राजनीतिक पार्टीकाे पदीय स्वार्थले मुलुक दुर्गतितिर धकेलियाेः अध्यक्ष केसी
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले ठूला दलहरूमा देखापरेको राजनीतिक विकृति र विसंगतिको परिणामले मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले ठूला दलहरूमा देखापरेको राजनीतिक विकृति र विसंगतिको परिणामले मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको बताएका छन्।
काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको औसत दुरी १ सय ३६ किलोमिटर हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। प्रस्तावित यो रेलमार्ग वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाहबाट सुरु भई जितपुर, प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, चण्डीका पुल, सिस्नेखोला हुँदै चोभारमा आएर टुंगिनेछ।
विपक्षी दलका नेताहरूले असंवैधानिक रुपमा गठन र सञ्चालन भइरहेको साथै अल्पमतमा परिसकेका कारण मुख्यमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन्।
राष्ट्रियताको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय हितको रक्षा र राष्ट्रिय स्वाभिमानको अभिवृद्धिका लागि एमाले बहुमत प्राप्त पहिलो शक्ति हुनुपर्ने अध्यक्ष केपी ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा भारतले मिचेको भूमि फिर्ता ल्याउन निरन्तर पहल गर्ने पनि उल्लेख छ।
संसद्मा प्रतिनिधिसभा जनताको आवाज उठाउने मुख्य थलो मानिन्छ। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले निरन्तर संसद् अवरोध गरेपछि जनताको आवाज उठाउने ठाउँमा नाराबाजी र जोरजुलुम हुने गरेको छ।
बन्द सत्रमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले संगठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव पेस गर्नेछन्।
बैठक सहजरूपमा सञ्चालन गर्न संसदीय व्यवस्था मन्त्रीमार्फत गरेको पहल सार्थक नभएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले निकास खोज्न सर्वदलीय बैठक बोलाए पनि सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको कुण्ठा र आक्रोशका कारण एमाले अनुपस्थित भयो।
नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य रामबहादुर थापा 'बादल' ले जबज अहिले पनि सान्दर्भिक भएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) बाहेक सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका शीर्षनेता सहभागी रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ।
विदेशी पाहुना बिना पदयात्रा व्यवसाय चल्दैन। पदयात्रा व्यवसाय नचल्दा त्यसमा आश्रित मजदुर कामविहीन भएका थिए। कामविहीन भएका ती मजदुर पलायनको अवस्थामा छन्। घरखर्चको जोहो गर्न समेत उनीहरुलाई हम्मेहम्मे भएको छ। कामविहीन भएका उनै मजदुरलाई काममा लगाएर थोरै भएपनि आर्थिक सहयोग गराउने उद्देश्यले अहिले विभिन्न पदमार्गमा काममा खटाइएको छ।
कानुनविद्हरूले अध्यादेश खारेजबाट मुद्दामा कुनै प्रभाव नपर्ने तर्क गरेका छन्। अदालतले अध्यादेशको विपक्षमा फैसला गरे पनि अध्यादेशबमोजिम भइसकेका काम बदर नहुने उनीहरूको दाबी छ ।
दलित आबासको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्दै रौतहटका दलितहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
‘मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने कुरामा यो सरकारमा संलग्न हुने सबै राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरुका बीचमा संवाद भईरहेको छ। छलफल भईरहेको छ। र चाँडै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन्छ भन्ने कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु। ढिलो भएको छ। चाँडै गर्नुपर्छ। त्यसमा प्रधानमन्त्रीजी गम्भिर हुनुहुन्छ’, उनले भने।
बैठकमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशलाई निष्क्रिय बनाउने, सरकारका कामको समीक्षा, समसामयिक राजनीतिलगायत विषयमा पनि छलफल भएको र छलफल भएका विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने जिम्मा शीर्ष नेतालाई दिने सहमति भएको थियो।