कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संसद विघटन र वर्तमान सरकार संवैधानिक भए नभएको विषयमा परेको मुद्दाबारे सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन अघि नै निक्यौल गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार कोशी प्रदेश सभाको आठौं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले संवैधानिक विषयमा परेको मुद्दाबारे अदालतले निक्यौल गर्नुपर्ने बताए ।
सर्वोच्चमा परेको मुद्दाबारे चाँडै निक्यौल नदिए अदालतप्रतिको जन विश्वास गुम्ने मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाई छ । ‘सर्बोच्च अदालतले कानुनी प्रावधानलाई टेकेर निर्वाचनको माहोल बनिसक्यो भनेर संसद विघटन संवैधानिक छ भने पनि हुने तर, निर्क्यौल गर्न ढिला गर्न हुँदैन।’ उनले लोकतन्त्रमा प्रतिश्पर्धा स्वभाविक भए पनि प्रतिशोध उचित नभएको बताए । कोशी प्रदेशसभाका प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वोले जेन्जी आन्दोलन पछि संघले प्रदेशको अधिकारलाई हस्तक्षप गरेको बताए ।
उनले संघीय सरकारले चिठी पठाएर सांसदहरूको स्वकीय हटाउन लगाएको भन्दै प्रदेशको अधिकार ठाडै हस्तक्षप गर्दा पनि प्रदेश सरकार मौन बसेको आरोप लगाए ।
आङ्वोले संघले दिएको निर्देशनका आधारमा प्रदेशको कानुन बमोजिम नियुक्त भएका स्वकीय सचिवलाई हटाउन नहुने स्पष्ट पारे । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस कोशीका संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, जसपाकी निर्मला तावा, सभामुख कम्मरबहादुर विष्ट, उपसभामुख सृजना दनुवार लगायतले प्रदेशसभाले गरेका कामहरूको चर्चा गरेका थिए ।
प्रकाशित: २२ माघ २०८२ २०:४३ बिहीबार
