संसद्मा प्रतिनिधिसभा जनताको आवाज उठाउने मुख्य थलो मानिन्छ। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले निरन्तर संसद् अवरोध गरेपछि जनताको आवाज उठाउने ठाउँमा नाराबाजी र जोरजुलुम हुने गरेको छ। जसबाट जनताका समस्याबारेमा कसैले चिन्ता नगर्दा अनियमितिता झन् मौलाउँदै जाने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। जनताका आवाज उठाउने थलोमा आवाज उठाउन नसक्दा यसले मुलुकमा अन्याय र अत्याचार बढ्दै विकास निर्माणमा मनोमानी हुने अवस्था आएको जनगुनासो छ।
सदनमा जनबोली बन्द छ, निर्वाचन क्षेत्रका जनता समस्यै समस्यामा छन् ती समस्या सरकार समक्ष पु¥याउने कसले भन्ने प्रश्न उठेको छ।
कांग्रेस सांसद गगन थापाले निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा सांसद केपी ओलीलाई मात्र संसद्प्रति घृणा लाग्छ भनेको सिंगो एमालेलाई नै संसद्प्रति घृणा लागेको छ, यो के रबैया हो भन्दै टिप्पणी गरेका थिए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले धेरैपटक संसद् सञ्चालनबारे ध्यानाकर्षण गरेका छन्। उनले संसद्को असजिलो फुकाउन सर्वदलीय बैठक पनि बोलाएका छन्। तर सर्वदलीय बैठकमा एमाले अनुपस्थित भएपछि विनानिष्कर्ष छलफल सकिएको छ। सदन खुलाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद्को अवरोध हटाउन कसरी सकिन्छ भन्दै बिहीबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि एमाले अनुपस्थित भएको छ।
एमालेले १४ जना सांसदलाई निस्कासन गरेको सूचना सभामुखले प्रकाशित नगरेको र पार्टी फुटाउन मतियार बनेको आरोप लगाउँदै आएको छ। सभामुखविरुद्ध एमालेले नाराबाजी गरेपछि सभामुखले अदालतमा विचाराधीन विषयमा नबोल्न पटकपटक आग्रह गरिरहेका छन् भने सभामुखविरुद्ध नाराबाजी नगर्न भन्दै संसद्को नियमावलीतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
संसद्मा सभामुखको निर्णयको आलोचना गर्ने क्रम बढ्न थालेपछि संविधानसभाका अध्यक्ष तथा सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङको आग्रहमा संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद् कार्य सञ्चालन नियमावली २०७० मा नै सभामुखको आलोचना गर्न नपाइने व्यवस्था राख्न सुरु गरिएको थियो। एमालेका संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका नेम्बाङले आफूलाई फेरि पनि यस्तै अवस्था आउने आकलन गरेर राख्न लगाएको यो विषय अहिले आफ्नै पार्टीले उल्लंघन गरेको छ।
एमालेले यो मात्र उल्लंघन गरेको छैन संविधानले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा छलफल गर्न नपाइने विषयको समेत उल्लंघन गरेको भन्दै सभामुखले पटकपटक सदनमा ध्यानाकर्षण गरेका छन्। एमालेले माधव नेपालसहितका १४ जना सांसदलाई गैरसांसद भन्दै उनीहरू सदनमा प्रवेश गरेसम्म सदन चल्न नदिने बताउँदै आएको छ। भदौ २३ गतेदेखि चलेको संसद् बैठक असोज १४ गतेसम्म आइपुग्दाका सबै बैठक एमालेले नाराबाजी
गरिरहेको छ। नाराबाजीमा कार्यसूचीका काम अघि बढाइए पनि शून्य समय र विशेष समयको कार्यलाई अघि बढाउन नमिलेकाले नै यतिबेला सदन छ तर संसद्मा बोल्न पाएका छैनन्।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा पनि एमालेले नाराबाजी गरेको छ। नाराबाजी गरेपछि सभामुखले आफ्नो धारणा राखेर सदन चल्न दिन आग्रह गरे। एमालेको नराबाजीबीच बैठक ९ मिनेट मात्रै चलेर १९ गतेसम्म स्थगित भयो। एमालेको नाराबाजीबीच संसद्मा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेको राष्ट्रपतिको पत्र, विधेयक प्रमाणीकरण गरेको पत्र पढेर सुनाउने र महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्य गरेर बैठक स्थगित भयो।
संसद्मा जनताका आवाज उठाउने ठाउँलाई एमालेले बन्दी बनाएको आरोप सत्तापक्षले लगाएको छ। पूरा गर्नै नसक्ने माग राखेर एमाले नारावाजी गरेको उनीहरूले बताएका छन्। अब संसद्का बैठकले उत्पादनमाभन्दा खर्च मात्रै गराएको देखिन्छ।
उपलब्धिमूलक काम नभई संसद्का बैठकहरू बस्दा त्यसले अनावश्यक खर्च मात्र बढाउने हुँदा प्रतिपक्षी दल एमालेले आफ्नो भनाइ राखेर सदन चल्न दिनुपर्ने विष्लेषक बताउँछन्। यसअघि ११ गते बसेको संसद् बैठक नाराबाजीका कारण ६ मिनेटमै स्थगित भएको थियो।
प्रकाशित: १५ आश्विन २०७८ ०२:२२ शुक्रबार
