काठमाडाैँ- रक्सौल रेलमार्गको फाइनल लोकेसन सर्वे गर्न नेपाल र भारत सरकारबिच द्विपक्षीय समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भएको छ। भारत–नेपाल संयुक्त कार्यदलको पाँचौं बैठकमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पदाधिकारी र भारतीय पक्षबिच बिहीबार नयाँदिल्लीमा सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

दुवैपक्षबिच भएको एमओयुमा भारतीय पक्षले आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ। भारत सरकारले यो रेलमार्ग ब्रोडगे्रेज प्रविधिमा आधारित सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागेको हो। नेपालले स्ट्यान्डर्ड ग्रेजमा निर्माण गर्नका लागि प्रस्ताव गरे पनि भारतले आफूसँग ब्रोडग्रेज प्रविधि भएको भन्दै सोहीअनुसार गर्न प्रस्ताव गरेको छ।  

काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको औसत दुरी १ सय ३६ किलोमिटर हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। प्रस्तावित यो रेलमार्ग वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाहबाट सुरु भई जितपुर, प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, चण्डीका पुल, सिस्नेखोला हुँदै चोभारमा आएर टुंगिनेछ। रेल विभागले यो खण्डमा पहाडैपहाड र पुल तथा नदीनाला भएकाले डिपिआर अध्ययन गर्नका लागि छिटोमा एकदेखि डेढ वर्षको अवधि लाग्ने बताउँदै आइरहेको छ।  

रेल विभागका अनुसार यस खण्डमा ४२ किलोमिटर सुरुङमार्ग र ४० देखि ४५ वटा रेलका लागि ठुलाखाले पुल निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ। भारतीय रेल अहिले वीरगञ्जसम्म आइसकेको छ। काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको डिपिआर खर्चसमेत भारतीय पक्षले बेहोर्ने बताउँदै आइरहेको छ। 

विभागका अनुसार यो सडकखण्डमा रेलमार्गको डिपिआर गराउन मात्र करिब ७० करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। गत फागुन २५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं–रक्सौल ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माणको आवश्यक कार्य अगाडि बढाउन नेपाल र भारतसरकारबिच हुने समझदारीपत्रलाई स्वीकृत गरेको थियो।  

मन्त्रिपरिषद्को सो बैंठकले काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको डिपिआर अध्ययनका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न रेल विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो।  

बैंठकमा रक्सौल–काठमाडौं ब्रोडगेज रेलमार्गअन्तर्गत भएका परियोजनाको प्रगतिको विषयमासमेत छलफल भएको थियो। रेलमार्गलगायत नेपाली रेल कर्मचारी तथा प्राविधिकको क्षमता विकास, व्यवस्थापन एवम् प्रशिक्षणका क्षेत्रमा प्राविधिक सहकार्यलाई सुदृढ गर्नेबारे दुवै पक्षबिच सहमति भएको छ।  

सीमापार रेल सञ्जालको कार्यान्वयन पक्ष तथा रेलमार्ग क्षेत्रमा समग्र द्विपक्षीय सहकार्यको समीक्षा गर्नका लागि सो बैठक आयोजना गरिएको थियो। भारत–नेपाल संयुक्त कार्यदलको बैठकमा भारतीय टोलीको नेतृत्व भारत सरकार रेल मन्त्रालय ट्राफिक यातायात विभागका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिंहले गरेका थिए। सो बैंठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सह–सचिव केशवकुमार शर्माले गरेका थिए।

दुवै पक्षबीच भएको वार्तामा जयनगर–कुर्था खण्डमा यात्रुवाहक रेलसेवा सुरु गर्नका लागि दुवै पक्षले स्ट्यान्डर्स अपरेटिङ प्रोसेडुरर्समा हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपालसँग आउँदो सीमापार रेलमार्गमा प्रारम्भिक रेलसेवाको सुरुवातका लागि मार्गदर्शक दस्तावेजको रूपमा काम गर्नेछ। 

प्रस्तावित रक्सौल–काठमाडौं ब्रोडग्रेज रेलमार्गले भारत र नेपालबीचको कनेक्टिभिटीलाई अझ मजबुत बनाउनेछ। दुवै पक्षले भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण भइरहेको जयनगर–बिजलापुर–बर्दिबास र जोगबनी–विराटनगर ब्रोडगेज रेलमार्गबारे छलफल गर्‍यो। हालै निर्माण सम्पन्न भारतको जयनगरदेखि नेपालको कुर्थासम्मको ३४ किमि खण्डमा यात्रुवाहक रेल सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ।  

प्रकाशित: २३ आश्विन २०७८ ०२:०६ शनिबार