एक बालक र नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित ७ सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको कैलाली टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलगायतलाई आम माफी दिन मिल्नेगरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ। नयाँ सरकार गठनका लागि गृहकार्य भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौधरीलगायतलाई आम माफी दिन अध्यादेश ल्याएको हो।  

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थपेर ‘राजनीतिक विद्रोहीहरू’ लाई आम माफी दिने प्रावधानसहित अध्यादेश ल्याइएको छ। दफा ११६ मा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन नहुने उल्लेख भए पनि त्यसलाई संशोधन गर्दै आगामी दिनमा नजिरसमेत नबस्नेगरी अध्यादेश ल्याएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। यो अध्यादेश जारी भएपछि पाँच वर्षदेखि जेलमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सल्लाहकार चौधरीलगायतको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारलाई बाटो खुल्नेछ।

‘राजनीतिक आन्दोलनका कारण विभिन्न मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिहरूलाई माफी दिन पछि नजिर नबस्ने गरी फौजदारी संहिता कार्यविधि परिमार्जन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको हो’, ती मन्त्रीले भने। यो वा त्यो भनेर नतोकी राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दा खेपिरहेका सबै पक्षलाई माफी दिन मिल्नेगरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको ती मन्त्रीले बताए।

स्रोतका अनुसार अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्नुअघि सरकारका प्रतिनिधिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका पदाधिकारीसँग कुराकानी गरेका थिए। त्यस अवसरमा सत्तारुढ दलका नेताहरूले नयाँ सरकार निर्माण सम्बन्धमा उक्त पार्टीकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठलगायतसँग छलफल गरेका हुन्। संघ र लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठनमा सहयोग गर्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका पदाधिकारीसँग सत्तारुढ दलका नेताहरूले आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका पदाधिकारीले चौधरीलाई जेलमुक्त गरिए नयाँ सरकार निर्माणमा सहयोग गर्न सकिने बताएका थिए। ‘अध्यादेश ल्याउने निर्णय हुनुअघि हामीले सरकार पक्षसँग कुराकानी गरेका थियौं। हामीसँग भएको सल्लाह अनुसार नै सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो’, अध्यक्ष श्रेष्ठले भनिन्।

सरकारको यस निर्णयबाट मधेसकेन्द्रित केही दल, जनमत पार्टी, विप्लव नेतृत्वको नेकपालगायत पार्टीमा आबद्ध जेलमा रहेका नेताकार्यकर्ता पनि रिहा हुनेछन्। मधेसकेन्द्रित दलहरूले मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुटा मुद्दा खारेज गर्न र थुनामा राखिएकालाई रिहा गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए। सरकारले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको छ।

२०७२ भदौ २७ मा कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा एक बालक र नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित ७ सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको थियो। घटनाका मुख्य अभियुक्त भन्दै पक्राउ पुर्जी जारी गरिएपछि चौधरी फरार भएका थिए। उनी त्यतिबेला थरुहट आन्दोलन क्षेत्र नम्बर १ का संयोजक थिए।

२०७४ सालमा चौधरीले कैलाली १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रतिनिधिमार्फत उम्मेदवारी दिएका थिए। त्यसबेला उनी तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट निर्वाचित भए। उनलाई २०७५ पुस १९ मा पुर्पक्ष थुनामा रहेका बेला सांसदको पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएको थियो। ज्यान मुद्दामा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई सांसदको पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएपछि कानुन व्यवसायीले केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले कानुनको बर्खिलाप गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। ओली सरकारको अनुमतिमा चौधरीलाई सांसद पदको शपथ गराइएको भन्दै आलोचना भएको थियो। जिल्ला र उच्च अदालतबाट जन्मकैद सजाय ठहर भैसकेका चौधरी हाल काठमाडौं डिल्लीबजारस्थित सदर जेलमा छन्। अदालतको फैसलाअनुसार चौधरी २०९४ साल फागुन १३ गतेसम्म थुनामा बस्नुपर्छ।

चौधरीले यसपटक पनि वारेसमार्फत बर्दिया २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। उजुरी परेपछि निर्वाचन आयोगले चौधरीको उम्मेदवारी रद्द गरेको थियो। उक्त क्षेत्रबाट स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका चौधरीका बुवा लालवीर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। चौधरी पत्नी एवं नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठ पनि कैलालीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी छन्। उनको नेतृत्वमा चुनावमा गएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रतिनिधिसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ ३ सिट जितेको छ। बर्दिया २ बाट निर्वाचित लालवीरलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरेको थियो। लालवीरसमेत प्रतिनिधिसभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार सांसद रहनेछन्।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय सकारात्मक भएको जनाएको छ। पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठले अध्यादेश ल्याउने निर्णय सकारात्मक भएको बताउँदै नयाँ सरकार निर्माणमा पार्टीले वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गर्नसक्ने संकेत गरिन्। ‘हाम्रो माग उहाँ (रेशम चौधरी) रिहा हुनुपर्छ भन्ने नै हो। त्यसका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ’, श्रेष्ठले भनिन्।

अधिकारको दुरुपयोग

पहिलो कुरा, संसद्ले बनाएको कानुनलाई अध्यादेशले संशोधन गर्न मिल्दैन। दोस्रो कुरा, अध्यादेश भनेको कार्यपालिकाले ल्याउने कमजोर कानुन हो। राष्ट्रको आवश्यकता हेरेर तत्काल केही गर्नुपर्‍यो भने छोटो समयका लागि अध्यादेश ल्याउने गरिन्छ।

कैदमा बसेका व्यक्तिलाई छुटाउन अध्यादेश ल्याउनु भनेको शक्ति र अधिकारको दुरूपयोग हो। कानुनी सिद्धान्त र संवैधानिक सिद्धान्त अनुसार यस्तो गर्न मिल्दैन।

प्रकाशित: २६ मंसिर २०७९ ०१:१० सोमबार