मौलाकालीका केवलकारको टिकटमा छुट
ग्लोबल आइएमई बैंकले नवलपुर जिल्लाको गैँडाकोटमा रहेको मौलाकालीका केवलकारको टिकट खरिदमा १० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउने योजना सार्वजनिक गरेको छ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले नवलपुर जिल्लाको गैँडाकोटमा रहेको मौलाकालीका केवलकारको टिकट खरिदमा १० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउने योजना सार्वजनिक गरेको छ।
जानकी गाउँपालिकाले पहिलोपटक छात्राहरूका लागि छुट्टै विद्यालय निर्माण गरेको छ।
राज्यको एउटा ठूलो संस्थानको आग्रह कर्मचारी र जनताको सम्पत्ति लिएर बसेका दुवै कोषले पूरा गर्लान् वा नगर्लान् यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।
सिटिजन्स बैंकले आफ्नो १६ औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा आकर्षक छुट योजना सार्वजनिक गरेको छ।
विभिन्न सरकारी निकायमा राज्यको ढुकुटी चरम दुरूपयोग गरेको पाइएको छ।
दाङ तुलसीपुरका विद्यालयले यातायात मजदुरका छोराछोरीलाई पठनपाठनमा छुट दिने भएका छन्।
महालक्ष्मी विकास बैंकले रेस्टुरेन्ट तथा शृङ्गारका क्षेत्रसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्ने अभिप्रायका साथ विभिन्न स्थानमा अवस्थित संस्थासँग सम्झौता गरेको छ।
सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्र उकास्नका लागि होटल संघ पोखराले १८ औं संस्करणको फेवा नववर्ष महोत्सव आयोजना गर्ने भएको छ। चैत २९ देखि बैशाख १ गतेसम्म आयोजना हुने महोत्सव पोखराको पर्यटकीय क्षेत्र लेकसाइडमा संचालन हुनेछ। संघले आन्तरिक पर्यटक भिœयाउनका लागि महोत्सव सहयोगी बन्ने बताएको छ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई काठमाडौं भित्रका मेट्रो मार्टका स्टोरहरूबाट स्मार्ट क्युआरमार्फत सामान किन्दा १० प्रतिशतसम्म छुट उपलब्ध गराउने योजना सार्वजनिक गरेको छ।
भरतपुरका टीकाराम पोख्रेलले एक वर्ष अघिसम्म हप्तामा ६० हजारसम्म कुखुराका चल्ला उत्पादन गर्दै आएका थिए।
नबिल बैंकका ग्राहकले सिजी डिजिटल र एलजी लाइफस्टाइलको आउटलेटबाट सामान खरिद गर्दा छुट पाउने भएका छन्।
एनआईसी एसिया बैंकका ग्राहकलाई काठमाडौं क्यान्सर सेन्टरमा छुट दिने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ।
उच्च अदातल पाटनले बिहीबार क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई सर्तसहित २० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिँदा रातको ७ बजिसकेको थियो।
सोनामले आफ्नो उत्पादनमा ७० प्रतिशतसम्म छुट योजना सार्वजनिक गरेको छ। वार्षिक विन्टर सेल अफरअन्तर्गत कम्पनीले उक्त योजना सार्वजनिक गरेको हो।
अदालतबाट जन्मकैद ठहर भई पाँच वर्षदेखि जेलमा रहेका टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरी लगायतको मुद्दा फिर्ता लिन मिल्नेगरी सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको जानकारी एक मन्त्रीले दिए।