प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आगामी निर्वाचनमा बहुमतको सरकार बनाउने र भारतले मिचेको भूमि फिर्ता ल्याउन निरन्तर पहल गर्ने जनाएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको ७३ पेज लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई बहुमतप्राप्त पहिलो शक्तिको रुपमा स्थापित गर्ने उल्लेख छ। 

ओलीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायत मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन निरन्तर पहल गर्ने पनि उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रियताको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय हितको रक्षा र राष्ट्रिय स्वाभिमानको अभिवृद्धिका लागि एमाले बहुमत प्राप्त पहिलो शक्ति हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

ओलीले वडा, पालिका र निर्वाचन क्षेत्र तहमा निर्वाचनको तयारीका काम तीव्र पार्न कार्यकर्ता परिचालन र संगठन निर्माणमा ध्यान दिने उल्लेख गरेका छन्। 

मतदाता नामावली चुस्त राख्ने, विगत निर्वाचनमा विजयी भएका स्थानमा पार्टीले गरेका काम, प्राप्त गरेका उपलब्धि र पहलबारे व्यवस्थित सामग्री तयार पारेर जनताको बीचमा स्थापित गर्ने, शक्ति सन्तुलनको अवस्था, विपक्षी रणनीति र जनभावनाको सूक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले बहुमतको सरकारलाई नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र तत्कालीन एमालेकै नेता माधवकुमार नेपालले असफल बनाएको उल्लेख गरेका छन्। ‘२०७४ फागुन ३ गते हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदाको उत्साहपूर्ण वातावरण, परिस्थिति, नयाँ प्रणाली संविधानतः संस्थागत हुँदैगरेको अवस्था, बहुमतको सरकारले खडा गरेको राजनीतिक स्थिरताको आधार, सुरुवात हुँदै गरेको समृद्धिको यात्रामा आज अवरोध सिर्जना भएको छ। 

नयाँ युगतर्फको यात्रा गन्तव्यहीन हुन पुगेको छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सरकार बदल्ने मात्रै होइन, पछिल्ला राजनीतिक घटनाहरूको अन्तरनिहित उद्देश्य विगत केही वर्षको अथक प्रयासबाट तयार गरिएको र अगाडि बढाइएको राष्ट्रिय हितको रक्षा र स्वाभिमान वृद्धिका उपलब्धिलाई उल्ट्याउने कुरामा केन्द्रित छ। लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र यसलाई जनताको जीवनसँग जोड्ने अभियानलाई असफल बनाउने उद्देश्यमा लक्षित छ। 

सामाजिक न्याय र समाजवादको आधार तयार गर्ने प्रयासलाई विफल बनाउने दिशामा उन्मुख छ। मुलुकलाई पुनः अस्थिरता, अन्योल र द्वन्द्वतिर धकेल्दै राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर गर्ने र बाह्य चलखेल बढाउन प्रवृत्त छ ।’ ओलीले अगाडि उल्लेख गरेका छन्, ‘यस्तो पश्चगामी षड्यन्त्रलाई विफल पार्दै समृद्धिको यात्रालाई निरन्तरता दिने सर्वोपरि महत्वको कार्यभार पार्टीका सामु छ। यसका लागि पार्टीलाई राज्य सञ्चालनको केन्द्र भागमा पुनःस्थापित गर्नु अनिवार्य पूर्वसर्त हो। यिनै दुई मुख्य कार्यभारले हाम्रा अन्य कार्यभारलाई दिशानिर्देशित गर्दछन् ।’

प्रतिवेदनमा २०७१ सालदेखि अहिलेसम्मको समग्र राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा गरिएको छ। त्यसमा ओली नेतृत्वका दुइटा सरकार ढल्नुमा पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालको भूमिका रहेको आरोप लगाइएको छ। 

त्यस्तै सरकारमा रहँदा काम गर्न खोजेको तर त्यसमा अवरोध भएका कुरा पनि छन्। प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित स्वतन्त्र परराष्ट नीति अवलम्बन गर्ने, छिमेकीलगायत सबै मित्र राष्ट्रसँग सार्वभौम समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मान तथा अहस्तक्षेपमाथि आधारित सुमधुर सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। 

त्यसैगरी लिपुलेक लिम्पियाधुरा, कालापानी, सुस्ता लगायत नेपाली भूभागमा नेपालको हकभोग कायम गर्न निरन्तर पहल गर्ने, असमान सन्धि पुनरावलोकन गर्ने, छिमेकीलगायत मित्र राष्ट्रसँग गरिएका विकास साझेदारी र कनेक्टिभिटीका परियोजनाको प्रवद्र्धन गर्ने विषय उठाइएको छ ।

ओलीले एमालेको आगामी कार्यभारका रुपमा लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि कामको सशक्त प्रतिवाद गर्ने, संविधानको रक्षाका लागि अग्रपंक्तिमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्ने, मुलुकलाई विभिन्न बहानामा अस्थिरतातिर धकेल्ने, अन्योल सिर्जना गर्ने, सामाजिक सम्बन्ध र सौहाद्र्रतालाई खल्बल्याउने कुनै पनि प्रयास सफल हुन नदिने, अनुभवका आधारमा संघीय प्रणालीलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने उल्लेख गरेका छन् ।

कांग्रेस दलाल पुँजीवादी, माओवादी अवसरवादी

ओलीको प्रतिवेदनमा नेपाली कांग्रेसलाई दलाल पुँजीवादी वर्गचरित्र भएको पार्टीका रुपमा व्याख्या गरेका छन्। उनले प्रमुख प्रतिस्पर्धीका रुपमा कांग्रेसलाई नै औंल्याएका छन्। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ओलीले अवसरवादीका रुपमा चित्रण गरेका छन्।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गर्दा माओवादी अवसरवादी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘माओवादी केन्द्र, मूलतः ‘प्रचण्ड’ का अस्थिर, अवसरवादी एवं विभाजनकारी सोच र व्यवहारप्रति हाम्रो विमति छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ओलीले मधेस केन्द्रित दलहरूलाई राष्ट्रियताको विषयलाई असर पुर्‍याउने सोच भएका पार्टीको रुपमा चित्रण गरेका छन्। 

मधेस केन्द्रित दलका संकीर्ण, यथास्थितिवादी एवं राष्ट्रियताका विषयलाई असर पुर्‍याउने सोच र गतिविधिप्रति आफूहरूको असहमति रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका दललाई धर्मलाई राजनीतिक हतियार बनाउने पार्टीका रुपमा चित्रण गरेका छन्। ‘कतिपय दलहरू राजतन्त्र फर्काउन चाहन्छन्, कति धर्मलाई राजनीतिक हतियार बनाउन चाहन्छन्। यसमा हाम्रो आपत्ति र विरोध छ’, ओलीले प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।

नेकपा एसलाई दल मान्न अस्वीकार

ओलीको प्रतिवदेनमा माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई दलका रुपमा अस्वीकार गर्दै समूहको रुपमा परिभाषित गरिएको छ। ‘अध्यादेशले पार्टी विभाजन गर्ने बाटो खोलिदिएपछि नेकपा एमालेबाट अलग्गिएर केही व्यक्तिले नेकपा एकीकृत समाजवादी नामको समूह गठन गरेका छन्। 

ती व्यक्तिहरूको बहिर्गमन र तिनीहरूबाट गठन गरिएको अलग समूह पछाडि कुनै सैद्धान्तिक, राजनीतिक या नीतिगत आधार छैन। यो त केबल आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको संवाहकका रुपमा रहेको नेकपा एमालेलाई जसरी पनि विभाजित गरी छाड्ने बृहत् योजनाको एउटा अंगको रुपमा घटित घटना हो’, ओलीले भनेका छन्। 

विभाजनका मुख्य योजनाकार माधवकुमार नेपाल नवौं महाधिवेशनदेखि नै पार्टीका नीति र नेतृत्वका विरुद्ध अन्त्यहीन गुटबन्दी, किचलो र असहयोगमा संलग्न रहेको आरोप ओलीले लगाएका छन्। ‘नेपाल २०७३ सालमा पनि एमाले  नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने भित्री योजनाकार थिए।  

एमाले नेतृत्वको सरकारलाई जुनसुकै मूल्यमा अपदस्थ गर्न, प्रदेशहरूमा एमाले सरकारलाई विफल पार्न, पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई पराजित गर्न र आन्दोलनलाई विपक्षीहरूको सेवामा समर्पित गर्न उनीहरूबाट भएका गतिविधि सार्वजनिक नै छन्। निहित स्वार्थ, कुण्ठा र प्रतिशोधको जगमा उभिएको तथा विपक्षी शक्तिहरूको दुरुत्साहन र योजनामा जन्मिएको यस समूहप्रति पार्टीका अधिकांश नेता, कार्यकर्ता र आम जनताको आपत्ति, आक्रोश र तिरष्कार छ’, ओलीले उल्लेख गरेका छन्।

पार्टीका सबै कार्यक्रम लोकतान्त्रिक हुने

ओलीको प्रतिवेदनसँग प्रस्तुत गरिएको सांगठनिक प्रतिवेदनमा पार्टीका सबै कार्यक्रम लोकतान्त्रिक हुने उल्लेख गरिएको छ। पार्टीका समग्र नीति तथा कार्यक्रम लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट तय गरिने, पार्टीलाई जनअनुमोदनको विधिसम्मत प्रणाली स्थापित गरिने, नेता र कार्यकर्ताको जीवनशैली र आचरण जनपक्षीय हुनुपर्ने र जनतासँग घनिष्ट सम्बन्ध कायम हुनेगरी कार्यशैली प्रयोग गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पार्टीको सार्वभौमसत्ता पार्टी सदस्यहरूमा नीहित रहनुपर्ने, नीति, विधि र नेतृत्व निर्माणमा उनीहरूको अविच्छिन्न अधिकार स्थापित गरिनुपर्ने, महाधिवेशनलाई नीति र नेतृत्व निर्माणको वास्तविक थलो बनाउने गरी तदनुरूप सबै तहहरूमा नियमित रूपमा अधिवेशनहरूको आयोजना गरिनुपर्ने, महाधिवेशन तथा अधिवेशनका आयोेजक लगायत सबै प्रतिनिधि आआफ्नो कार्यक्षेत्रबाट निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, पार्टीभित्र सिर्जनात्मक सोच र पहलकदमीलाई निरन्तर प्रोेत्साहन गरिनुपर्ने, पार्टी संगठन विधिसम्मत ढंगले सञ्चालित हुनु र आन्तरिक रूपमा बहसको जीवन्त प्रणाली कायम गरिनुपर्ने, पार्टीमा निर्धारित गुण र मापदण्डको ग्यारेन्टी गर्दै पार्टी संरचना समावेशी बनाउनुपर्ने, पार्टीका सबै तह र अंगहरूमा नियन्त्रण र सन्तुलनको विधिसम्मत प्रणाली कायम गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।  

पार्टीमा सामूहिक नेतृत्व विकासका लागि बहुपदीय प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पार्टी सामूहिक रूपमा र नेता तथा कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेही हुनुपर्ने, नेतृत्व हस्तान्तरणको सहज प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने, पार्टीमा अनुगमन र मूल्यांकनको वैज्ञानिक परिपाटी स्थापित गरी जनउत्तरदायी र गुणस्तरयुक्त नेतृत्व र कायकर्ता पंक्ति विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

उपमहासचिव पद खारेज

केन्द्रीय कमिटीबाट ३ उपमहासचिव राख्नेगरी पास भएको विधान मस्यौदा महाधिवेशन हलमा पेस हुँदा सो पद नै खारेज भएको छ। उपमहासचिव खारेज गरी ५ उपाध्यक्ष रहने प्रस्ताव विधान महाधिवेशनमा लगिएको छ। विधान महाधिवेशनमा पेस भएको अन्तिम मस्यौदामा अध्यक्ष, ५ उपाध्यक्ष, महासचिव, ६ जना सचिव र २२५ जना केन्द्रीय सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि तीन उपाध्यक्ष र ३ उपमहासचिवको व्यवस्था गरिएको थियो।  

त्यस्तै एमालेले कम्तीमा एकतिहाइ महिलासहितको समावेशी केन्द्रीय कमिटी गठन गर्ने प्रस्तावसमेत लगेको छ। अध्यक्षको नेतृत्वमा सचिवालय गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने वरिष्ठ नेताको पद पनि खारेज गरिएको छ। यसअघि महाधिवेशनमा प्रतिद्वन्द्वी रहेका नेतालाई वरिष्ठ नेताको रूपमा राख्ने गरिएको थियो। वरिष्ठ नेताको वरीयता अध्यक्षपछि हुने गरेको थियो।

प्रकाशित: १६ आश्विन २०७८ ००:३२ शनिबार