उच्च अदातल पाटनले बिहीबार क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई सर्तसहित २० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिँदा रातको ७ बजिसकेको थियो। उच्च अदालतका रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले रात परिसकेपछि मात्रै आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेका थिए। उच्च अदालतबाट आदेश आउन ढिला भएका कारण केन्द्रीय कारागार सुन्धाराले लामिछानेलाई शुक्रबार मात्रै छाड्ने जानकारी गराएको थियो।

केन्द्रीय कारागारअघि शुक्रबार बिहानै लामिछानेका समर्थकको बाक्लो उपस्थिति थियो। उनका समर्थकहरू क्रिकेट सामग्रीसहित त्यहाँ भेला भएका थिए। केन्द्रीय कारागारले सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्‍याएर अपराह्न ३ बजेपछि मात्रै लामिछानेलाई छाडेको थियो। बाक्लो सुरक्षासहित कारागारबाट बाहिरिँदा लामिछाने पहेंलो ड्रेसमा थिए। लामो कपाल पालेका उनले टाउकोमा पहेंलै रङको फेटा बाँधेका थिए। लामिछाने कारागारबाट बाहिर आएपछि समर्थकले खादामालासहित स्वागत गरे, पक्षमा नाराबाजी पनि गरे। एक समर्थकले उनलाई ढाकाटोपी लगाइदिइन्।

लामिछानेले सञ्चारकर्मीलाई छोटो प्रतिक्रिया दिँदै आफू परिवारसँगै बस्न चाहेको बताए। ‘अदालतबाट भएको आदेशलाई सम्मान गर्ने छु। अहिलेका लागि मैले आफ्नो परिवारभन्दा अरू सोच्न सकेको छैन। म आफ्नो परिवारसँग बस्न चाहन्छु,’ उनले भने। समर्थकबाट अपार माया पाएको बताउँदै उनले भने, ‘तपाईं (समर्थक) हरूको अपार मायाका लागि धन्यवाद। म अहिले धेरै प्रतिक्रिया दिने हालतमा छैन। समयसँगै सबै कुरा सबैको अगाडि आउने नै छ।’

सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा लामिछानेले आफू छिट्टै क्रिकेट खेलमा फर्किने पनि बताए। उनले भने, ‘भेरी सुन (यथाशीघ्र)।’

लामिछानेविरुद्धको ‘नाबालिका बलात्कार मुद्दा’ काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। गत भदौ ५ गते एक १७ वर्षकी बालिकालाई ललाइफकाई नगरकोट घुम्न लगेको र त्यहाँबाट नियतबस ढिलो गरी राति तिलगंगास्थित एक होटलमा ल्याएर बलात्कार गरेको आरोप उनीमाथि छ। मुद्दामा कात्तिक १८ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस भएको थियो। थुनछेक बहसपछि जिल्ला न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासले लामिछानेलाई ‘मुद्दाको किनारा नलागेसम्म पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्न आदेश’ दिएको थियो।

जिल्ला अदालतको उक्त आदेश ‘बेरीतको भएकाले बदर गरिपाउँ’ भन्दै लामिछानेले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन गरेका थिए। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले बिहीबार लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश बदर गर्दै २० लाख धरौटीमा छाड्न भनेको थियो। उच्च अदालतको आदेशबमोजिमको धरौटी बुझाएर लामिछाने जेलमुक्त भएका हुन्।

अदालतका चार तर्क

उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्नुका विभिन्न कारण देखाएको छ। जसमा कानुनी प्रावधानभन्दा तर्कको सहारा बढी लिइएको छ। मुद्दाका सन्दर्भमा पीडितको बकपत्र भइसकेको, मुद्दा सन्दर्भका अधिकांश प्रमाण बुझिसकेको, प्रतिवादीले पीडितलाई प्रतिकूल बकपत्र परिवर्तन गर्न दबाब दिने प्रभाव पार्नसक्ने प्रसंग असान्दर्भिक भइसकेको र लामिछाने मानसिक तनावको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको तर्क उच्च अदालत पाटनको इजलासले गरेको छ। मानसिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भन्ने तर्क चिकित्सक रिपोर्टभन्दा बहसमा उठेको कुरामा आधारित देखिन्छ।

अदालतका ६ सर्त

उच्च अदालत पाटनको इजलासले लामिछानेलाई ससर्त धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो छ। आदेशमा लामिछाने धरौटीमा रिहा भए पनि मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नेपाल बाहिर जान पाउने छैनन्। जसका लागि उनको राहदानी रोक्का गर्न परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयलाई आदेश गरिएको छ।

त्यस्तै लामिछाने स्वयं वा उनीसम्बद्ध संघसंस्था र व्यक्तिहरूले उजुरीकर्ता, पीडित किशोरी वा निजको परिवार वा उनीहरूसँग सरोकार रहेका कुनै पनि व्यक्तिका विषयमा कुनै माध्यम वा सामाजिक सञ्जालबाट टीकाटिप्पणी वा धारणा व्यक्त गर्न पाउने छैनन्।

आदेशअनुसार मुद्दाकै विषयमा लामिछानेले सार्वजनिक रूपमा कुनै पनि टीकाटिप्पणी वा धारणा व्यक्त गर्न पाउने छैन।

मुद्दासँग सरोकार रहेका उजुरीकर्ता, पीडित र उनको परिवारका साथै उनीहरूसँग सरोकार रहेका व्यक्तिलाई भौतिक वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट भेटघाट, सम्पर्क गर्न र डर, त्रास, धम्की, दुरूत्साहन वा प्रलोभन र प्रभाव पार्ने कुनै पनि किसिमका गतिविधि लामिछाने पक्षबाट गर्न पाइने छैन। यो अदालतको चौथो सर्त हो। लामिछानेले काठमाडौं उपत्यका बाहिर जानुपर्ने अवस्थामा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई लिखित जानकारी गराउनुपर्ने छ। त्यस्तै लामिछानेले प्रयोग गर्ने मोबाइल र फोन, सामाजिक सञ्जाललगायतमा हुने गतिविधिको समेत प्रहरी तथा प्रशासन कार्यालयले निगरानी गर्नुपर्नेछ। ती गतिविधिलाई अदालतमा मुद्दा फैसला हुँदाका बखत पेस गर्नुपर्ने आदेशमा भनिएको छ।

यी सर्त लामिछाने पक्षबाट उलंघन भए २० लाख धरौटीमा छाड्ने अदालतको आदेश बदर हुनेछ। धरौटीमा रिहा आदेश बदर हुने अवस्था आए लामिछानेलाई पुनः थुनामै राखेर पुर्पक्ष हुने आदेशमा उल्लेख छ।

धरौटीमा जेलमुक्त भएपछि लामिछानेलाई उनका निजी अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले उच्च अदालतको आदेश र सर्तबारे संक्षेपीकरण गरेर पत्र दिए। अधिवक्ता घिमिरेले यसलाई ‘सचेतपत्र मान्न’ लामिछानेलाई आग्रह गरेका छन्।

प्रकाशित: ३० पुस २०७९ ००:३१ शनिबार