सर्वोच्च अदालतले ‘टीकापुर घटना’लाई राजनीतिक क्रियाकलाप नभई फौजदारी अपराध भएको स्पष्ट पार्दै यस्तो घटनामा संलग्नलाई आममाफी मिनाहा दिने काम गर्नु संविधान विपरीत भएको ठहर गरेको छ।
प्रमुख दलका नेताको कामकारबाहीबाट आमवितृष्णा प्रकट भइरहँदा पनि अझै चेतेको देखिँदैन। मुलुकको संविधान र लोकतन्त्रलाई लयबद्ध गराउनुपर्ने प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू यसलाई थप विकृत तुल्याउन उद्यत छन्।
संविधानमा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको कार्यकाल अब ६ दिनमात्र बाँकी छ।
बिहिबार भएको फैसलामा न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले कोशी प्रदेश सरकार गठनमा सभामुखको सहभागिता संविधानविपरित ठहर गर्दै मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति बदर गरेको हो।
क्यान्सर अस्पतलामा वैशाख २४ गतेदेखि कार्यकारी पद खाली छ। यसअघि अस्पताल सञ्चालक समितिले समेत पूर्णता पाउन सकेको थिएन। असार २६ गते ६ जना स्वास्थ्यमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको छ।
बिहीवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री साउदले हाल स्थायी नियोग, न्युयोर्क तथा जेनेभा, क्यानडा, फ्रान्स, थाइल्याण्ड, युएई र कुवेतगरी ७ स्थानमा राजदुत पद रिक्त रहेको बताए।
ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो डा सिल्भाले कार्लो एन्सेलोट्टीलाई राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षकमा नियुक्त गर्र्ने निर्णय गलत भएको बताएका छन्।
मुख्यमन्त्रीमा बिहीबार नियुक्त भएका उद्धव थापाले शुक्रबार बिहान कोसी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङसमक्ष पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएपछि नेपाली कांग्रेसका प्रदीप सुनुवार र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का कमलप्रसाद जगेबुलाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
कानुन व्यवसायीलाई मात्रै सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन नहुने धारणा राख्दै सरकारी वकिलहरूले यसतर्फ चासो व्यक्त गरेका छन्।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिको तयारीका लागि छुट्टै कोर्ष बनाउन लागेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सूचना प्रविध केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई विश्वास नगरी प्रधानमन्त्रीहरूले निजी कम्पनीमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई आइटी विज्ञ बनाउँदा उनीहरूले राज्यका संवेदनशील सूचनामा अनपेक्षित चासो बढाउँदै लगेका छन्।
स्वयम् न्यायाधीशकै पदमा रहेका व्यक्ति, कानुन व्यवसायीले समेत उजुरी दिएका कारण कुनै न कुनै स्वार्थ समूह कार्कीविरुद्ध खनिएको छ। उजुरी हाल्नेहरूको चाहिँ कुनै पृष्ठभूमि हेर्नै नपर्ने अनि उजुरी मात्रै सद्धे हुने?
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका हरिकृष्ण कार्कीमाथि संसदीय सुनुवाइ प्रकिया अघि बढाइएको छ।
को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बारेमा छलफल हुने बताइएको छ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकार अलीले जसरी पदको दुरुपयोग गरेर राज्यका संवेदनशील तथ्याङ्क र विवरणमा कब्जा जमाएर आफ्नो कम्पनीलाई पोस्ने काम गरे त्यसैगरी अहिलेका प्रधानमन्त्री दाहालका विज्ञ रायमाझीले चलखेल गर्दैछन्।
