेसम्म जति आयोग बनेका छन्। सबै कामविहीन नै छ। जति आयोग बने पनि काम केही हुन नसकेको अवस्था हो। नेता शाहीले भने, ‘तैपनि यो आयोगले वास्तविक पीडितको घाउमा मलहम पट्टी लगाउनेछ भन्ने झिनो भए पनि आशा चाही छ।’ कोही भिरबाट खसेर पनि सहिद भएर राहत पाउने, कोही झुण्डिएर मर्दा पनि सहिद हुने, कोही घुमिराखेको अवस्थामा बेपत्ता हुने अवस्थाले पीडितको मनमा अशान्ति सिर्जना भइरहेको छ। नेता शाहीले थपे, ‘पहुँचवाला जोसुकैले सरकारी राहत पाउने तर पहुँचविहीन वास्तविक पीडितले न्याय पाउँदैनन् सबैले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ। यसमा आयोगको ध्यान पुगोस्। अहिलेसम्म पनि आयोगले बेपत्ता पारीएको व्यक्तिको बारेमा काम गर्न नसक्नु दुखद् नै हो।’

जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापाले आयोगको टोली ढिलै भए पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिबारेमा जानकारी दिएकोले खुसी व्यक्त गरे। उनले भने, ‘यहाँ बेपत्ताको सूचीमा धेरै व्यक्ति अटाउन सकेका छैनन्। आयोगले सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न छ। न्याय निरूपणका लागि पहल गर्नेछ।’ उजुरीका आधारमा अनुसन्धान हुने भएकोले पीडितलाई चनाखो बन्न आग्रह गरे। टोलीले जुम्लाको वास्तविक अवस्था बुझेर जाने अपेक्षा व्यक्त गरे। आयोगलाई काम गर्ने वातावरणका लागि सदैव तयार रहेको बताए।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लालबहादुर सार्कीले आयोगको टोलीको जुम्ला बसाइँ निकै उपलब्धिपूर्ण हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने, ‘उजुरी परेकाहरुको पहिचान गर्नेछ। उजुरी दिन छुटेका पीडितको उजुरीसमेत लिनेछ। यो कार्यका लागि आयोगको टोलीलाई सहयोग गर्न तयार रहनेछौँ।’ कुनै मतभेद नै नराखी अनुसन्धान र छानबिन गर्न उनले आग्रह गरे।

निष्पक्ष छानबिनका लागि सघाउने राजनीतिक प्रतिबद्धता
बेपत्ता पारीएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई वास्तविक बेपत्ता नागरिकको पहिचान गर्नको लागि जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको जुम्लाका राजनीतिक दलहरुले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। उनीहरुले राहत दिने नाममा भइरहेको अनियमितताका बारेमा समेत छानबिन गर्न आग्रह गरेका हुन्। नेकपा जुम्लाका अध्यक्ष वीरबहादुर कुँवरले द्वन्द्वकालमा भएका सबै घटनाको समीक्षा, अध्ययन र अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताए।

उनले भने, ‘त्यो समयमा धेरै ठूला कहालीलाग्दा घटना भएका छन्। निष्पक्ष ढंगले आयोगले हरेक घटनाको अनुसन्धान गरोस् भन्ने हामी चाहान्छौँ। द्वन्द्वमा भएका घटनाको अनुसन्धान तथा छानबिन गर्ने, द्वन्द्व निरूपण गर्ने, पीडितलाई न्याय दिने र पीडकलाई कार्वाही सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई भएको बताए। जब मुलुक द्वन्द्वमा जान्छ, तब देशमा मानवअधिकार उलंघनका घटना घट्छन्। उनले भने, ‘ती घटनाको हरहिसाब यो आयोगले गर्न जरुरी छ।

आयोगको काम निकै ढिलासुस्ती छ। जनशक्तिको अभाव देखाइन्छ। तर यहाँ इच्छाशक्तिको अभाव देखिन्छ। जे भए पनि यो आयोगले स्वतन्त्र अधिकारको प्रयोग गरोस्। न्याय मर्न नदेओस्। भन्ने हो।’ पूर्व पशुपंक्षी राज्यमन्त्री गोमा कुँवर दुई महिना मात्र कार्यावधि रहेको आयोग जुम्लामा पुगेको बताउँदै यसले निष्पक्ष छानबिन गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। द्वन्द्वका ठूलाठूला घाउ कर्णालीमा जीवितै छन्। आयोगले यी घाउको चित्कार सुन्नेछ। वास्तविक पीडित पहिचान गर्नेछ, ’उनले भनिन्, ‘नत्र आयोगको टोली जुम्ला पुगेको सार्थकता हुनेवाला छैन।’

कांग्रेसका उपसभापति तथा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख कार्मा बुढाले आयोगले जति गर्नुपर्ने काम थियो, त्यति गर्न नसकेको बताए। उनले भने, ‘अब राहतका नाममा भइरहेको बदमासीको पनि एक एक हिसाबकिताब राख्न जरुरी छ। यो काम आयोगले गरोस्।’ कार्यक्रमका अन्य सहभागीले पनि वास्तविक पीडित पहिचान गरी न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

प्रकाशित: १३ मंसिर २०७७ ०३:१२ शनिबार