हत्या अभियोगमा अदालतबाट दोषी करार नेकपा एमालेका फरार सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई भारतीय प्रहरीले गत माघ ९ गते पक्राउ गरेको भए पनि नेपाल प्रहरीलाई ‘राजनीतिक’ कारण देखाउँदै हस्तान्तरण नगरेको पाइएको छ।
उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाका नदी किनारमा बस्दै आएका सुकुमबासीलाई व्यवस्थापन गर्न मिल्नेगरी आदेश गरेको छ।
कामको सिलसिलामा संघीय र स्थानीय सरकारबीच विवाद हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ दुवै निकायले एकअर्काप्रति संवेदनशील नहुने अवस्था पनि आउन सक्छ। तर यसो भन्दैमा कसैले पनि निषेधको राजनीति गर्न हुँदैन।
सर्वोच्च अदालतले पर्साको सार्वजनिक जंगल अतिक्रमण रोक्न मधेश प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी अनाधिकृत संरचना बनाउन रोक्न आदेश गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले सिंहदरबार, बालुवाटार तथा राष्ट्रपतिनिवासको फोहोर उठाउन थालेको छ।
सिंहदरबार, बालुवाटार र राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर उठाउँदै आएको परिवर्तन नेपालका अध्यक्ष मित्र घिमिरेका अनुसार अहिले त्यहाँ थुप्रिएको फोहोर काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आदेश दिनेबित्तिकै उठ्छ।
शुक्रबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको फोहोर तीन दिनभित्र तत्काल उठाउन आदेश दिएको हो।
युनिसेफ र विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनअनुसार चारमध्ये एक जना आफ्नो घरमा सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित पिउने पानीको अभावमा छन् र विश्वको लगभग आधा जनसंख्या उचित रूपमा व्यवस्थित सरसफाइ नभएका ठाउँमा बस्छन्।
नागरिक दैनिकका प्रकाशक, प्रधान सम्पादक, नागरिक दैनिक तथा रिपब्लिकाका संवाददाताहरूको नाम विवादास्पद पुस्तकबाट हटाउनेगरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी आदेश उच्च अदालत पाटनबाट सदर भएको छ।
विशेष अदालतले नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कासमेतको मुद्दामा एकजना सरकारी पक्षका साक्षीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न आदेश गरेको छ। मुद्दा अभियोजन पक्षका साक्षीमध्येका निमा टासी शेर्पालाई इजलासले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने आदेश गरेको हो।
मुगुमा पहिलो पटक अदालती विवाह (कोर्ट म्यारिज) भएको छ। यसअघि परम्परा, धर्म, सस्कृति तथा रितीरिवाजअनुसार विवाह हुँदै आएकोमा पहिलो पटक अदालतीमार्फत कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी विवाह भएको हो।
नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसहित कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दबाब दिएका छन्।
न्यायपालिका १३ महिनादेखि नेतृत्वविहीन भइरहेका बेला नेपाल बार एसोसिएसनले तत्काल प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिन थालेको छ।
राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पुनरावेदन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गएपछि स्थानीय बासिन्दा दोषीमाथि कारबाही हुनेमा आशावादी देखिएका छन्।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको ‘जनयुद्ध दिवस’विरुद्धको रिट निवेदन अन्ततः दर्ता हुने भएको छ।
-1200x560-480x320.jpg)
